☰
झण्डै एकहप्ता अघि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण अलपत्र परेका स्थानीय जनताको उद्धार र खानपिनका लागि राहत उपलब्ध गराउने कार्य जारी छ । उद्धार र राहत वितरणमा सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट जुन गतिमा लाग्नु पर्ने हो कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाले लाग्न नसकिएको अवस्था छ ।
मेलम्चीमा मात्रै होइन देशका अन्य स्थानहरुमा आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षति पनि कम छैन । कोरोना महामारीले थला पारेको अवस्थामा आइपरेको बाढीको चपेटामा देश परेको छ ।
कोरोनालाई महामारीको रुपमा लिन सकिन्छ र स्वास्थ्यका विश्वव्यापी मापदण्ड पूरा गर्न सकिन्छ र सकेजति सुरक्षाका मापदण्डपनि अपनाउन सकिएला तर अप्रत्यासितरुपमा आउने बाढी र पहिरोबाट कसरी जनतालाई जोगाउने ? भन्नेमा राज्यले ध्यान पुर्याउन पर्छ ।
अर्को कुरा समस्या आइहाल्यो भने टारौंला भनेर बसिरहने भन्दा समस्या आउनै नदिनेतिर योजना बनाउन जरुरी छ । नेपाल जस्तो पहाडी भूबनोट भएको देशमा प्राकृतिक प्रकोप लगभग वर्षेनी नै आइरहन्छ । त्यसकारण यस्ता प्रकोपलाई रोक्न एकवर्षे र बहुवर्षेगरी योजना विविधिकरण गरेर लाग्नु पर्छ ।
अर्को कुरा, वर्षेनी आइपर्ने प्रकोपमा मानिसको हात कति छ ? त्यसको अध्ययन हुन जरुरी छ । बाढीपहिरो नियन्त्रण र रोकथामका लागि राज्य र गैरराज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा नेपालमा बहस प्रयाप्त भएको पाइँदैन । प्रकृति बचाउनका लागि मानिसको प्रयासको मात्रा बढी छ कि प्रकृति नष्ट गर्ने र बिगार्नेमा प्रयास बढी छ भन्नेमा मूल्यांकन हुन जरुरीछ ।
जोगाउने भन्दा प्रकृति बिगार्नेमा मानिस बढी नै लागेको हो भने त्यसलाई तत्काल कम गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । भौतिक विकास गर्ने नाममा प्रकृति नष्ट हुनेगरी चलाइने डोजर तथा स्काभ्याटरका कारण पनि बाढी पहिरो खस्नेमा टेवा पुगिरहेको धेरै मानिसहरुको गुनासो रहेको छ । जनताको यो गुनासोमा कति सत्यता रहेको छ ? यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
यता बाढीपीडितका लागि गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक अभियन्ताहरु राहत संकलन गर्ने काममा सरकारले रोक लगाएको भन्ने समाचारले पनि बजार पाएको छ । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहले सुर्खेतमा लफडा गरेका कारण यस्ता अभियन्ताहरुलाई राहत संकलन र वितरणमा सरकारले कडाई गरेको हो । एउटाले गरेको गल्तीका कारण समाजसेवा गर्न सबैलाई रोक लगाउनु हुँदैन भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् ।
अर्कोतिर राज्यले गर्ने राहतका कामहरु किन सामाजिक अभियन्ताले गरिरहेका छन् ? यसको पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा राज्यका अंगहरु र त्यसका मातहतमा भएका कामहरुमा धेरै नै भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।
अनि जनता विपदमा परेका बेला अभियन्ताले चन्दा उठाएर जनतालाई राहत दिने तर राज्य भने भ्रष्टाचार गरेर बस्ने हो भने राहत उठाउनेतिर भन्दा पीडितलाई राहत दिलाउनका लागि अभियन्ताले नै राज्यलाई दबाव दिने कार्यमा लाग्ने की ! यो अहिलेको ज्वलन्त विषय हो ।
अभियन्ताहरु राहत वितरणमा लागेर वाहवाही कमाउने, राजनीति गर्ने माध्यम र वातावरण बनाउने र राज्य भने सुतेर बस्ने हो भने देशमा सरकार भएको महसुस जनतालाई कसरी हुन्छ र ? अर्को कुरा राहत लिएर पीडितका बस्तीमा पुगेकाहरुले ‘हामी फलानो पार्टीका हौं’ भन्दै राहत दिइरहेका छन् । यो राहत दिएको होकी राजनीति गरेको हो ? जनताले स्पष्ट बुझेका छन् ।
सरकारमा रहँदा वास्ता नगर्ने तर विपदमा आइलागेपछि गोहीका आँशु चहाउन जाने प्रवृति नेपालमा नौलो होइन । यी र यस्ता कुरालाई ध्यान दिँदै बाढीपीडितलाई राहत दिने कार्यमा ढिला नगरी राहत र उद्धारको कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्न जरुरी छ ।
