☰
घोराही ।
दाङको राजपुर गाउँपालिका–७ की आरती केसीलाई गत वर्ष जेठ ३१ गते सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । वरपर स्वास्थ्य चौकी नहुँदा बोकेर भारतको अस्पताल पुर्याउन कोशिस गरे तर, बोकेर सकेनन् । देउखुरी पुर्याउने बाटो थिएन । “भारतको सिरसिया बजारको अस्पतालमा लैजान खोजेका थियौं तर, अस्पताल लैजान खोज्दाखोज्दै बच्चा जन्मियो, हामीलाई बच्चा जन्माउन पनि भारत जानुपर्छ” स्थानीय भिमबहादुर केसीले भने । राजपुर गाउँपालिकाले वडा नं. ७ को भैंसाही, डगमारा, वडा नं. ६ को खांग्रा, वडा नं. १ को पटौलीमा सामुदायीक स्वास्थ्य ईकाइ स्थापना गरेर प्राथमिक उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
राजपुरका बेला र राजपुर स्वास्थ्य चौकीमा मात्रै सुत्केरी सेवा दिने ठाउँ छन् । सिमा क्षेत्रका गर्भवतीहरु यी चौकीसम्म आउन सक्दैनन् । “अधिकांशले घरमा बच्चा जन्माउने गरेका छन्, घरमा बच्चा जन्माउदा समस्या परेपछि मात्रै भारतीय अस्पतालसम्म पुर्याउन खोज्छन्” भौवानाका श्यामबहादुर झाँक्रीले भने । भौवा नाका कोइलावासपछि दोस्रो ठूलो नाका हो । यहाँ जनघनत्व पनि धेरै छ । भैंसाहीमा रहेको स्वास्थ्य चौकी पुग्न दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ ।
राजपुर गाउँपालिकाले सुत्केरीको लागी एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको छ तर, एम्बुलेन्स पुग्न नसक्ने ठाउँका आमाहरुले एम्बुलेन्सको सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ को भैंसाही नाकामा बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्ने योजना रहेको राजपुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल रोकायले बताए । “सिमा क्षेत्रमा रहेका सामुदायीक स्वास्थ्य ईकाइबाट सामान्य खालको उपचार हुन्छ, सिटामोल देखी घाउ सफा गर्ने, पखाला रोक्ने सम्मका औषधी राखिएका छन्, अहेव र अनमीको दरवन्दी छ” उनले भने । नाकाबासीलाई भारतको भूमि टेक्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
“आफ्नै शहर पुग्न घण्टौं हिड्नुपर्छ, न राम्रो बाटो छ, न गाडी नै चल्छ” राजपुर–७ भौवा नाका निवासी हरिकला विकले भनिन् । आफ्नो घरबाट आफ्नै जिल्लाको अर्काे ठाउँ आउजाउ गर्न भारतकै बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता उनले सुनाईन् । हरेक वर्ष नाका क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतीको लागी सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ को जंग्रहवा देखी वडा नं. ६ को खांग्रा जोड्न प्रदेश सरकारले हरेक बर्ष डेढ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, पहाडको बाटो भएकाले वर्षाको पानीले सडकलाई असर पुर्याउने गर्छ ।
हिउँदमा मात्रै बाटो चल्छ । राजपुर गाउँपालिका वडा नं. १ को बेलादेखि सिरिया नाका जोड्न सडक बनाउने योजना छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने तीन ओटा सडक र कोइलावासदेखि राजपुरको भौवासम्म जोड्ने सिमा सडकलाई आउदो वर्ष पनि प्राथमिकतामा प्रदेश सरकारले राखेको छ । राजपुरको गोठुवादेखि सुनपथ्रीसम्म पनि सडक बनाउन थालिएपनि ट्याक्टर र मोटरसाइकल जेनतेन पुग्न सक्छन् । सडक भरपर्दाे नहुँदा नाका क्षेत्रमा बासेवास गर्ने नागरिकले दुःख पाउँदै आएका छन् ।
राजपुर गाउँपालिकाको स्याउलेमा २०६१ सालमा ज्ञानकुञ्ज प्राथमिक विद्यालय स्थापना भयो । सरकारले विद्यालय खोल्न अनुमति त दियो तर, शिक्षक दरबन्दी अहिलेसम्म दिएको छैन । शिक्षकलाई सामुदायिक वनले तलब खुवाउँदै आएको छ । यो गाउँमा विद्यालय नहुँदा बालबालिकाहरु घण्टौंको बाटो हिंडेर भौवा नाका पुग्नुपथ्र्याे । विद्यालय खुलेर गाउँमै विद्यार्थीले पढ्न त पाएका छन तर, विद्यालय चलाउन समस्या परेको छ । विद्यालयमा तीनजना शिक्षक र एकजना सहयोगी गरेर चारजना कार्यरत छन् । समुदायबाट शिक्षक राखिएको छ ।
सरस्वती सामुदायिक वनले तिनलाख रुपैयाँ अक्षयकोषमा राखेको छ । त्यही अक्षयकोषबाट आउने ब्याज र स्थानीयले उठाउने सहयोग रकमले तलव खुवाउने गरिएको छ । “सानासाना बालबालिकालाई विद्यालय जान समस्या थियो, त्यहीँ भएर गाउँमा विद्यालय खुल्यो, हामी सबै खुशी भयौं तर, अहिले विद्यालयको सबै खर्च उठाउनु परेको छ” सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष प्रेमलाल बुढाले भने । सरकारले शिक्षकलाई तलब दियो भने पठनपाठन सहज हुने उनको अपेक्षा छ । “विद्यालय चलाउन धौ छ, पूर्वाधारको अभाव पनि छ, अहिले विद्यालयमा ४७ जन विद्यार्थी भर्ना भएका छन्” ज्ञानकुञ्ज प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर विकले भने ।
राजपुर गाउँपालिकामा ३२ ओटा सामुदायीक विद्यालय छन् जसमध्ये ८ ओटा माध्यमिक, ३ ओटा आधारभूत र २१ ओटा प्राथमिक तहका विद्यालय छन् । सबै विद्यालयमा दरवन्दीको समस्या छ । ६ ओटामा त एउटा पनि दरबन्दी नभएको राजपुर गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख केशव लम्सालले जानकारी दिए । शिक्षक दरबन्दी मिलाउने प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए । गाउँपालिकाले शिक्षक राख्न विद्यालयलाई अनुदान समेत दिंदै आएको छ ।
गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट २४ जना शिक्षक राखिएको छ । प्राथमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब स्केल समेत तोकेर तलब दिइंदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रावि तहको शिक्षकलाई मासिक १२ हजार, निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई १३ हजार पाँच सय र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई १६ हजार तलब खुवाउने गरिएको छ । कुनैबेला भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानहरु नेपाली गाउँ पस्थे । थिचोमिचो सहनुपथ्र्याे । सिमामा बसेका नेपालीले एसएसबीसँग एक्लै सामना गर्नुपथ्र्याे । भारतबाट आउने गुण्डाहरुले सताउने गर्थे ।
राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ सुनपथरी नाका निवासी भिमबहादुर केसीलाई नेपाल भारतको दाङको सिमामा कहिले नेपाली सुरक्षाकर्मी आउलान् भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले सिमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी राखिएको छ । सिमा सुरक्षामा खटिएका नेपाल सशस्त्र प्रहरीले दैनिक गस्ती गर्छन् । सिमा स्तम्भको निगरानी गर्छन् । भारतीय सिमा सुरक्षा बलको सिमा सुरक्षामा उपस्थिति धेरै छ । अहिले त्यही अनुपातमा नेपाली सुरक्षा वल स्थापना हुँदै गएको छ ।
सिमित ठाउँमा रहेको नेपाल सशस्त्र प्रहरीको सिमा प्रहरी चौकी अहिले ११ ठाउँमा विस्तारमा भैसकेको छ । कोइलाबास, खांग्रा, भैंसाही, सुनपथरी, डगमारा, भौवा, मुसीनाका, गुरुङ्ग नाका, पटौली, भौरीसाल, खबरी नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलको विओपी (वोर्डर आउट पोष्ट) छ । सिमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको बढ्दो उपस्थितिले नाकाबासीले सुरक्षाको अनुभूती गर्न पाएका छन् । ‘त्रिपाल मुनी बसेर भएपनि सिमा सुरक्षामा खटिनु भएको देख्दा बेग्लै खुशीको अनुभूती हुन्छ’ भिमबहादुर केसीले भने । नेपाली सुरक्षाकर्मी नहुँदा सिमा क्षेत्रको सुरक्षा नाका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकले गर्दै आएका थिए ।
३१ ओटा नाका क्षेत्रमा १९ नाकामा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । एक-दुई ओटा नाका बाहेक अन्य नाकामा बिजुली पुग्न सकेको छैन् । उनीहरुलाई अध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले नाका क्षेत्रमा विद्युत विस्तारको योजना ल्याएपनि यो प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही शाखाले नाका क्षेत्रमा विद्युत विस्तारको योजना रहेको बताएपनि गढवा गाउँपालिका ८ को कोइलाबास र मुसीनाकाबाहेक अरु नाका अहिले पनि अध्यारोमा छन् ।
