• मंसिर १० २०८१, सोमबार

आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन ठाकुरले थपे १७ केन्द्रिय सदस्य

असार २ २०७८, बुधबार

काठमाडौं । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन १७ जना सदस्य थपेका छन् । कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाउन ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा आफूनिकट १७ जना व्यक्तिलाई मनोनित गरेका हुन् ।

ठाकुरले मनोनित गरेका सबै जना ठाकुर र राजेन्द्र महतो निकट मात्र छन् । ठाकुरले आफूनिकट ११ जना र महतो निकट ६ जना नेतालाई कार्यकारिणी समितिको सदस्य बनाएका छन् । ठाकुर निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ठाकुरले यादव निकट कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई हटाएर त्यसको ठाउमा आफूनिकट नेताहरूलाई कार्यकारिणी समितिमा राखेका छन् ।

जसपाका दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भने उनले कायमै राखेका छन् । उपेन्द्र यादवको ठाउँ उनले खाली राखेका छन् । पहिलो अध्यक्षमा आफ्नो नाम राखेका छन् भने दोस्रो अध्यक्षमा नाम खाली राखेका छन् । ठाकुरले थपेको कार्यकारिणी सदस्यहरूमा डा. विजयसिंह, सुरेन्द्र झा, विमल श्रीवास्तव, राजीव झा, उमाशंकर अरगरैया, इकबाल मिया, परमेश्वर साह, सत्रदीप यादव, सुरेश मण्डल लगायत छन् ।

कार्यकारिणी समितिमा थपिएका अरगरैया, श्रीवास्तव, तथा इकबाल वर्तमान सरकारका मन्त्री पनि हुन् । ठाकुर पक्षलले थप गरेको कार्यकारिणी समितिको सूचीमा ठाकुरले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्।

पहिलो अध्यक्षले गरेको हस्ताक्षरले वैधानिकता पाउने ठाकुर निकट एक नेताले बताए । उनका अनुसार कार्यकारिणीमा दुई अध्यक्षसहित ५१ सदस्यीय बनाइएको छ । ठाकुरले गरेको मनोनयनमा पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजिकिशोर यादव निकट व्यक्तिहरूलाई भने समेटिएको छैन ।

भण्डारी निकट राष्ट्रिय सभामा सदस्य शेखर सिंहलाई कार्यकारिणी समितिमा राखिएको छैन । यसैगरी, ठाकुरसँग निकट मानिए पनि नखुलेका गोविन्द चौधरीलाई कार्यकारिण्ीमा राखिएको छैन । यता, निर्वाचन आयोगको फैसलाप्रति रुष्ट भएका जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

मंगलबार उनले केही कानुन व्यावासयीहरूसँग सरसल्लाह गरेका थिए । कानुन व्यावसायीहरूले पुनः निर्वाचन आयोगमा जान या सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न यादवलाई सल्लाह दिएका थिए । यसबारेमा निर्णय गर्न बुधबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको यादव पक्षले जनाएको छ । मंगलबार यादवले विज्ञप्ति निकाली निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका थिए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।