काठमाडौँ। अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाए ।
“राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन, त्यसैले उहाँले गरेका निर्णयमाथि रिट निवेदन गर्न मिल्दैन”, उनले भने। । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउन पाउने तर्क राखे ।