काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि उसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो तर सहभागी भएको केही दिनपछि असार ८ गते अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम ठाकुर पक्षका ११ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए ।

ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अदालतले अवैध भनेपछि जसपासहित एमालेबाट सरकारमा थपिएका मन्त्रीहरू बाहिरिनु परेको थियो ।

जसपा सरकारमा सहभागी हुनुअघि उसले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो । संविधान संशोधनका लागि पनि एउटा कार्यदल बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री माग पूरा गर्न सहमत जसपा ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो तर ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरएपछि उसका माग पूरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । कार्यदलको बैठक पनि बस्न नसकेको त्यसका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

जसपा ठाकुर पक्ष आफूले उठाएका केही मुद्दा कार्यान्वयनमा आएको र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । ठाकुर पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्न नदिन उसका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन ओली बाध्य भएका थिए ।

ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका १ सय २० जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन ओली सहमत भएका थिए । यसै आधारमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको थियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।