(कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको समयमा बन्द रहेका सार्वजनिक यातायात आजदेखि चल्न थालेका छन् । झण्डै ३ महिनासम्म गरिएको निषेधाज्ञाका कारण नेपालको व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्र धरासायी भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण भर्खर बामे सर्न लागेको नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसित तहसनहस भएको छ । कोरोना संक्रमण केही कम भएसँगै सरकारले केही क्षेत्रलाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । यसैबेला भर्खर चल्न थालेका यातायात व्यवसायीहरुले मनपरी भाडा असुलेको आरोप र गुनासो आइरहेका बेला दाङको तुलसीपुरबाट सञ्चालित अम्बिकेश्वरी सार्वजनिक राप्ति यातायात प्रालिका कार्यसमिति सदस्य भीमबहादुर केसीसित गोलमिडिया न्यूजका संवाददाता भीम भारतीले कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सारसंक्षेप । सं ।)  

१) निषेधाज्ञा खुल्यो, अब बन्द रहेको यातायात पनि खुल्यो, यातायात व्यवसायीलाई अब अलि सहज भयो होला नि ?

काठमाडौँमा निषेधाज्ञा खुलेको त सुनियो तर पनि हामी लामो रुटमा चल्ने यातायात व्यवसायीलाई अझैं सहज भएको छैन ।

२) यातायात खुल्दा पनि किन तपाईंहरुलाई सहज भएन नि ?

काठमाडौँमा मात्रै निषेधाज्ञा खुल्दैमा लामो रुटमा चल्ने यातायात व्यवासायीलाई सहज हुँदैन । सबै यातायात व्यवसायीलाई सहज हुनको लागि देशभरि निषेधाज्ञा पुरै खुल्नुपर्छ । अझैं पनि बाहिरका जिल्लाबाट काठमाडौँ आउदा दुई चारवटा गाडीहरु मात्र पासको आधारमा मात्रै उपत्यका छिर्न दिइन्छ ।

३) पास लिएर गाडी चलाउन किन गाह्रो मान्नु भो नि ?

पास पहुँच वालाले मात्रै पाइरहेका छन् त्यतिमात्रै होइन रातो प्लेट वाला निजी गाडीहरुले जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएर यात्रुहरु ओसारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई आम व्यवसायीको लागि कसरी सहज भयो भनेर भन्नु ?

४) यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुहरुबाट यही अवस्थामा चर्को भाडा असुले भन्ने जनगुनासो रहेको छ नि ?

हो तिनै पहुँचवाला जसले पहुँचको आधारमा पास लिएर गाडी चलाइरहेका छन् । तिनीहरुले नै हो यात्रुहरुबाट चर्को भाडा लिएको । हामीलाई त गाडी संचालन नै गर्न दिइएको नै छैन भने हामीले कसरी चर्को भाडा लिएको भन्ने हुन्छ र ? रातो प्लेट वाला ठूलाठालूहरुले जनता अप्ठेरोमा परेको मौकामा पहुँचको आधारमा पास लिएर यात्रुबाट भाडाको रुपमा चर्को रकम असुलेका हुन् र छन् । हामी आम यातायात व्यवासायीहरुले सरकारले तोकेको भन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी भाडा लिएका छैनौं ।

५) लामो समयदेखि यातायात बन्द रहँदा सरकारले व्यवसायीलाई के के छुट दियो ?

सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई केही पनि छुट दिएको छैन । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु यतिबेला एकदमै समस्या परेको अवस्थामा छन् । सरकारले सबै भन्दा चर्को कर पनि यही सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुबाटै लिने गरेको छ । हामीले चार–चार महिनामा सरकारलाई कर तिर्छौं तरपनि सरकारले यातायात व्यवसायीहरुलाई सौतेलो व्यवहार जस्तै गरेको छ । अहिले सरकारले निजी गाडी र हवाई उडान लागायत यातायात क्षेत्र खुला गरेर सार्वजनिक सवारी साधनलाई बन्धक बनाएको अवस्थामा व्यावसायीकहरु म्र्कामा परेका छन् । गएको वर्षको लकडाउनको बैंकको ब्याज र किस्ता समेत गाडी धनिहरुले तिर्न सकेका छैनन् । फेरि अहिले तीन महिनाको बैंकको किस्ता तिर्ने कसरी ? दुःखद कुरा त के छ भने गाडीको गत वर्षदेखिको बैंक किस्ता तिर्न नसकेर कतिपय गाडी धनिहरुले आत्महत्या समेत गरेको अवस्थामा सरकारले के छुट दियो भन्नु ।

६) त्यसो भए सरकारले तपाईंहरुलाई के गरिदिनु पर्यो त ?

अब सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यावसायीकहरुको हकहितको लागि एउटा खालको प्याकेज ल्याउने पर्छ । जसमा बैंककिस्ता कम्तीमा तीन महिना पछाडी सार्नु पर्छ । बैंकको ब्याज मिनाहा हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाका कारण चल्न नपाएर खिया लागेका गाडी मर्मत गर्न सकारले कम्तीमा २ लाख जति अनुदान सहयोग दिनु पर्छ । बीमा र गाडीका सम्पूर्ण कागज पत्र एकपल्टलाई निःशुल्क गरिदिनु पर्छ । गाडी बीमाको समय निषेधाज्ञा अवधिसम्मको सारिनु पर्छ ।

७) गाडीधनिहरुले आफ्ना मात्रै कुरा र समस्या देखाउनु भयो, गाडीमा आश्रित मजदुरहरुको बारेमा तपाईंहरु किन चुप नि ?

साँच्चै भन्ने हो भने सार्वजनिक यातायातले हजारौं युवाहरुलाइ रोजगार दिएको छ । राज्यलाई त्यतिकै कर तिरेको छ । तर पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई कुनै वास्ता गरेको छैन । अहिले व्यावसायी एकदमै पीडामा छन् । दुःखको कुरा त झन यातायात मदुरहरुलाई यो निषेधाज्ञाको बेला छाक टार्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ तर सरकारले यातायात मदुरहरुलाई कुनै खालको राहत उपलब्ध गराएको छैन । यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु पनि नेपालकै नागरिक हुन् । आफ्ना नागरिकलाई सरकारले हेर्नुपर्ने होइन र ?

८) व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय महासंघ छ त । आफ्ना समस्याहरुबारे तपाईंहरु त्यहाँ छलफल गर्नु हुँदैन ?

नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासंघमा बस्ने पदाअधिकारीहरुले पनि यातायात व्यावसायीको लागि कुनै खालको पहल गरेको देखिँदैन । यातायात व्यावसायीहरु यति मर्कामा पर्दापनि सरकारसँग गतिलो वार्तामा नबस्नु महासंघको कमजोरी हो । तेलको मूल्य बढेर ११० रु. प्रतिलिटर पुगिसक्यो भाडा दर भने २०६३ सालकै छ । अहिले विभिन्न खालको कर र महंगी त्यतिकै । स्थानीय सरकारलाई कर, प्रदेश सरकारलाई कर, केन्द्र सरकारलाई कर तिर्दा तिर्दा व्यावसायीहरु धोती न टोपी भैसके । अब पनि सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यावसायीको लागि कुनै ठोस पहाल गरेन भन्ने यातायात क्षेत्र नै ठप्प पर्ने र सरकारलाई गाडीको चाबी बुझाउने भन्न्दा अरु विकल्प छैन ।