काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन् । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फसेका हुन् ।

आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अदालतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले झड्का दिएका हुन् । ओलीले जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको छ ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पाउने र नपाउने विषयमा बहस थियो ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो । यससँगै ओलीलाई सरकारमा रहिरहन नैतिक संकट पनि देखा परेको छ ।

यसअघि अदालतले ओलीका पाँचवटा निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रद्द गरिदिएको छ । सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका चार सांसदको पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

यसबाट एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा ओली पार्टीभित्र राजनीतिक संकटमा थिए ।