काठमडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग राखेका ६ वटा मन्त्रालयमा थप मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्ने भएका छन् । आइतबार बेलुकासम्म थप मन्त्री नियुक्तिका लागि अहिले बालुवाटारमा छलफल जारी छ । शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जनालाई मन्त्री बनाइएको र एमालेका केही मन्त्रीहरुलाई हटाइएका कारण ७ वटा मन्त्रालयहरु खाली छन् ।
खाली रहेका ७ मन्त्रालयहरुमा रक्षा, गृह, उद्योग, कृषि, सामान्य प्रशासन, वन र सञ्चार छन् । खाली रहेका मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरुलाई समेत समेट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी छ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार खाली रहेका मन्त्रालयमध्ये रक्षा प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंसँग राख्ने सम्भावना छ । बाँकी मन्त्रीहरु आजै नियुक्त गरेर आजै सपथ ग्रहण गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालयमा चुनाव गराउन सक्ने भरपर्दो पात्रको खोजी गरेका छन् । यसक्रममा महेश बस्नेतको नाम चर्चामा आए पनि प्रहरी संगठनले उनलाई नरुचाएपछि खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना बढेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । तथापि बस्नेतले भने पार्टीलाई सफल बनाउनका लागि आफूले गृहमन्त्री पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन् । गृहमा कर्ण थापाले पनि दाबी गरेको बुझिएको छ । एमालेका पूर्वसांसद नारदमुनि राना मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । राना कैलालीबाट काँग्रेस नेतृ आरजू राणालाई चुनाव हराएर सांसद बनेका व्यक्ति हुन् ।
त्यसैगरी पार्वती बिसुंखे र राजबहादुर शाहीको नाम पनि मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ । दैलेख घर भएकी पार्वती बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा उपस्थिति थिइन् । माधव नेपाल समूह छाडेर उनी ओली समूहमा लागेकी थिइन् ।
पूर्वबाट विशाल भट्टराई र राजेन्द्र राईको नाम चर्चामा छ । गण्डकीबाट विद्या भट्टराईको नाम पनि चर्चामा छ । तर, खगराजलाई गृहमन्त्री बनाउने अवस्थामा एउटै प्रदेशका दुई जनालाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । राष्ट्रियसभामा पराजित पूर्वमाओवादीका चन्द्रबहादुर खड्कालाई मन्त्री बनाएर पूर्वमाओवादीको चित्त बुझाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् ।
त्यस्तै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीबाट निकालिएका अछामका प्रकाश रावललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी छ । त्यस्तै माओवादीबाट निकालिएकी प्रदेश २ कि प्रदेशसभा सदस्य ज्वालाकुमारी साहको नाम पनि मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ । त्यसो त पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि गृहमन्त्रीमा दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।
तर, बादलसहितका ७ मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति नै तोकेर मन्त्रि बन्न नमिल्ने भनेकाले बादललाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने बालुवाटारले जवाफ दिएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने हो भने ७ जना मन्त्रीहरु थप्दा मन्त्रिपरिषदको कुल संख्या २४ पुग्छ । यो अवस्थामा थप एकजना राज्यमन्त्री बनाउन मिल्छ । संविधानले २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद बनाउन दिँदैन ।