काठमाडौँ। संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईको लागि संवैधानिक इजलास फेरी पुनर्गठन नहुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुले न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर बुधबार बसेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु गर्न अनुमति दिए।

राजाराम घिमिरेले इजलासमा आफ्नो निवेदन सम्झाएका थिए तर जबराले बेञ्चलाई निरन्तरता दिने बताए। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संयोगले आफूहरु यस जिम्मेवारीमा आएको भन्दै भने, ‘अब यो जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौं।’ कहिलेकाही शब्दबाट त कहिलेकाही मौनताबाट जवाफ हुने भन्दै उनले अब बेञ्च गठनबारे बहस नगर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘भोलि फाइनल लेख्नेबेला के गर्ने गरौंला, अब यो बेञ्च नै फाइनल हो।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। पहिले गठन भएको इजलासका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी विरुद्ध रिट निवेदक वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।