विरेन्द्रनगर । कर्णालीका चार सांसदको सांसद पद पुनर्बहाली गरेसँगै कर्णालीमा राजनीतिले पुनः नयाँ मोड लिनसक्ने संकेत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ४ जना एमाले सांसदका पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पुन अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले अहिले प्रतिपक्षको भुमिकामा छ र एमालेले पुनर्बहाली भएका चारै जनालाई पार्टीको निर्णय मान्न समेत आग्रह गरिरहेको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले सोमबार सर्वोच्चको आदेश मुताबिक ४ जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रुपमा फर्किएको पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाए ।

गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले माधव समुहका प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने शाहीले घोषणा गरे । अब प्रदेशसभाका ४० जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुखसहित २० जना भएका छन् । यसैगरी, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । तसर्थ जम्मा १८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा देखिन्छन् । कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनका लागि अब फेरि एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन । एमालेका पुनर्बहाली भएका ४ सांसदमध्ये ३ जना सरकारमा मन्त्री छन् ।

सभामुखले पत्र पढेर सुनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेका सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने बताइसकेका छन् । सोमबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएर पारित गर्नु पर्ने समयमा कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक असार एक गते सम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

असार एक गते अगावै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रचलन भए पनि सरकार र दलहरु सदन स्थगित गर्ने सहमतिमा पुगेकाले सोमबार सदन स्थगित भएको छ । यो सङ्गै बजेट ल्याउने बारेमा अन्योलता बढेको छ ।