काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका सांसदलाई तत्काल सर्वोच्च अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् ।

आज (शुक्रबार) बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ । उक्त बैठकमा बोल्दै ओलीले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदलाई सोमबार साँझ ५ बजेभित्रै हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै ओलीले भने, ‘यदि सोमबारसम्म नेपाल–खनालका सांसदहरूले सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता कदापि हुन सक्दैन । काँग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका कुनै पनि सदस्यलाई छुट छैन । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो ।’

गत बुधबार एमाले ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले पुनः आज (शुक्रबार) नेपाल–खनाल समुहलाई समेत बोलाएर बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो समूह आजको बैठकमा उपस्थित भएन । आफूहरू बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण दोस्रो पटक विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनसक्ने सम्भावित आकलन गर्दै ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काएको नेपालनिकट नेता भीम रावलको आरोप छ । त्यस्तै गत जेठ ७ गते मध्यराति विघटन गरिएको संसद् अदालतबाट पुनःस्थापना भएमा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने आधार खडा गर्न खोजेको नेपाल–खनाल समूहनिकट नेतृ अष्टलक्षी शाक्यले बताईन् ।

नेपालनिकट नेता रावलले ओलीले एमाले पार्टी पुरानै संरचना नफर्काएसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका छन् । पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काएको निर्णय गरे पनि ओलीले २०७८ फागुन २८ गते माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित अन्य नेताहरूलाई समेटेर सो कमिटी कायम गरेका छन्, त्यो कदापि मान्य हुँदैन । यदि एमाले पार्टीको राजनीतिक एवम् वैचारिक संरचना २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा नफर्काएसम्म पार्टी एकता नहुने र सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर पनि कुनै हालतमा फिर्ता लिन नसकिने नेता रावलले बताएका छन् ।

देउवाले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार नेपाल–खनाल समूहका सांसदसमेत गरी एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दाबी पेस गरेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसअघि नै आफ्ना पक्षमा एक सय ५३ सांसद रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी गरेका थिए । यद्यपि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गरी गत जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरेकी छन् ।

उनले संसद् विघटन गरेको केही दिनपछि देउवाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ भने सोमबार टुंगो लाग्ने सर्वोच्चले बताएको छ । यता ओलीले सोमबार नै नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरूलाई सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् । उनले पार्टीको एकता कायम गर्नका लागि भए पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन नेपाल–खनाल समूहलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले यसअघि पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए । यद्यपि उक्त एकता प्रस्ताव आह्वान सो समूहले अस्वीकार गरेको छ ।