सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले नेपालको संसदीय राजनीति केही सङ्लिने अवस्थातिर लैजान्छ की भन्ने आशा पलाएको छ । तर सरकार बनाउले दाउपेचले अवस्था सङ्लिनेतिर जान्छ की झन धमिलो हुनेतिर जान्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था भनै छैन । संसद भंग विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा सत्ता राजनीतिको कोर्ष बदलिनेतिर लैजाने आँकलनका साथ आशा पलाएको मानिएको हो ।

आज सहित अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनस्थापना गरेको छ । आजको फैसलाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएको छ मात्र होइन परमादेश नै जारी गरेको छ । फैसलाले देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी समेत गरेको छ । आजको फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।

यो फैसलाले विवादित अवस्थामा रहेको एमालेका सांसदले देउवालाई मत दिने बाटो पनि खोलिदिएको छ । हिजो मात्र एकालेका २ पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । तर सो सहमति अनुसार यदि संसद पुनस्थापना भयो र नयाँ सरकार बनाउने प्रकृयामा विषय प्रवेश भयो भने खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई नैतिक संकट आइपर्ने छ । हिजो भएको सहमति अनुसार ओलीसित पार्टी एकताको प्रकृयामा जानुपर्ने छ । पार्टी एकताको प्रकृयामा जाने भएपछि नयाँ सरकार बनाउने अवस्थामा खनाल–नेपाल पक्षले देउवालाई मत दिन मिल्ने छैन । खनाल–नेपाल पक्षको मतबिना देउवाले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

ओलीको बहिर्गमनपछि बन्ने नयाँ सरकार कुनैपनि पार्टीको एकल सरकार बन्ने अवस्था छैन । देउवाले कम्तिमा ४ वा ५ पार्टीलाई साथ लिएर मात्रै उनको नेतृत्वका सरकार बन्नेछ । यदि नखाल–नेपाल पक्षले उनलाई दिएन भने देउवाको सरकारमा जाने चाहना के होला ? प्रश्न उठेको छ । उता यसअघि नै ओली विरुद्धको मोर्चामा खनाल–नेपाल पक्षले देउवालाई साथ दिने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा खनाल–नेपाल पक्षका २३ सांसदलाई निकै संकटको अवस्था आउने छ । देउवालाई मत दिँदा आफ्नो पार्टी एकता धरापमा पर्नेछ भने देउवालाई मत नदिँदा विपक्षी गठबन्धनमा समस्या आउनेछ । यस्तो अवस्थामा आगामी साउन ३ गतेभित्र संसद बैठक बोलाउनु भन्ने अदालतको आदेशले नेपालको राजनीति कतातिर लैजाने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा संसदमा रहेका दलहरुको अवस्था के हुने हो त्यो पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । आज नै जारी भएको सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध ओली पक्षले प्रदर्शन गरेको छ । हिजो मात्रैपनि विपक्षी गठबन्धन विरुद्ध ओलीका कार्यकर्ताले काठमाडौंमा प्रदर्शन  गरेका छन् । यी प्रदर्शनहरुलाई अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्नका लागि दिइएको दबावको रुपमा लिइएको छ ।

तर आजको फैसलाले त्यस्ता दबावहरुलाई खारेज गरिदिएको छ । यसैबीच आगामी मंसीरमा गर्ने भनिएको चुनावपनि प्रभावित हुने देखिएको छ । ओली सरकारले घोषणा गरेको सो निर्वाचन अब बन्ने नयाँ सरकारले सोही मितिमा गर्छकी गर्दैन यसै भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्था आयो भने देशको अवस्था सहजरुपमा अगाडी बढ्छ की कता जान्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।