काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले (अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीसँग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर–वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो (महन्थ–राजेन्द्र) समुहले सत्ता गठबन्धन गरेसँगै पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद् अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) समूह असन्तुष्ट बनेको थियो ।

ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोधमा उत्रिएको जसपा महन्थ–राजेन्द्र समुहले एकाएक सत्ता गठबन्धनका लागि उनीसँग साझेदारी गर्ने बतायो । सत्ता साझेदारीकै लागि ओलीले जसपा महन्थ–राजेन्द्र समूहलाई प्रस्ताव गरे । त्यसपछि जसपाकै अर्को समूह उपेन्द्र–बाबुराम समुहले उनीसँग सत्ता गठबन्धन गर्न नहुने अडान राख्यो । तर, उक्त समुहले पार्टीसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी ओलीसँगै सत्ता साझेदारी गरेको थियो ।

संसद् विघटन पश्चात् प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । सरकार कामचलाउमा परिणत भएसँगै उसले पटकपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै आएको छ । गत जेठ २७ गते १९ औं पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो । ओलीले उक्त मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा जसपा महन्थ–उपेन्द्र समुहका ११ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।

योसँगै जसपा उपेन्द्र–बाबुराम महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग निकै असन्तुष्ट बनेको छ । पार्टीभित्र देखिएको राजनीतिक विचलन र फुटको सम्मुखमा पुगेको जसपा दुई समूह एकआपसमा चिडिँदै गएका छन् । एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्नेदेखि चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् । यी दुवै समूहको एकआपसमा बोलीसमेत बाराबारको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जसपा दुवै समुहले एकअर्कालाई कारबाही गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरी पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइ दिएको छ । यो सर्वोच्चको फैसलासँगै जसपाको एकता हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको थियो । तथापि उपेन्द्र–बाबुराम समुहले महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग एकता असम्भव नभएको बताएको छ ।

उपेन्द्र–बाबुराम समूहनिकट नेता नवराज सुवेदीका अनुसार, ‘महन्थ–राजेन्द्र समूह लगायतका अन्य केही नेताले पार्टीको विधान र निमयविपरीत ओलीसँग सत्ता गठबन्धन गर्नु भएको छ । उहाँहरूले पहिलो पटक संसद् विघटन भएकै अवस्थामा पार्टीभित्र जुन निर्णय र अडान लिनु भएको थियो । त्यसैमा अडान लिनसक्नु भएन । ओलीले देखाएको सत्ता लोलुपताको पिछा लागेर विस्तारै स्खलित हुनु भएको छ । यो पार्टीको हितविपरीत भएकोले उप्रान्त उहाँहरूसँग मिलेर जानसक्ने अवस्था छैन ।’

महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग एकता भन्डै समाप्त भैसकेको छ । महन्थ लगायतका ४ जना नेतालाई पार्टीले यसअघि नै निष्कासन गरिसकेको छ । अब आइन्दा उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्काउने अवस्था छैन । उहाँहरूलाई जसपामा कुनै पनि पदिय दायित्व र जिम्मेवारी पनि छैन । बहुमतको निर्णयले निष्कासन गरेका हौँ । पार्टीबाट निष्कासन भैसकेको व्यक्ति पार्टीमै पुनः फर्काउनु हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन, नेतृ रेणुकुमारी यादवले भनिन् ।’

यसअघि पार्टीको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता गठबन्धन गरेको भन्दै उपेन्द्र–बाबुराम समूहले पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको छ । उनीहरूलाई गरेको कारबाहीबारे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि उनले आयोगलाई जसपाको रेकर्डबाट हटाएर विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका थिए । बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहित पेश गरिएको उक्त पत्रलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि कारबाही गरेका छन् । यद्यपि एकअर्काले आपसमा कारबाही गरेपनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि अब के गर्ने भन्नेबारे दुवै समूह छलफलमा जुटेका थिए ।

उनीहरू छलफलमै जुटेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै ९जसपा० अध्यक्ष महन्थ ठाकुर–वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ९महन्थ–राजेन्द्र० समूहको राजनीतिक अवस्था संकटमा परेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएका जसपा ११ जना मन्त्री आजबाट पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनीहरूको मन्त्री पद पनि गुमेको हो ।

अब उप्रान्त जसपा महन्थ–राजेन्द्र समूहमको राजनीतिक यात्रा संकटमा गहिरिँदै गएको छ । जसपाकै अर्को समूह उपेन्द्र–बाबुराम विपक्षीसँग गठबन्धन गरेर ओलीको कदमविरुद्ध उत्रिएको छ । योसँगै जसपाभित्र गहिरिएको राजनीतिक विवाद झन् गोलचक्करमा फसेको छ ।