काठमाडौं । संसद् विघटन पश्चात् प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । सरकार कामचलाउमा परिणत भएसँगै उसले पटकपटक मन्त्रिमण्डल गठन गर्दै आएको छ ।

ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १० जना मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । उनले मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि कामचलाउ सरकारले यसो गर्न नपाइने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । शुक्रबार भएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २४ गते नै रिट परेको छ ।

उक्त रिटमाथि गत २५ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । तथापि सो आदेशअनुसार ओली सरकारले सर्वोच्चमा जवाफ नै पेश नगरि आज (बिहीबार) मन्त्रिमण्डल गठन गरेको छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार सुवाल, शालीकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले गत २४ गते नै रिट दायर गरिसकेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरूले यसअघि गठन गरिएको मन्त्रिमण्डल तत्काल बदर गरि नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामकारबाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार, ‘सर्वोच्चले ओली सरकारलाई तत्काल लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै तुरुन्त छलफलमा बोलाएको थियो । तर, छलफलमा सहभागी नभै, लिखित जवाफ पेश नै नगरी फेरि मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु संविधानमाथि बर्खिलाप गर्नु हो । त्यतिमात्रै होइन, सरासर अदालतको पनि अवहेलना भएको छ । सरकार कामचलाउमा परिणत भैसकेको छ । संविधान त उसले यो समयमा मन्त्रिमण्डल कुनै हालतमा हेरफेर गर्न मिल्दैन । किनकि संसद् विघटन भए पश्चात् सरकारले यस्ता कार्य गर्नु संविधानको मूल्य, मान्यता बेगर हो ।’

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश जारी गर्नुअघि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै असार ८ गते सरकार पक्षलाई बोलाएको छ । त्यसपछि छलफल हुने र निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने सर्वोच्चले बताइ सकेको छ । तथापि ओली सरकारले सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै आज (बिहीबार) मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको छ ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको चार दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दै रक्षामन्त्रालय ओली आफैले राखेका छन् भने गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुणी राना, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव, सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री कार्यालय रहने गरि मोहन बाँनिया र वन राज्यमन्त्रीमा आशा बिकलाई नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।