धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको ७ गते बाँडफाँड गरेका १२ करोडका अधिकांश योजना १५ दिनमा सक्ने गरी सम्झौता गरिएका छन् । अधिकांश तटबन्धका योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएपछि तीनको दिगोपनमा शंका गरिन थालिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सशर्त अनुदानको ११ करोड ६३ लाख रकमका योजना असार ७ गते मात्रै बाँडफाँड गरेको थियो । यसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृह जिल्ला बाजुरा, उनकै समूहका नेता भीम रावलको गृह जिल्ला अछाम र सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको गृह जिल्ला बझाङ पर्छ ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–४ ओलेनामा मंगलबारदेखि उर्लंदो भेलमै तटबन्धको काम सुरु गरिएको छ । तटबन्धका लागि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी असार २० गतेभित्र सक्ने गरी काम सुरु गरिए पनि सम्झौता भने भएको छैन ।

नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता नभएको बताइएको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कालु नाथले गाउँ बगाउन थालेपछि सम्झौता नभएरै पनि काम सुरु गरेको बताए । ‘हामीलाई स्थानीय तहले मौखिक रूपमा काम सुरु गर भनेको छ, कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता भएको छैन । २० गतेसम्म काम गरिसक्नु पर्नेछ’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नाथले भने ।

बूढीगंगाको उर्लंदो भेलमा स्थानीयले तटबन्ध निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । बाजुरामै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सवडिभिजन कार्यालयमार्फत पनि ४०–४० लाखका दुईवटा योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएका छन् । खाली खोला र मालागाढमा ४०–४० लाखका तटबन्धका योजना असार २० गतेभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको सिँचाइ सवडिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।