काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरे यता उनीविरुद्ध चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ । पहिलो पटक अर्थात् गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । उनले संसद् विघटन गरेको झन्डै दुई महिना पश्चात् सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विघटित संसद पुनःस्थापित गर्यो ।

त्यसपछि फेरि ओलीले दोस्रो पटक बैशाख ७ गते मध्यराति संसद् विघटन गरेका छन् । दोस्रो पटक संसद् विघटनको विरोधमा विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल (नेपाल–खनाल) समूहले संयुक्त गठबन्धन गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै बैशाख १० गते सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम र एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदसहित १ सय ४६ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । यद्यपि ओलीले एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको समयसीमा आज (सोमबार) पाँच बजे सकिएको छ । ओलीको निर्देशनको समयसीमा सकिए पनि नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरूले सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् ।

गठबन्धनकै भातृ संघ, संगठनले देशका ७७ वटै जिल्लामा ओलीको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष जारी नै राखेका छन् । सर्वोच्चले यो मुद्दाको टुंगो नलगाएसम्म आन्दोलन नरोक्ने विपक्षी गठबन्धनका संगठनहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । तर, विघटित संसद् विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ भने आज (सोमबार) सकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यद्यपि यसको फैसला भने आगमी २८ गते हुने बताइएको छ ।

ओलीको कमदविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला प्रदेशदेखि राष्ट्रिय सभाको सदनभित्रै चर्को आलोचना र विरोध हुनेक्रम रोकिएन । गत जेठ २८ गते बागमती प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभाको बैठकमै संसदीय मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिए । बैठकमा वैद्यले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई नै संसदीय मर्यादाको समेत ख्यालै नगरी भने, ‘महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम विनायक गोड्से बन्न तयार छु ।’ देशको प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्न तयार भएको उनले संज्ञा दिए ।

वैद्यको खेदजनक अभिव्यक्तिको संज्ञामाथि चौतर्फी आलोचना र विरोध भए पनि उनकै पार्टी काँग्रेसले उनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा आश्रय दियो । वैद्यले संसदीय मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएको चौबीस घण्टाभित्रै उनलाई कारबाही गरेको भए आज (सोमबार) राष्ट्रिय सभाको सदनभित्र प्रधानमन्त्रीको विरोधमा कालोटोपी देखाउने राष्ट्रिय सभा सदस्य उमेशजंग रायमाझी जन्मिने थिएनन् ।

काँग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका रायमाझीले आज (सोमबार)को राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ओलीको विरोध स्वरुप कालोटापी देखाए । उनले कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएकाले कालोटोपी देखाएको बताए । रायमाझीले कालो झण्डा देखाउने अवस्था नरहेकाले अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा कालो झण्डा स्वरुप यो टोपी देखाएको छु, भने ।

उनको यो अभिव्यक्तिप्रति पनि विरोध र समर्थन दुवै हुने कुरा छदैछ । यद्यपि रायमाझीको अभिव्यक्तिलाई काँग्रेसले प्रश्रय भने दिनुहुँदैन । हुन त संसदभित्रै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनबाट प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अछुतो छैनन् । तर, यस्तो अभिव्यक्ति दिने जोकोही क्षम्य हुँदैनन् । यसको मतलब प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै पनि मन्त्री, सांसदको विरोध गर्नुहुँदैन भनेको होइन । तर, विरोध गर्ने नाउमा यस्ता आक्रामक र खेदजनक अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन भन्ने हो । विरोध गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

सांसदहरूको अभिव्यक्तिमाथि संविधानले कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?

संविधानको धारा १०३ को उपधारा १ बमोजिम यस संविधानको अधिनमारही संघीय ससदको दुवै सदनमा पूर्णवाक स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

त्यस्तै संविधानको धारा १८७ को प्रदेश सभाको विशेषअधिकार अन्तर्गतको उपधारा १ बमोजिम यस संविधानको अधिनमारही प्रदेश सभामा पूर्णवाक स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।