काठमाडौं । एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारीसहित निसर्त २०७५ जेठ २ अगाडिको पार्टी संरचना ब्युँताउने सहमति भएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले अझै पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लागि ओलीबाटै न्यायोचित समावेश र विधिविधान कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार नेपाल पक्षले खोजेको छ । यस विषयमा ओली पक्षका नेताले शनिबार छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

‘माधव नेपालले पटकपटक उठाएको विषय के हो भने ओलीले धेरैपटक छल गरेका छन्, नाई केही भन्दैनन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । यसपटक कार्यान्वयन गर्ने विषयको विश्वसनीय आधार खोजिएको हो ।

साथीहरूले यो विषयलाई गम्भीररुपमा लिनुभएको छ । हेरौं, विश्वसनीय आधार आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘अदालतको फैसला आएपछि पार्टीहितमा लागू गर्ने विषयमा हामीले आश्वस्त पारेका छौं र प्रतिबद्ध पनि छौं ।’

अदालतबाट संसद पुनस्थापनाको निर्णय आए पनि निर्वाचनको निर्णय आए पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएर लाग्ने नेपाल पक्षको दाबी छ । त्यस्तै माओवादीबाट एमालेमा आएका नेतालाई अपमानजनक र विधिबाहिरबाट होइन, विधान संशोधन गरेर पार्टीमा स्वागत गरौं भन्ने धारणा राखेको पनि नेपाल पक्षका नेताले बताएका छन् ।