विद्युत विस्तार

कर्णालीको कालिकोटले यसै जेठको २५ गते राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा जोडिने अवसर पाएको छ । देशमा विजुलीको प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९३ को प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ भने ०७७ असारसम्म यसको उपयोग गर्नेको संख्या ९० प्रतिशत रहेको हालैको आर्थिक सर्भेक्षण ०७८ ले जनाएको छ । सर्भेक्षणकै भनाइमा देशका ३ प्रतिशत जनताले वैकल्पिक ऊर्जाबाट अझै जीवन सञ्चालन गर्दैछन् ।

जहाँबाट विद्युत् उत्पादन हुँदैन, २ नं प्रदेशमा ९९ दशमलव ०५ प्रतिशतले विजुलीको प्रयोग गरेका छन् । चालु आवमा मात्रै झण्डै ११ प्रतिशतको ग्राहक संख्या वृद्धि भएको देशमा वागमती प्रदेश दोस्रोमा पर्छ विजुली प्रयोगमा, जहाँ ९४ दशमलव ४४ प्रतिशतले विजुली प्रयोग गर्छन् । तेस्रोमा पर्छ गण्डकी प्रदेश, जहाँ ९२ दशमलव ७९ प्रतिशत ग्राहक संख्या छन् । लुम्बिनी प्रदेश पनि अग्रपंक्तिमै पर्छ जहाँ ९१ प्रतिशत, प्रदेश १, ८२ दशमलव ४३ प्रतिशतमा, सुदूर पश्चिम प्रदेश ६४ दशमलव ६९ प्रतिशतमा परेको छ भने जल विद्युतका लागि उर्वर क्षेत्र कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विकटताका कारण ३४ दशमलव ७५ उपभोक्ताको प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

गत ०७७ असार सम्मको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्रिय ग्रीडमा जडित विद्युत कूल १४०१ मेगावाट हो, अहिलेको फागुनसम्म यो ४ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर १४५८ मे वाट पुगेको छ । कूल विद्युतमध्ये जलविद्युत्बाट १२९९ मेगावाट, सौर्य ऊर्जाबाट ३० दशमलव १४, तापीय ऊर्जा ५३ दशमलव ४, वैकल्पिक ऊर्जा  प्रवर्द्धन बाट ७२ मेगावाट र चिनीको सहउत्पादनबाट ३ मेगावाट विजुली उत्पादन भएको आर्थिक सर्भेक्षण ०७८ को पुष्ट्याइँ छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान विद्युतमध्ये सरकारी भनौँ नेविप्राको उत्पादन ६४५ मेगावाट मात्र र निजीक्षेत्रको उत्पादन ७४२ दशमलव ४५ मेगावाट रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत हिसावले हेर्दा सबैभन्दा धेरै उत्पादन गण्डकीबाट ५२७ मेगावाट, दोस्रो वागमतीबाट ४७१ मेगावाट, प्रदेश १ बाट २८० मेगावाट, बढी क्षमताको कर्णालीबाट ११ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ भने जलविद्युत्को सम्भावना नरहेको प्रदेश २ बाट सौर्य र चिनीमिलबाट जम्मा १३ मेगावाट, कर्णालीपछि कम उत्पादन भएको लुम्बिनीबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको देखिन्छ । सुदूर पश्चिम प्रदेश विद्युत उत्पादनको उर्वरक्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यसबाट ५२ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ ।

अझै विद्युत आयात र प्रसारण लाइनको कुरो

नेपालमा विजुली उत्पादन हुन थालेको सय वर्ष नाघिसकेको छ । देशको पहिलो जलविद्युत योजना भनेको वि सं २०६८ को फर्पिङ जलविद्युत योजना हो । आगामी २० वर्षमा यसको उत्पादन ४२ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । गएको माघमा सबैभन्दा ठूलो सवस्टेशनको उद्घाटन भयो भने कार्यकारी प्रमुखले त्यसको १ हप्तामै दोस्रो ठूलो सवस्टेशन कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर अन्तर्गत २२० केभि कुस्मा सव स्टेशनको उद्घाटन गरे । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको हामी गौरव गर्छौ, तर देशले यही फागुनसम्म अझै भारतबाट १ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख युनिट विद्युत आयात गरेकै छ । गत असार सम्म यसको संख्या १ अर्ब ७२ करोड ९० लाख युनिटको थियो ।

निर्यातको आँकडा हेर्दा ०७७ फागुन सम्म ३ करोड ३८ लाख ५० हजार युनिट देखिन्छ, गत असारको आँकडा हेर्दा यसको संख्या १० करोड ७० लाख युनिट देखिन्छ, निर्यातको आँकडा कमहुने क्रममा आगामी दिनमा अझै निर्यात कम हुने सम्भावना छ । प्रसारण लाइनको कुरा गर्दा ९ वटा आयोजनाको ८६५ सर्किट किमिमध्ये ३०३ दशमलव १ सर्किट किमि निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये २२० केभिको कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी काठमाडौँ, कोशी कोरिडोर, भरतपुर बर्दघाट सम्पन्न सूचीमा छन् भने १३२ केभिमा सोलु कोरिडोर, नयाँ मादी लेखनाथ, समुद्रटार त्रिशूली, दोर्दी कोरिडोर, सिँगटी लामोसाँगु प्रसारण लाइन विस्तार कार्य सम्पन्न भएको सरकारी भनाइ छ ।

देशले माटो, बालुवा बिक्रीको अभियानमा लाग्नु भन्दा विद्युत व्यापारबाट डलर कमाउन लाग्नु पर्ने हो । कोभिड १९ ले पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ, विदेशी मुद्राको स्रोत घटेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्ट विदेशी मुद्राको स्थिरता छैन । प्रशस्त विद्युत उत्पादन गरी छिमेकी भारत र बंगलादेशबाट विदेशी मुद्रा तान्न सकिन्छ । जलस्रोतको धनी देशमा विजुली आयात गर्नु आफैमा राम्रो होइन । विज्ञहरुको भनाइ छ, ५, ७ वर्ष कडा मिहिनेत गर्ने हो भने ऊर्जा व्यापारबाट देशले ८ खर्ब रकम असूल गर्नसक्छ सोच दरो हुने हो भने, नेतृत्वले अठोट गर्ने हो भने देशले पाउने जल विद्युतको कर र रोयल्टीले नै आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ, मानिस बाहिर पठाएर विप्रेषण तान्नै पर्दैन ।

देशमा  आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न अनावश्यक संरचना तयार गर्ने, तिनलाई सरसुविधा दिने होडबाजी छ, खर्च कटौती छैन, बढेको छ, आन्तरिक ऋणले नेता पाल्नु पर्ने भएको छ । यहाँको उत्पादित र विजुलीले राम्ररी भान्सा पाएको छैन, आयातीत ग्याँस भन्दा महँगो भएपछि विद्युत खपत कसरी हुन्छ धेरै ?  आफ्नालाई लत्याउने अर्काको टेको लिएर पराइको बुइ चढेर दिनदिनै अदालतमा मुद्दा खेपेर देश कसरी चल्छ ? प्रणालीले कामै गरेको छैन, जसको शक्ति उसको भक्ति भएको छ । टेकोले अड्याएको सरकारले के उद्धेश्य, परिकल्पनाले काम गर्ला ।

ठूलै तामझामका साथ ढल्केबर प्रसारण लाइनको उद्घाटन भयो, काम भने रेललाई घुम्टो ओढाएर राखे झैं भएको छ । ढल्केबर सम्म पुग्ने प्रसारण लाइनको क्षमता मजबूत हुनुपर्छ पहिले । रामेछापको खिम्ती ढल्केबर २२० केभि प्रसारण लाइनको सर्किट पूरा नभई यो कसरी सम्भव छ ? माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन भएपछि ३५० मेगावाट विजुली निर्यात हुने भनिएको छ । ढल्केबर मुझफरपुर प्रसारण लाइन सम्झौता मात्र भएको हो, निर्यात भएको छैन ।

यसको क्षमता १ हजार मेगावाट बराबरको सम्झौता हो, त्यसै अनुसार वार्षिक १ अर्ब ५ करोड रोयल्टी बुझाउनु पर्ने तर निर्यात क्षमता ३५० मेगावाटको मात्र बुझिन्छ । ढल्केबर प्रसारण लाइनको क्षमता १ हजार मेगावाट हो तर प्राविधिक विभिन्न बहाना, तापक्रम समेतलाई हेरी कम क्षमताको निर्यात हुने चाँजो पाँजो भएको सुनिन्छ, जव कि क्षमता १०५६ दशमलव ५५ मेगावाट हो । गौरब मान्नु पर्ने कुरा छ कि यो पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो, तर प्रयोग गर्ने कूटनीति हामीकहाँ कस्तो छ यसमा भर पर्छ ।

अनुत्तरित प्रश्न

सरकार आफैले विद्युत उत्पादन गर्ने भनेर बुढीगण्डकी परियोजनाको नाम भजाएर पेट्रोलियम पदार्थको हरेक विक्रीबाट कर उठाइएको र यो रकम ५० अर्ब नाघिसकेको छ । परियोजनाबाट उत्पादन किन भएन ? कसले रोक्यो यो अनुत्तरित छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमा ऊर्जा जलस्रोतका लागि ०७८ । ०७९ का लागि रु १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोडको बजेट राखेको छ । तर यसमा धेरै रकम विदेशीले दिने ऋणमा राखिएको छ, देशको विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब भनेको छ, जव कि प्राधिकरण आफैले गत वर्ष १२ अर्ब खर्च गरेको थियो । स्वदेशी ऊर्जा खपत गराउन बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन, विजुलीका सामानमा कर, भन्सार छूट विभिन्न विषय उठाइएको छ तर त्यतिले मात्रै वर्षायामको विद्युत खपत पूरा होला ?

भारतबाटै आएको त्यत्रो विजुली प्रतिष्ठापनको कार्य योजना किन आएन ? विद्युतीय परियोजनास्थल सम्मको सडक आदिको पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रले रकम खर्चिएमा त्यसको ७५ प्रतिशत रकम शोध भर्ना दिने भनिएको छ । यो सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग होइन र ? यसको लेखाजोखा, मापदण्ड बिलिङ प्रणाली के हुने ? हो, निजीक्षेत्रलाई विश्वास नलिएसम्म देशमा पूर्वाधार तयार हुन सक्दैन र पनि निजी क्षेत्रले परियोजनामा यस्तो रकम पुँजीकृत गर्दै गएमा सरकारी संयन्त्र के कस्तो हुने ।

लागत रकम बढ्दै जाने लगानी प्रवर्द्धकहरु मोटाउँदै जाने त्यसमा शेयर हाल्ने सर्वसाधारण साँढेको गेडा झरेपछि खाउँला भनेर दशकौंसम्म अल्झिरहने नहोला र ? सरकारले इजाजत दिनु पर्ने, पिपिए गर्दा खरीद पनि गरिदिनु पर्ने, पूर्वाधारको रकम पनि तिरीदिनु पर्ने यसो गर्दा लगानीकर्ता भनौं व्यवसायी पोस्ने काम हुन्न र ? देशमा बाह्य अनुदान घट्दैछ, आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजीक्षेत्र रिझाउन सरकारी ढुकुटी नै प्रयोग गर्नु पर्छ र अनि यो ढुकुटीको दोहन होइन र, जनताले तिरेको करले नेता पाल्नै पुग्दैन, विकास निर्माणमा सबै रकम विदेशीको मुख ताक्नु परेको अवस्थामा !

र अन्त्यमा

नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत नै ऊर्जाको भरपर्दो र महत्वपूर्ण स्रोत हो । संविधानले जन सहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएका धेरै आवधिक योजना र पछिल्ला आवधिक योजनाहरुले ऊर्जा क्षेत्रबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरेका छन् । चालु पन्ध्रौँ योजनाको अभिप्राय पनि यही हो ।

जलस्रोतमा संसारमै अग्रणी स्थानमा छ यो देश, ब्राजिल पछिको दोस्रो हो यो ! अचम्मको कुरा छ यहीँ विजुली आयात हुन्छ र संसारकै महँगो विजुली प्रयोग गरिरहेका छन् नेपालीहरुले ! चुहावटको हकमा दक्षिण एशियालीस्तरलाई ओगट्न सफल छ यही देश ! चुहावटमा कमी, उत्पादनमा बृद्धि, व्यवस्थापनमा सुधार भन्दै विगतमा तेब्बर नाफा गरेको पनि हो । हालैको आँकडामा पपनि प्राधिकरणले ११ अर्ब ३ करोड ८५ लाख नाफा गरेको देखियो ।

०७३ सम्म रु ८ अर्व ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण ०७४ । ०७५ मा आउँदा रु २ अर्व ९० करोड र ०७५ । ०७६ मा आइपुग्दा रु ७ अर्व २० करोडको खुद नाफामा आइपुग्दा समेत त्यसै बेलादेखि इनर्जी शुल्क भनी छुट्टै रकम लिन छोडेको छैन र साविकमा दिइँदै आएको ३ प्रतिशत छिटो रकम बुझाउँदाको सुविधा पनि दिइएको छैन । हाल निषेधाज्ञामा गोलमोटल हिसावले केही छूट दिने भनेको छ, कसले कति प्रयोग गर्छन्, यसो गर्नुभन्दा पछि थपिएको न्यूनतम शुल्क भनी छुट्टै लिने गरेको रकम र साविकमा छिटो तिर्दाको ३ प्रतिशत छूट नै राम्रो हुन्थ्यो वा यत्रो नाफा गरेको संस्थाले भाउ दर नै घटाइदिएको भए पनि विगतमा अँध्यारोमा गुज्रिएका जनतालाई राहतै हुन्थ्यो, अघिल्लो वर्ष दिइएको भनिएको छूटको केही हिसाव नै थाहा भएन, कम्प्यूटरले जे देखाउँछ, तिर्नोस् भनियो काउण्टरमा ! व्यापारी संस्था नेपाल आयल निगम जस्तो हुनु भएन विद्युत प्राधिकरण !

मुलुकले प्राथमिकताका राख्नुपर्ने विषय धेरै छन्, निजीक्षेत्र अग्रसर छ, स्थानीय जनताकै शेयर लगानीमा आयोजना सञ्चालन हुन सके अझ दिगो हुन्छ, अपनत्व पनि । जल तथा ऊर्जा विकासको दूरदृष्टिको तयारी, विद्युत वितरण सम्बन्धी अध्ययन, सम्भाव्य क्षमता निर्धारण, उत्पादन र आयोजनाको छनोट, मागको आधार एवं प्रसारण र वितरणमा समन्वय गर्ने काम सरकारको हो । वर्तमानमा भैरहेको ऊर्जा संकटको न्यूनीकरण, वैकल्पिक उर्जा स्रोतको सम्भाव्यता, उत्पादन वृद्धि सरकारले नै गर्ने हो । अनुमति पत्र प्रक्रियालाई सरलीकरण, प्रवद्र्धकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ, तर झोलामा खोला हाल्न दिनु हुन्न । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, लैंगिक समानता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न, हरित अर्थतन्त्रलाई  प्रवर्द्धन गर्न ऊर्जाको पहुँच जरुरी छ । जलविद्युत उर्जाको लागत बढी छ हामीकहाँ, चुहावट पनि, महसुल धेरै छ, धान्नै नसक्ने । शहरी क्षेत्रमा उर्जाको व्यापक प्रयोग छ, शहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रमा यसको अझ बढी र आधुनिक ऊर्जाबिना अब जीवन नै नचल्ने भएको छ । हरेक विषयमा हामी परनिर्भर भएर कतिसम्म बाँचिरहने ? उर्जा सम्बद्ध सबै विषय विदेशबाटै ल्याएर कति दिन परमुखी भइ रहने ? अपार जलस्रोतको भण्डार हुँदाहुँदै पनि हामीले जल, जंगल, जडीबुटीको सही सदुपयोग र पहिचान गर्न सकेनौं, वायोग्याँस, सौर्य ऊर्जा, लघु र साना जलविद्युतबाट उत्पादित क्षमतामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।