काठमाडौं । एमाले ओली–नेपाल समूहबीच गहिरिएको विवाद र महिनौँसम्मको राजनीतिक प्रतिशोधले पार्टी विभाजनको सम्मुखमा पुगे पनि रातारात सहमति भएको छ ।
असार २७ गते राति १० बुँदे सहमति भएको भन्दै एकता कार्यदलले एमाले एक भएको घोषणा गरेको छ । २०७५ जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीको पुर्नगठन गर्ने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यसपछि भएका पार्टीका काम कारबाही बदर गर्ने, नेकपामा रहँदा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताको जिम्मेवारीलाई यथावत् राख्ने, महत्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति एकता कार्यदलले गरेसँगै ओली–नेपाल एकै ठाउँमा उभिएको नेता भीम रावलले बताए ।
रावलले उक्त कुरा बताएको आज (बुधबार) राति १० बजे चार दिन पूरा हुँदैछ । त्यसयता नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली–परिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै जनाले सहमतिको भावना र मर्म विपरीत अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिले एमाले एकतामाथि घात हुने त होइन भन्ने पार्टीभित्रै संशय उत्पन्न गराएको छ । शीर्ष नेताद्वयबीच एकता विपरीत प्रतिशोध साध्ने खालका अशोभनीय र कुन्ठाजस्ता अभिव्यक्तिले सहमति भाँडिने सक्ने ओलीनिकट एक नेता बताउँछन् ।
दोस्रो पटक विघटित संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको छ । संसद् स्थापना भएकै दिन एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले त्यसको स्वागत गरेका छन् भने विपक्षी दलका नेता एवम् नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा बधाई समेत दिएका छन् । यसबाहेक आज (बुधबार) नव नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले उनीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस्तै अन्य विपक्षी नेताहरूले पनि नियमित भेटवार्ता गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसैगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा नेता नेपालको समुहमाथि अशोभनीय अभिव्यक्ति दिए । आज (बुधबार) ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर बालकोट पुगेपछि नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको बताए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले एमालेमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
शीर्ष नेताद्वयको अभिव्यक्तिले एकतामा संशय उत्पन्न गराएन ? भन्ने प्रश्नमा ओलीनिकट नेता तथा कार्यदलका सदस्य विष्णु पौडेल भन्छन्, एकता जोगाउन जसरी पार्टीका दोस्रो वरियताका नेताहरू सक्रिय ढंगले लागेका छौँ । ठीक त्यसरी नै उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हो । हामीभन्दा उहाँहरू एकता जोगाउन तल्लिन हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले जसरी १० बुँदे सहमति गरेका छौँ । सोही सहमतिको जगमा उभिएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि संविधानले यत्रो छेडखानी गर्यो । त्यसको स्वागतार्थ अभिव्यक्ति दिनु र पार्टी एकताको प्रक्रियाप्रति असंवेदनशिल हुनु राम्रो होइन ।’
त्यस्तै नेपालनिकट नेता तथा एमाले एकता कार्यदलका सदस्य भीम रावलका अनुसार, ‘सकभर नेतामात्रै होइन, कार्यकर्ताले पनि एकता जोगाउनका लागि यतिबेला निकै संवेदनशिल भएर बोल्नुपर्छ । र, सोही अनुरूप काम कारबाही गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, यतिबेला हामी दुवैपक्ष सेन्सेटिभ भएर एकता जोगाउँनै पर्छ । यो कार्यलाई भुलेर पनि कोहीँकतै नलागौँ, नबोलौँ ।’
ओलीले दोस्रो पटक गत जेठ ७ गते मध्यराति संसद् विघटन गरेपश्चात् जेठ १० गते एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका थिए । काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय वरिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल–खनाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए ।
यद्यपि ओली सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समुहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चहान्थे । तर, त्यसका लागि नेपाल समूहले आफ्नो तत्परता देखाएन । सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालको अडान कदापि फेरिएन । ओली समूहको बुझाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको यहीँ चट्टानी अडानले ओली पदच्युत हुनपुगे ।
सोमबार भएको सर्वोच्चको फैसलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई बदर गरेको छ । र, संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । जारी परमादेश अनुसार उनी मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली एमाले एकताका लागि नेपाल समूहसँग आइन्दा भेटवार्ता गर्ने पक्षमा नरहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । ओली आजै बालकोट पुगेर भने, ‘नेपाल बाहेक अन्य साथीहरू पार्टीमा आउँनुहुन्छ भने स्वागत छ । तर, नेपालका लागि एमालेमा कुनै ठाउँ छैन ।’ साँच्चिकै पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने नै हो भने शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म राजनीतिक एवम् सांगठानिक विचार, भावनामा पनि एकता हुन जरुरी छ । तर, ओली–नेपाल दुवै समूहको अभिव्यक्ति, काम कारबाहीले एमाले एकता र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने या नहुनेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । एमाले पार्टीभित्र नै यसले संशय उत्पन्न गराएको बझिन्छ ।