काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा उछाल ल्याएको नेकपा (एमाले) हस्ताक्षर फिर्ता प्रकरणको च्याप्टर हिजो (सोमबार) साँझ पाँच बजे क्लोज भैसकेको छ ।

निकै महत्वका साथ हेरिएको हस्ताक्षर फिर्ता प्रकरण क्लोज भएसँगै एमाले एकताका लागि आन्तरिक गृहकार्यले पुनः तीव्रता पाएको छ । यद्यपि उक्त गृहकार्य गर्ने जिम्मा पार्टीका सफ्टलाइनर (दोस्रो वरियता)का केही नेताले पाएका छन् । उनीहरूले सकभर एकता नभाडियोस् भन्नका लागि आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको बताएका छन् ।

गत शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सर्वोच्च अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले दिएको निर्देशनलाई नेपालले टेरपुच्छर लाएनन् । हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको निर्देशनको समयसीमा हिजो नै समाप्त भैसकेको छ । तथापि नेपालले हस्ताक्षर भने फिर्ता लिएका छैनन् ।

सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिएपछि ओली पानी–पानी भए । अब उप्रान्त के गर्ने भन्नेमा उनी अक्कलगुम छन् । किनकि गत शुक्रबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्देशन दिनुका साथै सर्वोच्चमा मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर ज–जसको कायम रहन्छ, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्, नेताहरू हैनन् भनेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता हुन नसक्ने बताएका थिए ।

फ्रन्टलाइनर नेताद्वय ओली–नेपाल आआफ्नै अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चबाट नेपाल समूहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता होस् भन्ने चाहान्छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल एमालेको पुरानै संरचना अर्थात् २०७५ जेठ २ फर्काउनुपर्ने चट्टानी अड्डी कस्छन् । ओली सो संरचना ब्युँताउन चाहादैनन् । नेपाल सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने पक्षमा उभिदैनन् । यही कारण बनेको छ, एमाले एकताको बाधा ।

पार्टी एकतामा बाधा आएपछि सफ्टलाइनर नेता एकता प्रक्रियलाई जोगाउन उद्दत छन् । यसका लागि ओली समूहको तर्फबाट सफ्टलाइनर (दोस्रो वरियता)का नेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतका अन्य सहभागी छन् भने नेपाल–खनाल समूहबाट नेता भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केही नेताको सक्रियता छ ।

नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एमालेमा हलचल आउन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा अडकलबाजी गरिएको थियो । तथापि उक्त अड्कलबाजी किमार्थ भएको छ । किनकि सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिएपछि पनि एमालेमा विवादले प्रश्रय पाएन । बरु एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पुरानै एकता कार्यदल ब्युँत्याइएको छ । गत जेठ २ गते बनाइएको कार्यदलमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट नेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन् । नेपाल–खनाल समूहबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन् ।

उक्त कार्यदलले हिजोदेखि लगातार भेटवार्ता र छलफल गरिरहेको छ । तर, उनीहरूको भेटवार्ता र छलफलले आजसम्म कुनै औपचारिक निष्कर्षमा पुर्याएको छैन । आज (मंलबार) पनि एमाले एकता कार्यदल बैठक बसेको थियो । तर, सो कार्यदलले हिजोभन्दा आज प्रगति भएको जनाएको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा छलफल सकारात्मक भएको भनिए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको नेता भीम रावलले जानकारी दिए । रावलका अनुसार बैठक भोलि पनि बस्ने भएको छ । कार्यदलको बैठक हिजो (सोमबार) पनि बसेको थियो । हिजोको बैठक सौहार्दपूर्वक छलफल र विवाद समाधान उन्मुख रहेको बताइएको थियो । तर, आज त्यसो हुन सकेन ।

ओलीले दोस्रो पटक गत जेठ ७ गते मध्यराति संसद् विघटन गरे पश्चात् जेठ १० गते एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका छन् । काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय वरिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदसहित १ सय ४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।