काठमाडौं । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति खारेज गरी केन्द्रीय समितिमा फर्किएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार साँझ ५ बजेसम्म माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको घोषणा हुने उनको दाबी छ । अध्यक्ष ओलीले शुक्रबारको बैठक अन्त्य गर्दै भनेका छन्, ‘कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई छैन । सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न ।’

बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गरिनुपर्ने प्रस्ताव भने राखेका थिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उनी निकट नेता हरी पराजुली बाहेक ओली तर्फका मात्रै नेताहरु सहभागी बैठकले तत्कालै अनुमोदन गर्यो । तर २३ फागुन २०७७ मा एमाले पुनस्र्थापित भएपछि दोस्रो पटक बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष गौतमले यसको विरोध गरे ।

गौतमको भनाइ थियो, ‘दुई दिनको समय भन्ने निर्णय फिर्ता लिऔं । त्यसले एकता जोगाउन सहयोग पुग्दैन ।’ गौतमको विरोधपछि अध्यक्ष ओलीले एकदिन समय थपे र शनिबार दिउँसो तीन बजेको बैठकमा सहभागी हुन माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई आहृवान गरे ।

तर अहिलेको परिस्थितिमा सुधार नआए माधव नेपाल समूहका नेताहरू बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन । किनकि यो समूहले शुक्रबारको बैठक नै रोक्न ओलीलाई आग्रह गरेको थियो । बुधबार दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै वैधानिक नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए ।

बैठकको निम्तो दिन बिहीबार राति अध्यक्ष ओलीले टेलिफोन गरेका थिए । ओलीले बैठकमा बताएअनुसार २५ मिनेट कुराकानी भएको थियो ।

शुक्रबार अनौपचारिक सम्वादमा सक्रिय नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यले बालुवाटार पुगेर बैठक रोकेर एकताको पहल गर्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरे । झण्डै आधा घण्टाको कुराकानीपछि अध्यक्ष ओलीले ‘सल्लाह गरौंला’ भनेका थिए । तर बैठक रोकिएन ।

निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो (१२ः३० बजेतिर) बैठक शुरु भयो र अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुट्ने घोषणा गरे । ‘एकतर्फी रुपमा एकपछि अर्को निर्णय गरिएकाले पार्टी एकताको सम्भावना कमजोर बन्यो । अझै पनि एकता केपी ओलीमै भर पर्छ’, माधव नेपाल निकट एक नेता भन्छन् ।

कांग्रेस सभापतिको समर्थनमा गरिएको हस्ताक्षर पार्टी विवादको अवस्थामा गरिएकाले अध्यक्ष ओलीको अडान एकता विरोधी भएको ती नेता बताउँछन् । तर अध्यक्ष ओली निकट नेताहरू भने हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिइएको निर्देशनलाई एकताको आधार मान्छन् ।

‘आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनु भएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु र त्यस मध्ये केही साथीहरु मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना सबैको विपरित रहेका विषय हुन्’, बालुवाटारको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।