काठमाडौं ।  एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको आन्तरिक एकतासम्बन्धमा आइतबार राति भएको सहमतिले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा  विचाराधीन मुद्दा प्रभावित नहुने प्रस्ट्याएका छन् । सहमतिकै सन्दर्भलाई लिएर  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

थापाको अभिव्यक्ति कार्यदल स्तरमा भएको छलफलको मर्मविपरीत रहेको पनि उनले जनाएका छन् । ‘हिजो राति नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्मविपरीत छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ,’ नेता नेपालले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानि गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसद सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी एमालेका नेपालपक्षका २३ सहित १४६ सांसदले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सोही सन्दर्भमा थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउनेमा अब १२३ सांसद मात्र रहेको उल्लेख गर्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उनको टिप्पणीमा पछिल्लो सहमतिपछि सर्वोच्चबाट परमादेश र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना दुवै नहुने आशय झल्किन्छ । उनले लेखेका छन्, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६- २३ = १२३ मात्र, सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुन:स्थापना !’