काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएका छन् । प्रदेश सभामा बिहीबार उनले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थिए । तर, शुक्रबार उक्त सभामा निर्णायार्थ पेश गर्दा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरेका थिए । उक्त प्रदेश सभामा कूल ६० प्रदेश सभा सदस्य संख्या रहेको छ ।

विश्वासको मत प्राप्तिका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । बैठकमा ५८ प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित भएका थिए । मतदान प्रक्रियामा भने ५७ जना प्रदेश सभा सदस्य सहभागी भए । तर, दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । गत बैशाख २७ गते संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका गुरुङले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसअनुसार आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वासको मत छ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २७ सांसद्ले मत दिएका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११ तथा जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २/२ जना प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । जनमोर्चाका अर्का प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा भने तटस्थ बसे । गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको उक्त धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने दावी पेश गरेका प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । जसअनुसार प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले केही समयको समयसीमा तोकेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन् । त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनले हिजो बेलुका नै आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए । तर, विश्वासको मत गुमाएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कार्यशैली पछ्याए ।

उनले शनिबार दिउँसो जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र शहरी विकासमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो (महन्थ–राजेन्द्र) समूहले आफूलाई समर्थन गरेको पत्रसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरे । अध्यक्ष महन्थको हस्ताक्षर सहितको पत्र लिएर गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए । यद्यपि यस विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नभएको जसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताए । जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभै तटस्थ बसेका थिए । तर, शनिबार जसपाको प्रदेश समिति र जनमोर्चाका कृष्ण थापाले आफूलाई सर्मथन गरेको भन्दै गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबीपत्र पेश गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । थापाले पनि गुरुङलाई आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै शनिबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे ।

तथापि गण्डकी प्रदेश केन्द्रको राजनीतिबाट प्रभावित भएको देखियो । केन्द्रमा यसभन्दा पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घण्टाको समयसीमा तोकेर बहुमत सदस्यसहित सरकारको नेतृत्व लिन आह्वान गरिन् । त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावेदारी पेश गरेका थिए । तर, उनीभन्दा पहिले नै राष्ट्रपति निवासमा पुगेर ओलीले आफ्नो पार्टी एमाले र जसपा महन्थ–राजेन्द्र र उपेन्द्र–बाबुराम समूहका सबै सांसदको नामावली पेश गरेका थिए ।

उनले आफ्नो पक्षमा १ सय ५३ जना सांसद रहेको दाबी पनि पेश गरेका थिए । भण्डारीले विपक्षी गठबन्धन र ओली दुवैले पेश गरेको दाबी पूर्ण नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नै दोस्रो पटक विघटन गरिन् । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यद्यपि गण्डकी प्रदेशमा शनिबारको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलको भूमिका पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जस्तो त हुँदैन भन्ने आशंका गरिएको थियो ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर सीतालाई नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीकै भूमिकामा रहेकी गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताले पनि भण्डारीकै पदचाप पछ्याएको भए प्रदेश सभा पनि विघटन हुनसक्ने प्रवल सम्भावना थियो ।

यदि त्यसो भएको खण्डमा गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक घटनाले पनि सर्वोच्च अदालततिरै मोड्ने पक्का थियो । तर, सीताले मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त गरेकी छन् । उनी नेपाली काँग्रेसका नेता हुन् । उनलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नियुक्त गरेकी हुन् । शुक्रबार ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।