काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न होटल चाहारेर पनि पार्टी एकता टुंग्याउन नसकेको एमाले कार्यदल केही दिनयता सिंहदरबार केन्द्रित भएको छ ।

वार्ता, संवाद र छलफलबाटै एकताको निष्कर्षमा पुग्ने बताएको कार्यदलले अन्ततः एकताको सम्भावना काबुभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको छ । विगत चार महिनायता चिसिएको ओली–नेपालको सम्बन्ध न्यानो पार्न एकता कार्यदलले दिनहुँ भेटवार्ता र संवाद गरेपनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको छैन । उसले आज (आइतबार) पार्टी एकताको सुखद खबर सुनाउने भने पनि सुनाउन सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको आआफ्नै चट्टानी अडानका कारण एकताको सुखद खबर सुनाउन नसकिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका भन्छन्,‘सहमति हुनसक्छ कि भनेर हामी लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएका छौँ । छलफललाई निरन्तरता दिने नै छौँ । त्यसका लागि अहिले पनि कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । तर, अब के निष्कर्ष निस्किन्छ, यसै भन्न सकिंदैन ।’

एमालेको पूर्वसंरचनालाई २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामै सक्रिय गराउन ओली तयार नभएको एकता कार्यदलका एक सदस्य तथा ओलीनिकट ती नेताले बताए । जेठ २ अघिको संरचनामा लैजाँदा ओलीका लागि घाटा हुने निश्चित छ । पार्टीलाई पुरानै संरचनामा ब्युँत्याउँदा तल्लो तहका कमिटीमा नेपाल समूहकै वर्चश्व कायम हुने डर ओली समूहमा छँदैछ । यसर्थ उनी पार्टी जेठ २ को संरचनामा फर्काउन चाहँदैनन् ।

त्यसैगरी २०७५ जेठ २ पहिलेको एमाले संरचनामा फर्किनु नै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ केन्द्रीय कमिटीले पुनर्जीवन पाउनु हो । तर, यसमा ओली एकरत्ति पनि सहमत नभएको स्रोत बताउँछ । नेपालनिकट स्रोतका अनुसार ओली एमाले–माओवादी केन्द्र एकता हुँदा थपिएका ४५ जना केन्द्रीय सदस्य र २०७७ फागुन २८ पछि थपिएका २३ जनासमेत राखेर कमिटी ब्युँत्याउने कुरा गरेका छन् तर, त्यो नेपाल पक्षका लागि मान्य छैन ।

एकता कार्यदलका सदस्य तथा वरिष्ठ नेता नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘ओली कमरेडले साँच्चिकै एकता चाहेको हो भने गत फागुन २३ गते यता गरिएका निर्णय निशर्त खारेज गर्नुपर्छ र, २०७५ जेठ २ को संरचनामा पार्टी क्रियाशिल बनाउनुपर्छ । यसरी जाँदा एकता हुनेमा दुविधा छैन । अर्को कुरा हामीले विपक्षी दलहरूसँग गठबन्धन गरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका छौँ । त्यो कदापि फिर्ता हुँदैन । संसद् विघटन गर्नु उहाँको प्रतिगामी कदम हो । त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।’

त्यस्तै एकता कार्यदलले लामो समयसम्म ओली–नेपालबीचको सहमति टुंग्याउन नसक्नु र पार्टीभित्र निषेधात्मक अन्तरविरोध पनि हो । एकताको सुरुवातदेखि नै निषेधात्मक अन्तर विरोधको हल गरिनुपर्ने भन्दै विवाद बल्झिएको लामो समय बितेको छ । यद्यपि यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा नेता नेपाल समूह परेको छ । किनकि ओलीले नेपाललाई चार महिनायता पार्टीमा निषेध नै गरेका छन् । उनले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही गर्नेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका छन् । यही कारणले यी शीर्ष नेताद्वयले एकअर्कालाई केही समय पहिले देख्न पनि चाहँदैन्थे । यो निषेधको राजनीति हटाउनुपर्छ भन्दै कार्यदल सक्रिय हुनुभन्दा पहिले नै नेपाल समूहका नेताहरूले ओली समूहका नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । यसप्रति ओलीनिकट दोस्रो तहका नेताहरू सकारात्मक भएपनि ओली सहमत छैनन् ।

त्यस्तै ओलीले माओवादीबाट थपिएकालाई यथावत् राख्ने तर, स्थायी कमिटी बैठक बसेर मनोनित गर्नुपर्ने ओलीको मत छ । यसमा नेपाल समूह सहमत छैन । २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पुग्ने भनिएता पनि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताका बारेमा नेपाल समूहले लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ । एमाले जेठ २ अघिकै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई मनोनित गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, दल बदल गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका नयाँ नेताहरूलाई दलविहीन बनाउन नहुने ओलीको अडान छ । यसैगरी सर्वोच्चको फैसला जस्तो आए पनि स्वीकार गरी मिलेर जाने वरिष्ठ नेता नेपालको सर्त छ । यो विषयमा एमाले पार्टीमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

गत जेठ ७ गते मध्यराति ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरिन् । त्यसपछि एउटै पार्टी एमालेका शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालबीच विवाद चर्कियो । विवाद चर्किएकै अवस्थामा नेता नेपालले विपक्षी दलहरु काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम) समूहमसँग गठबन्धन गरे । र, जेठ १० गते विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले हस्ताक्षर गरी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । तर, यसको फैसला भने भोलि (सोमबार) असार २८ गते हुने सर्वोच्चले यसअघि नै बताएको छ ।