काठमाडौं । एमाले सहमतिका लागि एकता कार्यदल सिंहदरबार केन्द्रित भएको छ । उसले दिनहुँ ओली-नेपालको विमतिका बुँदाहरूमाथि गम्भीर छलफल तथा वार्ता गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विगत चार महिनायता बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार्न एकता कार्यदल सक्रिय भएको छ । उसले केही समयअघि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होटलमा अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल गरेको थियो । यद्यपि पछिल्लो केही दिनयता सो कार्यदल सिंहदरबार केन्द्रिय भएको छ ।

सिंहदरबारमा एमाले ओली-नेपाल समूहको एकता कार्यदलले छलफल सकारात्मक भएको दाबी गर्दै आएको छ । हिजो (शुक्रबार ) अर्थमन्त्रालयमा जारी छलफल पश्चात् एकता कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले आज ९शनिबार०सम्म सहमति भैसक्ने दाबी गरेका थिए । तथापि यो समाचार तयार पार्दासम्म उनको दाबी निरर्थक भैसकेको छ । किनकि आजसम्म सहमति भैसक्ने भनिए पनि हुन सकेन ।

आजको एकता कार्यदलको बैठकले ओली–नेपालबीच शक्ति बाँडफाँडकै कारण सहमति हुन नसकेको बताए पनि तत्काल एकता हुनसक्ने सम्भावना टर्दै गएको छ । किनकि एकता कार्यदलले लामो समयसम्म ओली–नेपालबीचको सहमति टुंग्याउन नसक्नु र पार्टीभित्र निषेधात्मक अन्तरविरोध कायमै छ । एकताको सुरुवातदेखि नै निषेधात्मक अन्तर विरोधको हल गरिनुपर्ने भन्दै विवाद बल्झिएको लामो समय बितेको छ ।

यद्यपि यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा नेता नेपाल समूह परेको छ । किनकि ओलीले नेपाललाई चार महिनायता पार्टीमा निषेध नै गरेका छन् । उनले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही गर्नेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि निष्कासन गरेका छन् । यहीँ कारणले यी शीर्ष नेताद्वयले एकअर्कालाई केही समय पहिले देख्न पनि चाहादैन्थे । यो निषेधको राजनीति हटाउनुपर्छ भन्दै कार्यदल सक्रिय हुनु पहिले नै नेपाल समूहका नेताहरूले ओली समूहका नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । यसप्रति ओलीनिकट दोस्रो तहका नेताहरू सकारात्मक भएपनि ओली सहमत छैनन् ।

त्यस्तै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा क्रियाशील बनाउनुपर्ने नेपाल समूहको चट्टानी अडान कायमै छ । फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले एमाले एकता अघिको संरचना सक्रिय बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नो अडान छोडेका छैनन् । यो भनेकै एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बनेका एमालेका सबै कमिटी ब्युँतिनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि फागुन २८ यता दुवै समूहले गरेका निर्णय, पार्टीको समिति बिस्तार, राजनीतिक प्रतिवेदनलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल पनि चलेको छ । तर, जेठ २ अघिको कमिटी यसरी नै बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ओली समूहका कार्यदलका सदस्यले लचकता देखाए पनि अध्यक्ष ओली लकच छैनन् ।

नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । तर, पार्टी एकीकरण हुँदासम्म १९६ पुगे । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २ सय माओवादीबाट र २४१ एमालेका सदस्य थिए । नपुगेका ४५ जना एमालेले एकीकरणका बेला मनोनित गरेको थियो । २८ जना ओली समूह र १७ जना नेपाल समूहका थिए । त्योबेला नेपाल समूहबाट मनोनितमा परेका केही नेता अहिले ओली समूहमा छन् । त्यसैले ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई विवादको विषय नबनाउने हो भने आफ्ना पक्षबाट केही सदस्यहरू थपेर सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने नेपाल समूहको तर्क छ । तर, यसमा ओली एकरत्ति पनि सहमत छैनन् ।

ओलीले माओवादीबाट थपिएकालाई यथावत् राख्ने तर, स्थायी कमिटी बैठक बसेर मनोनित गर्नुपर्ने ओलीको मत छ । यसमा नेपाल समूह सहमत छैन । २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पुग्ने भनिएता पनि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताका बारेमा नेपाल समूहले लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ । एमाले जेठ २ अघिकै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई मनोनित गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, दल बदल गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका नयाँ नेताहरूलाई दलविहीन नबनाउनु पर्ने ओलीको अडान छ । यसैगरी सर्वोच्चको फैसला जस्तो आए पनि स्वीकार गरि मिलेर जाने वरिष्ठ नेता नेपालको सर्त छ । यो विषयमा एमाले पार्टीमा रत्तिभर कुरा मिल्न सकेको छैन ।

गत जेठ ७ गते मध्यराति ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरिन् । त्यसपछि एउटै पार्टी एमालेका शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालबीच विवाद चर्कियो । विवाद चर्किएकै अवस्थामा नेता नेपालले विपक्षी दलहरू काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम) समूहमसँग गठबन्धन गरे । र, जेठ १० गते विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले हस्ताक्षर गरि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको केही दिनपछि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकट केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक बसाले । उक्त बैठकमा ओलीले नेपाललाई हाँक दिँदै सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिए । तर, उनले आजसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् । एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने नेपालको अडान कायमै छ भने ओली समूहले विपक्षी दलका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्चबाट तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।