• मंसिर १५ २०८१, शनिबार

एमाले एकता सहमति उन्मुख, निष्प्रभावी बन्ने शंका कायमै

असार २३ २०७८, बुधबार

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख नेताद्वय केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको अहम् र राजनीतिक तिक्तताका कारण निष्प्रभावी बनेको एकता प्रयास अन्ततः चार महिना पश्चात् सहमतिको सम्मुखमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएसँगै एमाले आन्तरिक विवादमा फसेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको चार महिनायता राजनीतिक तथा वैचारिक मतान्तरका कारण एमाले आन्तरिक विवाद फसेको छ । यद्यपि पार्टी विवादमा फसेपनि एकताका लागि दुवै समूहले सहमतिको प्रयास नगरेका होइनन् ।

तथापि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ गते मध्यराति संसद् भंग गरेपछि एमाले भित्रको विवाद सतहमा आयो । त्यसपछि जेठ १० गते विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

त्यसयता एमालेको विवाद रातारात झन् उत्कर्षमा पुग्यो । पार्टीको विवाद दिनानुदिन चुलिदै गएपछि ओलीले गत शुक्रबार आफूनिकट एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाले । उक्त बैठकमा बोल्दै नेपाल समूहका सांसदले सर्वोच्चबाट सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता नहुने हाँक लगाए । तर, ओलीको हाँकलाई बेवास्ता गर्दै नेता नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएन । त्यसपछि ओली पानी–पानी भए र एकताका लागि आफूनिकट दोस्रो वरियताका नेताहरूलाई वार्ता र संवादमा खटाए ।

यतिबेला पार्टी एकता जोगाउन ओली र नेपाल समूहका दोस्रो वरियताका नेता उद्दत छन् । त्यसका लागि ओली समूहको तर्फबाट नेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतका अन्य सहभागी छन् भने नेपाल–खनाल समूहबाट नेता भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केही नेताको सक्रियता छ । नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एमालेमा हलचल आउन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा अडकलबाजी गरिएको थियो । तथापि उक्त अड्कलबाजी किमार्थ भएको छ । किनकि सर्वोच्चबाट नेपाल समूहका सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेनन् ।

त्यसपछि एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पुरानै कार्यदल ब्युँत्याइएको छ । गत जेठ २ गते गठन गरिएको एमाले एकता कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट नेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन् । नेपाल समूहबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् ।

कार्यदलले हिजोदेखि लगातार भेटवार्ता र छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । तर, उनीहरूको भेटवार्ता र छलफलले आजसम्म कुनै औपचारिक निष्कर्षमा भने पुर्याएको छैन । हिजो (मंलबार) पनि एमाले एकता कार्यदल बैठक बसेको थियो । तर, सो कार्यदलले अस्तिभन्दा हिजो प्रगति नभएको जनाएको थियो । आज (बुधबार) कार्यदलको बैठक पुनः बसेको छ । बैठकले सहमति सकारात्मक भएको बताइएको छ । सहमतिका लागि भोलि पुनः बैठक बस्ने गरि आजको बैठक टुंग्याइएको नेता भीम रावलले जानकारी दिए । रावलका अनुसार बैठक भोलि पनि बस्ने भएको छ । र, छलफल विवाद समाधान उन्मुख छ ।

एमाले विवाद समाधान उन्मुख भैरहेको बेला हिजो (मंगलबार) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भउको छ । नेपालसँग कुरा गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड हिजो दिउँसो नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । उनी कोटेश्वर पुगेसँगै एमाले सहमतिका लागि कुनै बाधा आउने त होइन भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।

प्रचण्ड र नेपालको भेटलाईमात्रै एमाले एकता भाँडिने त होइन भन्ने शंकाको रूपमा हेरिएको छैन । एमाले एकता कार्यदलप्रति नै संशय उत्पन्न भएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच नै चाँडोभन्दा चाँडो भेटवार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एमाले पूर्वसंरचना पुनःस्थापना र विधान कार्यान्वयनका बारेमा कार्यदलमा सहमति हुन सक्छ, नेता रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । ‘तर समस्या त्यतिमा समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । उच्चराजनीतिक सहमति र विश्वास निर्माण गर्न ओली र नेपालबीच आपसमा बस्न जति ढिला हुन्छ, एकता प्रक्रिया त्यति नै ढिला हुन्छ ।’

एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने अडान राखेको छ भने ओली समूहले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २३ सांसदले सर्वोच्चमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।