काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम संसद्मा बहुमतप्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । उनले दाबी पेश गर्न भनी तोकिएको समयसीमा भित्रै नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल (नेपाल–खनाल) समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) समूहको समर्थन लिएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए ।

ओली पनि एमाले र जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर–वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो (महन्थ–राजेन्द्र) समूहको समर्थनसहित १ सय ५३ जना सांसदको नामावली लिएर प्रधानमन्त्रीको पदका लागि दाबी गर्न शीतल निवास पुगेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली र देउवाको दाबी अपुग भएको भन्दै उनले सोही दिनको साँझ विज्ञप्ति जारी गरी दुवै जनाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार उल्लेख गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी नपुगेको ठहर गर्दै सोही मध्यराति प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेकी छन् । उनले संसद् विघटन गरेसँगै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव गर्ने भन्दै मिति तोकिएको छ ।

दोस्रो पटक संसद् विघटन भए पश्चात् पुनः देशको सतही राजनीति रातारात सतहमा आएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी दलहरू काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल–खनाल समूह र जसपा उपेन्द–बाबुराम समूहले संयुक्त विपक्षी गठबन्धन गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बारम्बार संसद् र संविधानमाथि नै हमला गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी गठबन्धनले खबरदारी गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध बिहीबार पाँच राजनीतिक दलका भातृ संगठन सडकमा उत्रिएका छन् । बिहीबार दिउँसो ३ बजे प्रदर्शनी मार्गमा विपक्षी गठबन्धनका पाँच विद्यार्थी संगठन विरोधमा उत्रिएका हुन् । काँग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अखिल क्रान्तिकारी, (नेपाल–खनाल) समूहको अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको अत्यन्तै ठुलो त्याग, बलिदान र समर्पणको जगमा प्राप्त लोकतन्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको हुर्मत काढ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर उद्धत रहेको सर्वविदितै छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदमलाई संविधान रक्षकको कर्तव्यवाट च्यूत भएर संवैधानिक राष्ट्रपति समेतले निरन्तर साथ दिनु झनै विडम्बनापूर्ण बनेको छ ।’

सरकारविरुद्ध बिहीबार विपक्षी गठबन्धनका भातृ संगठनले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । केही दिनभित्रै ती भातृ संगठनका माउ पार्टीले पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । गत वर्ष २०७७ पुष ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन पश्चात् काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल–खनाल समूह र जसपाले सडक संघर्ष गरेका थिए ।

त्यसपछि कतिपयले यी राजनीतिक दलहरूको सडक संघर्ष र विरोधले संसद् पुनःस्थापित भएको टिप्पणी गरेका थिए । तथापि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संसद् पुनःस्थापित भएको सत्य हो । तर, दोस्रो पटक पुनः संसद् विघटन भएपछि कोभिड–१९ संक्रमण तथा उच्चजोखिम र देशमा लकडाउन भएकै कारण विपक्षी दलहरूले सडक संघर्ष गर्न सकेका छैनन् ।

तथापि केही दिनयता कोभिड संक्रमणको उच्चजोखिम कम भएपछि लकडाउन केही खुकुलो पारिएको छ । यहीँ मौका छोपेर विपक्षी गठबन्धनले पुनः सडक संघर्ष र विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि गठबन्धनले थप छलफल गर्ने गरेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पूर्वमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार, ‘सरकारको रबैया र गलत कार्यविरुद्ध हामीले बारम्बार सडकबाट चेतावनी र खबरदारी गर्दै आएका छौँ । यसरी नै हाम्रा माग सम्बोधन हुँदै आएका पनि छन् । यसर्थ हाम्रो विकल्प नै सडक आन्दोलन हो । यसको माध्यमबाट जनताका मुद्दा स्थापित गर्छौँ ।’

त्यस्तै विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले दोस्रो पटक सडक संघर्ष र विरोधका कार्यक्रम गर्ने बताएसँगै विघटित संसद् सडक संघर्षले पुनःस्थापना गर्ला ? भन्ने आममानिसको जिज्ञासा बढेको छ । तथापि यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सडक संघर्ष गर्नु विपक्षी दलहरूको कर्तव्य हो । सडक संघर्ष र आन्दोलनले सरकारलाई केही दबाब त दिने नै भयो । तर, सर्वोच्च अदालतलाई यसले कुनै प्रवाह राख्दैन । सर्वोच्चलाई दबाब दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन । न्यायलय राज्यको स्वतन्त्र अंग भएकाले कसैको दबाबमा भन्दा पनि संविधान कानुन अनुसार चल्न पाउनुपर्छ ।’

‘यद्यपि सडक संघर्षले न्यायालयलाई कुनै प्रकारको दबाब दिनु हुँदैन । उसले स्वतःस्फुर्त ढंगले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । आन्दोलनको बलले विघटित संसद् पुनःस्थापना हुँदैन, हुने पनि होइन । संविधान वा कानुनमा जे व्यवस्था गरिएको छ, सोही अनुसारको फैसला हुन्छ, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने ।’

स्मरण रहोस्, पहिलो पटक गत वर्ष २०७७ पुष ५ गते विघटित संसद् फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको थियो । संसद् स्थापित हुनु सडक आन्दोलन र विरोधको कारणले भएको होइन ।