यो शताब्दी आरम्भ भएको २० वर्षमा प्राकृतिक र यस्तै विषम घटनाहरुबाट संसारमा झण्डै ४ लाख ८० हजारको ज्यान गइसकेको छ । जल वायु परिवर्तनका कारण आँधी, बाढी, पहिरो, तातो हावाबाट विकासशील देशका नागरिकहरु बढी मात्रामा प्रताडित भएका छन् । विश्वभरि  फैलिएको  कोरोनाका कारण भच्र्युयल रुपमा सम्पन्न जलवायु अनुकूल सम्मेलनमा यस्ता तथ्यहरु आएका हुन् । जर्मन वाच नामक संस्थाले पेश गरेको भनाइमा विश्वभरी करिव २५ खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरको क्षति पुगिसकेको छ । १ हजार बढी मौसमी घटानाहरुको अध्ययन गर्दै प्रस्तुत भएका यस्ता प्रतिवेदनहरुमा मानिस मर्नेको संख्या भने हाइटी, म्यान्मार, पोर्टोरिको जस्ता देशहरुमा धेरै छन् ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुसार हरेक वर्ष गरिव देशहरुलाई धनी देशहरुले १ सय अर्ब डलर बराबरको सहयोग गर्नु पर्ने उल्लेख छ, तर पछिल्लो समय यो रकममा न्यून हुन गई गरिब देशहरु बढी मारमा पर्ने गरेका छन् । यसरी प्राप्त हुने रकम उनीहरुले बढ्दो तापमान घटाउने कार्यमा खर्चिनु पर्ने थियो । सन् २०१९ को आँधीले क्यारेबियन देश, पूर्वी अफ्रिका र दक्षिण एसियालाई असर गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार हरेक वर्ष धनी देशहरुले ५० अर्ब डलर वातावरण अनुकूलनका लागि खर्चिनु पर्ने थियो तर ५ वर्षपछिको वातावरणीय पक्षलाई केलाउँदा यो सकारात्मक देखिँदैन । हरेक वर्ष विकासशील देशले पाउनु पर्ने रकम ७० अर्ब डलर हो, तर तथ्यांक अनुसार यस्ता देशले पाएको रकम जम्मा ३० अर्ब डलर छ । युनेप संस्थाको प्रक्षेपणमा आउने सन् २०३० सम्म विकासशील देशले पाउनु पर्ने रकम ३ सय अर्ब डलर हो यो शताब्दीको मध्यतिर भनौँ सन् २०५० सम्म यी देशले पाउनु पर्ने रकम ५ सय अर्ब डलर हो, तर त्यति रकम पाउने अबस्था विगतको क्रमले देखाएको छैन ।

जलवायु पविर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष देशहरुको २५ औँ सम्मेलन गत वर्ष चिलीको सान्टियागोमा भएको, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भूटानको थिम्पुमा अति कम विकसित देश भनौँ एलडिसिका वातावरण, वन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञहरु भेला भई हरित ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एलडिसिको ४७ देशको नेतृत्व भूटानले गदै गर्दा थिम्पुमा मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । बैठकको मूल विषय भनेको विश्वको तापक्रम सरदर १ः५ डिसे भन्दा बढ्न दिन नहुने थियो ।

यस सम्मेलनमा नेपालले पनि  आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको र विश्वव्यापी रुपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासका कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरु अलपत्र पर्न सक्ने वैज्ञानिकहरुको चिन्तामा हाम्रे देश अनभिज्ञ भएन । सिमसार भनौँ नदी, वन, जलाशयको अतिक्रमणकै कारण आज मानव आक्रान्त छ । ध्वनि, वायु एवम् जल प्रदुषणका कारण कडा रोगको उच्च जोखिममा छ । अधिक कार्वनको उत्सर्जनले कडा रोगको उच्च जोखिममा छ । उसको सभ्यताको इतिहास लामो छ । अर्थात् ५५ करोड वर्षभनदा बढीको । ढुंगे युगको मान्छे आजको विकासक्रममा आइपुग्नु चानचुने कुरा होइन । साँच्चै भन्ने हो भने मान्छे पहिले फिरन्ते अवस्थामा थियो ।

जव जव मानवले बस्ती बसाउँदै आयो उसले आपूmलाई नदी, जलाशय, खोलानाला कै छेउछाउ मन परायो । इन्दस नदीको वरपर हिन्द, मिश्र, रोम, मेसोपोटामिया जे भने पनि ठूला मानव सभ्यता सिमसार, नदी, खोलानाला, जलाशय वरपरबाटै सुरु भएको हो । विश्व प्रसिद्ध शहर न्यूयोर्क, लण्डन, संघाइ, ढाका, दिल्ली, क्वालालम्पुर सबैजसो मुख्य शहरहरु नदी, खोला, सागर छेउछाउ नै छन् ।

नेपालको राजधानी काठमाडौँ शहर बस्ती बस्नु पूर्व यहाँ रहेको पानीलाई वरदा र मोक्षदा शक्तिको प्रयोग गरी चोभारको डाँडो काटी पानी बाहिर पठाई शहर बसालेको इतिहास जगजाहेर छ । भनिन्छ पानीको श्रोत मन पर्ने नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा हाल पनि नाग देवता छन् । काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन हाम्रा ठूला भनिएका मुख्य शहरहरु भद्रपुर, चन्द्रगढी, दमौली, पोखरा, विदुर, जोमसोम, नारायणघाट, बुटवल, बेनी, महेन्द्रनगर शहर सबैजसो नदी, खोला सिमसार क्षेत्रनजिकैै रहेका छन् । कार्वन उत्सर्जनको प्रमुख कारक मानिस नै हो तर प्रकृतिलाई नबिर्सने हो भने सिमसार, वन, नदी खोला नालाहरुले मानव उत्सर्जित कार्वनलाई सोसेर लिन्छ ।

विश्व खाद्य संगठन भन्छ : माटोभित्र ३० प्रतिशत कार्वन सञ्चित छ । जल, जमिन, वन, ऊर्जालाई खलल पुर्याउँदा जलवायु परिवर्तन र त्यसको नकारात्मक असर बढी पर्छ । प्रकृतिले कार्वन लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ, त्यसैले हरित वातावरण आवश्यक छ । तर मानव प्रकृतिको चरम विनाशतिर स्वयम् उन्मुख छ । संसारकै प्रसिद्ध मुलुकमा बढी चीसोका कारण मानिसको अवशान भएको छ । माइनस ७० डिग्रीको सेल्सियस अमेरिकामा र अष्ट्रेलियामा प्लस ४७ डिग्री सेल्सियसको खवर बाहिर आयो विगतमा । साँच्चै पृथ्वीको पर्र्यावरणीय संकट दिनदिनै चुलिँदैछ ।

पानी प्रदूषित हुनुमा, पानीमा जलचर नपाइनुमा मानव निर्मित प्रदुषण कार्वन उत्सर्जन नै हो । वन जंगलले, पानीले, जमीनले, नदी, सिमसारले कार्वनलाई सोसेर लिन्छ । कार्वन अक्साइडकै कारण आज मानव कडा रोगको जोखिममा छ । सबैभन्दा बढी कार्वन सोसेर लिने वन नै हो । वन, नदीनाला, सिमसारक्षेत्रको अतिक्रमणले मानव आफँै मृत्युको मुखमा परिरहेको छ । ताल, नदी, इनार, खोला, वन, जलाशयहरुको संरक्षण गर्ने काम स्थानीयकै हो । स्थानीय सरकारकै हो, सिंगो देशको हो, चेतना जगाउने काम बौद्धिक जगतको हो ।

नेपालको अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष औसत ०.०६ डि.से. ले बढेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा यसको दर बढी छ । विश्व जनसंख्याको ०.४ प्रतिशतमात्र नेपालमा बस्छन्, विश्वको कुल हरितगृह ग्याँसको करिब ०.०२५ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गर्छ तथापि वायुमण्डलमा नेपाल उच्च जोखिममा छ । विगत एक शताब्दीमा नेपालको उच्च भूभाग हिमालीक्षेत्र सगरमाथाको हिमभाग ३३० फिट गलेको छ । फलस्वरुप नयाँ हिमतालको निर्माण हुन गएको छ भने यसै शताब्दीको अन्त्यमा नेपालको नदी नालाहरुमा पानीको वहाव भारी मात्रामा घट्ने छ ।

पानीको वहावको कमिकै कारण भोलीको दिनमा ऊर्जा संकट थपिने सम्भावना बढी छ । अहिले लोड सेडिङ छैन भनेर हामी निदाउन मिल्दैन कोही । नेपालको वार्षिक वर्षाक्रममा पनि व्यापक हेरफेर भइसकेको छ । लामो समय खडेरी पर्ने वा तीब्र वर्षा हुने क्रम देखापरेको छ । अहिले रात र दिन दुबैमा चिसो कम छ । १०० मिमि वा सो भन्दा बढी परिमाणमा पानी पर्ने दिनहरुको संख्या पनि बढ्दै छ । यता मुसलधारे वर्षा गत वर्ष धेरै देखिए, यसपाली हिँउदमा पानी नै परेन, हावा निकै खराब चल्यो, दिउसै अँध्यारो भयो, त्यसपछि त महामारी नै सुरु भइहाल्यो ।

हावाहुरीको ताण्डव नृत्यले के मात्र गराएन पोहोर साल । जलवायु परिवर्तनकै कारण कृषि, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र पूर्वाधारमै प्रभाव पारेको छ । सन् २००९ देखि मात्र मुलुकले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय एजेण्डा प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । अन्तरिम योजना २०६४ ले मात्रै वातावरण व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको पाइन्छ । दिगो विकास एजेण्डा २०५९ र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०५८ ले पनि सम्बोधनसम्म चाहीँ गरेको हो । वायुमण्डलमा जल वायु परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हो । तथापि उद्योग क्षेत्र र यातायातमा खनिज इन्धनको अधिक प्रयोगले यसको प्रक्रिया थप बढेको हो ।

वन विनाश, मानव वस्तीको विकास, सहरीकरण, हरित ग्याँसको अधिक उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा तीब्रता आएको हो । सन् १९९२ मईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी तयार भएको र यसैको जुनमा रियो द जेनेरियोमा वातावरण र विकास सम्बन्धी सं.रा.स. सम्मेलनमा हस्ताक्षर खुला भई १२ जुन १९९२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल यसको पक्षमा आएकाले यति बेलादेखि नेपालमा यसबारे चासो बढ्न थालेको हो । तर चासो केवल पुस्तकालयका दराजमा रह्योे । काठमाडौैँको फोहोरको डंगुरलार्ई हेर्दा यसो भन्नु परेको हो ।

जलवायु परिवर्तनमा मानव क्रियाकलाप नै मुख्य कारण हो । हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदा वायुमण्डल तात्ने हुनाले स्थान विशेष रुपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ । फलस्वरुप अतिवृष्टि, अनावृष्टिको बढोत्तरी र ऋतुकालको छिटो छिटो परिवर्तन हुनेगर्छ । बेमौसममा गुुराँस फुले, बेमौसमका खाने कुराको सोख छ हामीलाई, तर कति घातक छ भन्ने चासो छैन । मानव जीवन प्रकोप प्रभावित हुने कारण पनि बेमौसमी प्रभाव नै हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरीब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय मुलुकहरुमै बढी पर्ने गर्छ ।

हाम्रो इकोसिस्टममा परेको प्रभावबाट पनि यसलाई सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्ने उपाय भनेको जन चेतना नै हो, अनुकूलनका अभ्यासहरुको प्रवद्र्धन हो, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग हो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खाद्यान्नमा संकट त आउँछ नै । हामीकहाँ जलवायु पविरर्तनले आर्थिक र समग्र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा परेको प्रभाव असर पर्न सक्ने प्रभाव असर बारे यकीन गर्ने संयन्त्र अझ भनौं वैज्ञानिक संयन्त्रको कमी छ । जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचानको समस्या छ ।

हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यून गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । सामाजिक र आर्थिक विकासलाई जलवायुमैत्री बनाउनु कम कठिन छैन । साथै उपल्लो र तल्लो तटीय भूभागमा परेको र पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्ने रणनीति तय गर्न सकिएको छैन ।

विकास निर्माण, बसाई सराई, औद्योगिकीकरण, सहरीकरण जस्ता पूर्वाधार विकासका लागि हुन्, विनासका लागि होइनन् । प्राकृतिक क्षेत्रले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने लाभलाई लिन सक्नु पर्छ हानिलाई होइन । पूर्वाधार विकासलाई जलवायु अनुकुल बनाउन जरुरी छ । स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकास, कार्बन व्यापारमा कटौती र दिगो विकास तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।

पूनर्नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जा, सोलार ऊर्जा वृद्धि गरी हतिरगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्नु पर्दछ । हिमाल, पहाड, चुरे, तराई क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छन् तिनको सन्तुलित र गतिलो दोहन गर्न सकिन्छ । यसपालिको बजेटले निर्यात वृद्धि गर्न रोडा, ढुँगा बिकी्र गर्न खोजेको छ । साँच्चैै हाममीले बाँझो, छोडेको जमीन, पर्ती, बाढी पहिरोग्रस्त, भिरालो जमीनमा लाभदायक रुख विरुवा रोप्न सकिन्छ ।

प्रकोप व्यवस्थापन गर्न बीमा नीतिहरु तय गर्न सकिन्छ । वर्षाको पानी संकलन, मुहानको भरपूर संरक्षण, पर्यावरणीय सरसफाइ, डढेलो नियन्त्रण, वन क्षयीकरणमा रोक, नदी किनारामा बस्ती विकासमा रोक, फोहोर मैलालाई स्रोतको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने, प्रकोप नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी र समग्रमा इच्छा शक्ति नै आजको आवश्यकताको विषय हो ।