काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा (एमाले) ब्युँत्याएसँगै अध्यक्ष केपी ओली–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच राजनीति ‘इगो र हठ’का कारण दुई समूहमा विभाजित भएको थियो ।

त्यसको ठीक चार महिना पश्चात् अर्थात् असार २७ गते राति १० बुँदे सहमति गरेर उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् । एमालेलाई २०७५ जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीको पुर्नगठन गर्ने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यसपछि भएका पार्टीका कामकारबाही बदर गर्ने, नेकपामा रहँदा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताको जिम्मेवारीलाई यथावत् राख्ने, महत्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति एकता कार्यदलले गरेसँगै उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ।

दोस्रो पटक अर्थात् गत जेठ ७ गते मध्यराति निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिन् । यद्यपि दोस्रो पटकको विघटित संसद् हिजो (सोमबार) सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको छ । संसद् पुनःस्थापित भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले त्यसको स्वागत गर्यो भने ओली समूहले विरोध गरेको छ । पुनःस्थापित संसद्माथि ओली–नेपालको फरक–फरक धारणा आउँनुलाई निकै रहस्यात्मक ढंगले हेरिएको छ । किनकि एकतातिर पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन भने अर्कोतिर शीर्ष नेताद्वयको तिक्तता घटेको छैन ।

पार्टी एकता कार्यदलमा गत २७ गते राति सहमति भएपनि ओली र नेपालबीचको कटुता कायमै छ । २७ गते राति कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिले एमाले एकता हुने एउटा आधार खम्बा तय भएको छ । यसले पार्टी एकता हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । यद्यपि यो बीचमा राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । यसको सामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । समस्याका विरासत हाम्रै अगाडि खडा भएका छन् र त्यसको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो, एकता कार्यदलका सदस्य नेता शंकर पोखरेलले भने ।

यस विषयमा एमाले एकता कार्यदलका सदस्य एवम् ओलीनिकट नेता विष्णु पौडेलले भन्छन्, ‘पार्टी एकताका लागि हामीले जसरी १० बुँदे सहमति गरेका छौँ । सोही सहमतिको जगमा उभिएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसको मर्म र भावना विपरीत अभिव्यक्ति दिनु स्वभनिय होइन । त्यतिमात्रै होइन, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि संविधानले यत्रो छेडखानी गर्दा पनि त्यसको स्वागतार्थ अभिव्यक्ति दिनु र पार्टी एकताको प्रक्रियाप्रति संवेदनशिल नभएको देखियो । यद्यपि शीर्ष नेताले अशोभनिय अभिव्यक्ति दिएपनि पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ता एकताको जगमा उभिने भएका छौँ ।’

त्यस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली आज (मंगलबार) सत्ताबाट बाहिरिँदै विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिट दायर गर्ने नेपाल समूहका सांसदलाई अशोभनिय अभिव्यक्ति दिए । यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने एमाले एकता भएपनि शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालबीच कटुता घटेको छैन ।

ओलीले दोस्रो पटक गत जेठ ७ गते मध्यराति संसद् विघटन गरे पश्चात् जेठ १० गते एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका थिए । काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय वरिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल–खनाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए ।

यद्यपि त्यसको फैसला हिजो (सोमबार) भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई बदर गरि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । जारी परमादेश अनुसार उनी आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।