कोरोनाको छट्पटीले आँखामा आँसु सुक्नै लाग्दा देश भने महँगो संघीयता र गणतन्त्रका नारा जप्दै छ । विदेशीलाई किस्तीमा नागरिकता सजाउने गरी आएको गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुको बहसको थलो भनिएको संसद अक्सिजन नपुगेको कोरोनाको बिरामी झैं कोमामा छट्पटिएको छ । देशमा श्री ३ को शैलीले एकलौटी शासन चलिरहँदा आम नागरिकहरु भोक, रोगले पीडित छन् । युवा उमेरमै आफन्त गुमाउन पुगेका नेपालीहरु कोरोनाको त्रासले थर्कमान हुँदै कोठाभित्र थुनिएका छन् भने राजनीतिकर्मीहरु खुल्लेआम भीडभाड गर्दैछन् ।

विधर्मी र धर्म निरपेक्ष भएको देशका पशुपतिनाथले सुनको जलहरी चाहेका थिएनन् होला, जवर्जस्ती उठाइएको कंक्रिटको धरहराले सुनको गजुर चाहेको थिएन होला बरु विरामीले औषधि, भोकाले खाना चाहेका थिए होलान् । कालोबजारी र अभावै अभावले सर्पले भैmँ फँडा उठाएका बखत देश बेमौसमको अर्बौ खर्चिलो निर्वाचनतिर धकेल्ने गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा नेपालीको रोइलो सुन्ने कोही देखिएन । जवर्जस्त १४ लाख नेपालीलाई पहिलो डोजको खोप निम्तो दिएर लगाइयो, त्यसको निश्चित समयभित्र दोस्रो डोज खोप दिन सकेको छैन सरकारले, ऊ त सजिलैसँग नेपालीलाई चुनावतिर होम्दैछ ।

स्वास्थ्यप्रतिको यो लापरबाहीको जिम्मा कसले लिने, त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुन्न, दोस्रो खोपको प्रयास किन नभएको, दोस्रो खोप दिन नसक्ने देखिएपछि पहिलो किन दिइएको, आखिर मान्छे त मकै भुटिए  झैं भुटिएकै छन्, निषेधाज्ञा, लक्डाउनबाट कोरोना घटेकै कहाँ छ र ? स्वास्थ्य सबैजसोको कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको यो मौसममा आफन्तसँग बसेर रुने छूटसम्म छैन, दिनदिनैको लास कोरोनाको खवरले सबैको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको अवस्था छ, कुनै अभिभावक छैन, राज्य भनौँ सरकार त कता छ थाहै छैन ।

झण्डै २४० वर्ष पुरानो एकात्मक राजतन्त्र प्रणालीको शासन व्यवस्था समाप्त भई हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा परिणत भएको हो । यसको सूत्रपात १२ बूँदे सम्झौता हो जुन स्वदेशमा गरिएकै थिएन । मुलुक भित्रका ससाना व्यक्ति एवम् संघ संस्थाहरुसमेत निर्णायक तहमा सहभागी भई  आफ्नो शासन प्रणालीलाई आफैले चयन गर्न सक्ने पद्धतिको विकास गर्ने संघीयस्वरुपको जननी मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड हो ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक र बढी सहभागितामूलक राजनैतिक परिवेशलाई रुचाउने हाम्रा उच्च, सर्वोच्च नेताहरुवाट पनि मुलुकलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपनाहरु अभिव्यक्त भए पनि १३औँ शताब्दीदेखि विश्वमा संघियताको राज्य संरचना आरम्भ सँगसँगै नेपालमा संघीय राज्य प्रणालीको अवधारणाले भने अन्तरिम संविधान २०६३ पछि जेष्ठ १५, २०६५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकपछि मात्र विधिवत प्रवेश पाएको हो । विगतमा रहेका ५ विकासक्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला तथा ३९१५ गा.वि.स. सहितको संवैधानिक राजतन्त्र बोकेको नेपालको लामो एकात्मक पद्धतिपछि संघीय शासन प्रणालीको स्वरुपमा परिणत भएको हो मुलुक ।

स्वतन्त्ररुपमा रहने ससाना राज्यहरुको आ–आप्mनो छुट्टै अस्तित्व रहने, पर्याप्त स्वतन्त्रतादेखि स्वायत्ततासम्म र कतिपय अर्थमा आत्मनिर्णयको अधिकारसम्म प्राप्त गरेका ससाना राज्यहरु मिलेर संघीयस्वरुप निर्माण हुनेगर्छ । ससाना राज्य भनौँ संघहरु सबैजसो विषयवस्तुहरुमा पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन्, केन्द्रीयस्तरमा एकत्रित र संगठित हुन्छन् । गलामा पहिरने मालाहरुमा प्रत्येक फूलका आफनै विशेषताहरु हुन्छन् र सूत्रबद्ध भई शोभा दिन्छन् भनिए झैं ! स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आवद्ध स्वतन्त्र राजनैतिक संघहरुको समष्टि नै संघीयता हो ।

विश्वमा स्वीट्जरल्याण्ड, भारत, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, रुस, क्यानडा, अमेरिका, सुडान, वेल्जियम, अस्टे«लिया र अर्जेन्टिना जस्ता राष्ट्रहरुदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा बोकेको नेपाल पनि संघीय राजनैतिक स्वरुपमा परिणत भएको हो तर यसले यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन, अध्ययन नै भएन, लहडमै ल्याइयो यसलाई । संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्रिकृत राज्य र त्यसअन्र्तगत बहुल संघीय राज्यहरु हुने गर्छन् र प्रशासनिक संरचनाहरु पनि फरक फरक हुने गर्छन् । नेपालको परिप्रेक्षमा सर्वथा नयाँ र नौलो रुपमा वामे सर्न लागेको संघीय प्रणाली र यसका प्रशासनिक संरचना एवं चुनौतीहरु हेर्दा नेपाल ठूलै भूमरीमा फसेको देखिन्छ । हालको परिवेश आँकलन गर्दा यसो भन्नु परेको हो । जनता धान्नै नसक्ने करबाट थिचिएका छन्

बालकृष्ण समले भनेका थिए ‘देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि’ । पन्क्षीलाई मारेको व्याधालाई इंगित गर्दै लेखनाथले भनेका थिए विम्वका रुपमा ‘म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित चुक्यौ’ । शिकारीलाई भनेको हो यो । मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको छ अहिले, विदेशीहरुले धावा बोलिरहेका छन्, नागरिकता र सिमानाको समस्या थपिइँदैछ । सुगौलीको सन्धिपछि कायम भएको मेची महाकाली भूगोल हामीले दरिलो र भरिलो बनाउनै पर्ने हो । सीमा विवादको प्रसंग खुलेर बाहिर आएको छ । भाइचाराको सम्बन्ध दक्षिण हाम्रो मितेरी साइनो मजबुत हुनु पर्ने हो, उसले नपठाइ यहाँ दैनिक चूलो बल्दैन । सुगौली सन्धिपछि मुलुकमा भक्तिधाराको प्रवाह बढेको हो ।

भानुभक्तले रामायणलाई त्यतिकै लोकभाषामा उजागर गरेका होइनन् । राष्ट्रियताको मियो राजनीतिमै हुन्छ । केही दशक यतादेखि राजनीति रंगकर्मीहरुको थलो बनेको छ । भारतीय जमीन खासगरी दिल्ली सानोतिनो झरीमा पनि दिल्लीको छाता नओढी सुख छैन । चालु नयाँ राजनैतिक परिवेशको सुत्रपात बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीमै भएको थियो । नेताहरुले उतै पढे, उतै हुर्के, उतै साथीभाई बनाए ।

खानपिन, बसउठ, रहनसहन सबै उतैबाट सिकियो । यताबाट निर्वासित हुँदा होस् वा स्वतन्त्र जीवनयापन गर्दा होस्, भाषा संस्कृतिले डोर्याएर होस् सामाजिक परिवेश विहावारी, लेनदेन, आर्थिक लेनदेन बजार विविधिकरण या भनौं धार्मिक, साँस्कृतिक परिवेशले नेपाल भारतको सम्बन्ध पुरानै युगदेखि प्रगाढ रहिआएको हो । उत्तरतिर भृकुटीको नामले दक्षिणतिर सीताको नामले पनि धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र, नारायणी, विश्वनाथ होस् या पशुपतिनाथ, चारैधाम होस् या द्धादश ज्योति लिंग, पिण्ड पानीदेखि मुक्ति क्षेत्रसम्म जनकपुर होस् या अयोध्या नेता वी.पी, जी.पी.,वाजपेयी ।

गान्धी, नेहरु पुराना नयाँ पुस्तादेखि मोदी युगसम्म नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसोतातो हुँदै गर्मी, ठण्डा हुँदै, अध्ययन, अवलोकन, आरोह, अवरोह हुँदै लामो इतिहासदेखि हालसम्मको धरातलमा आइपुगेको छ । पटक पटकको सीमा विवाद, आर्थिक नाकाबन्दी कुनैबेला भात भान्सा बन्द स्वासप्रस्वास रोकिँदा पनि अबोध बालकझै निरीहझै बस्यौँ हामी भक्ति र भजन गर्दै । अधिकांश हाम्रो अर्थ बजार आयात निर्यात भारतीय भूमिको विकल्प छैन आजसम्म । तातोपानी व्यापार नाका सजिलो छैन । काठमाडौँ केरुङ बाटो साह्रै असजिलो छ । कसरी हो कुन्नि हाम्रा वीर बहादुर शाहले केरुङदेखि कुतीसम्म व्यापार सहज बनाए ।

भूपरिवेष्ठित भूमिको कारण मात्र राष्ट्रियता कमजोर भएको भन्ने पक्कै होइन । राष्ट्रियता भन्नु भूगोल मात्रै होइन, मुटु पनि हो । माया बिना मुटुको धड्कन चल्न सक्दैन माया भन्नु स्वदेशको माया हो, स्वदेशीपन हो । नेपाल अरुको उपनिवेशमा परेन तर आर्थिक औपनिवेशिकता, पर निर्भरता, भाषिक औपनिवेशिकता, आयातित संस्कृतिले मुलुकको राष्ट्रियतालाई गल्र्यामगुर्लुम्म ढालेको छ । मुलुकमा रोजगारी छैन । स्वेच्छा वा विवसताले नेपालीहरु विदेशीएका छन् । बूढावा आज घर गोठको चिस्यानमा छन् । छोरो जापानमा छ, बुहारीलाई लण्डनको चिसोले छोला भन्ने डर छ । छोरी कोेरिया छिन् उनका पति अर्थात् जुवाँई कतारमा छन् । सालो बैंककमा छ, साली अष्ट्रेलियामा । सासु ससुरा सम्धीहरु यतैउतै शहरमा कोठा खोजी बसेका छन् ।

आयातित सामान र तिनबाट हामीले विकासको मूल फुटाउने इच्छा गरेका छौं । मुलुको राष्ट्रियतारुपी गाडी बलियो हुन आफ्नै धर्म, संस्कृति, भाषा र भूमिरुपी चार पाङ्ग्रा हुन जरुरी छ । भूमिको कुरा माथि भयो । भूमिमा पनि कहिल्यै टनकपुर र महाकाली सन्धिको कुरा छ, कहिले चाँदनी दोधाराको, कहिले लिपुलेकको, कहिले कोशी सम्झौताको, कहिले त्रिवेणी–सुस्ताको, कहिले मेचीपुल वरिपरिको सीमानाको । विश्वकै एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको नाम झिकिसक्यौँ हामीले । पावन पशुपतिनाथको एकमात्र भूमि नेपालमा मौलिक धर्म, हिन्दु त्यो अब रहेन । विश्वको आँखा यता तान्न सकिन्थ्यो, मुलुक नेपाल भन्दा नेपाल र नेपालीको मुहार सगरमाथाको शिरझै उचो हुन्थ्यो यसमा गहिरो ध्यान गएन ।

विश्वमान चित्रमा झण्डै साँढे सात अरब बढी जनसंख्यामध्ये २८ वटा मुलुकमा बसेका स्पेन, सुडानदेखि कंगो, इथियोपियादेखि माथि उल्लेखित मुलुकमा रहेका मध्येका चालीस प्रतिशत मात्रै जनताले हाल संघीयताको रसास्वादन गरिरहेकाछन् । संघीयतामा जाने आफ्ना आधार र पूर्वाधार बनाएका ती जनताहरु माझ आआप्mनै पृष्ठभूमि र परिवेशहरु छन् । कतिपय मुलुकहरुले सिद्धान्ततः संघीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरे पनि अनेकौ चुनौती र विद्यमान समस्याहरुका कारण व्यवहारतः एकात्मक स्वरुपबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् पनि !

यसको ठीक उल्टो कतिपय राज्यहरुले सिद्धान्ततः एकात्मक राजनैतिक प्रणालीलाई आत्मसात् गरे पनि पर्याप्त आधार पूर्वाधार र विकास निर्माणदेखि जनस्तरसम्मको शैक्षिक चेतनाले गर्दा व्यवहारतः संघीयप्रणाली लागु भैरहेको पाइन्छ । विकसित मुलुक एशियाको संभ्रान्त जापान, इण्डोनेशियादेखि विश्वका अन्यमुलुकहरु पेरु, इटलीदेखि कोलम्वियासम्म पुग्दा यस्तो पाइन्छ जुन मुलुकहरुले कानुनतः एकात्मकता देखाए पनि पर्याप्त अधिकारको पूर्ण व्यवस्थाले ती संघीय स्वरुपको ढाँचामा रहेका देखिन्छन् । स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारहरु पूर्णरुपेण सवल र सक्षम देखिन्छन् ।

मुलुकको परिवेश, त्यहाँको जनाधार, जनचासो, पर्याप्त स्वायत्तता धान्न सक्ने खुवी, तल्लोतहसम्मको चेतना, पर्याप्त विकास र निर्माण एवं भौतिक पूर्वाधारले मुलुकलाई संघीयतातर्फ घच्घच्याउँछ । अर्को कुरा विशाल भूगोलको कारण केन्द्रीय राज्यको वेफुर्सदी र हरेक जनचासोको विषयमा केन्द्रको मुख ताकिरहनु नपर्ने वातावरण सृजना गर्नु विभिन्न अवस्थाहरुका कारण मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्छ । वृहत्तर राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनैतिक मामिला, निष्काशन गर्ने मुद्रा एवं टिकटहरु, प्रतिरक्षाका विषयवस्तुहरु बाहेक दैनिक सवै प्रशासनिक विषयवस्तुहरुमा ससाना राज्य, संघहरुमा अधिकार हस्तान्तरित हुने राज्य प्रणालीको स्वरुप अंगिकार गर्ने पद्धति विकसित भएका संघीय राज्यहरुको आपसी विवाद भएमा भने संघीय सर्वोच्च अदालतवाट निरुपण हुने सिद्धान्तलाई व्यवहारतः अंगिकार गरिएको पाइन्छ ।

हाम्रो मुलुकको परिवेश विश्वका विकसित संघीय राज्यहरुको प्रयोग भन्दा भिन्न छ । यो सर्वथा नौलो अभ्यास हो र हाम्रो जस्तो परिवेशबाट संघीयता आरम्भ भएको संसारमा कहीँ पनि उदाहरण छैन । यद्यपि मुलुकको प्राचीन इतिहासलाई नियाल्दा लिच्छवीकालीन राजनैतिक स्वरुप एवं मल्लकालीन राजनैतिक प्रणालीले संघीयताको स्वरुपको छनकसम्म दिन्छन् ।

वि.स. १८२५ को गोर्खा राज्यको विस्तार र नेपाल एकीकरणअघि संघीय गणराज्यको स्वरुपसँग झण्डै तालमेल हुने परिवेश देखिए पनि मुलुकको विषम भौगोलिक स्थिति र आर्थिक परिवेशले तत्कालीन राजा पृथ्वी नारायण शाहले साविकको राज्य संरचनालाई परिवर्तन गरी एकात्मक, एकसूत्रीय गरी सिंगो मुलुकको एकीकरणबाट एकसूत्रात्मक राजतन्त्रात्मक मुलुक हाम्रो नेपाल भनी चिनाइएका प्रसंगहरु इतिहासमा पाइन्छन् । लिच्छवीकाललाई मुलुकको स्वर्णयुग भनिए पनि मल्लकालीन इतिहासमा राजा रजौटाहरुको आपसी विवादले रगतको खोलो बगेकै देखिन्छ । अन्तिम मल्लहरुको अवसानदेखि कोतपर्व, भण्डारखालपर्व, अलौपर्वसम्म र वि.स. २००७ अघिसम्म पनि धेरै व्यक्तिहरुको अवसान र मानिसहरु मूला काटिएझँै काटिएको इतिहास पनि हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ ।

१०३ वर्षे राणाशासनलाई चिरेर प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न आतुर नेपाली जनताले एकीकरणका सूत्रधार पृथ्वी नारायण शाहका वंशज श्री ५ त्रिभुवन, श्री ५ महेन्द्र र श्री ५ वीरेन्द्रको शासनसत्तासम्म प्रजातन्त्रको अभ्यास र पुनः अभ्यास गर्दागर्दै कयौँपटक मुलुकको कानून संविधान लेखन र पुनर्लेखन पश्चात् जनताले राजनैतिक स्वरुपमा आफ्नो पहुँच प्रत्यक्षतः अनुभूति नगरेको महसूस गरे । अन्ततः वि.स. २०५२ देखि आरम्भ भएको सशस्त्र जनयुद्धमा हजारौँँ व्यक्तिहरुले आफ्नो ज्यान गुमाए ।

अरबौंको धन सम्पति नोक्सान भयो । नेकपा माओवादीको आह्वानमा मुलुक शसस्त्र युद्धमा होमिएकै क्रममा २०५८ जेष्ठ १९ को अकल्पनीय राजदरवार हत्याकाण्ड सँगसँगै शाह वंशीय राजा श्री ५ वीरेन्द्र र उनका अनुयायीहरु समूल नष्ट भए । बाँकी रहेका राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रलाई पनि जनआन्दोलन २ पछि निर्मित शान्तिपूर्ण संविधान सभाको पहिलो र्बठकवाट वि.स. २०६५ जेष्ठ १५ गतेदेखि राज्यच्युत गरी २४० वर्षे लामो मुलुकको एकात्मक शासन प्रणालीलाई समाप्त गर्दै हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न पुग्यो ।

नेकपा माओवादीले चलाएको सशस्त्र आन्दोलनपछि वि.सं. २०६२ एवं वि.सं. २०६३ सालका प्रारम्भिक दिनहरुमा भएका सवैजसो राजनैतिक दलहरुको संलग्न जनआन्दोलन २ को सफलतापछि निर्माण भएको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४ ले नेपाल एक स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी पुष्टि गर्यो । संघीयताको विषयमा स्पष्ट गर्दै आन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्यो ।

सोही संविधानको धारा १३८ ले राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना बारे बोल्दै उपधारा (१) ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनरसंरचना गरिनेछ भनी उल्लेख भयो । उपधारा (२) ले राज्यको पुनरसंरचना गर्ने क्रममा सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्यो । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने र उपधारा (३) ले राज्यको पुनःसंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीपछिको स्वरुप सम्वन्धी विषयको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गर्यो ।

संविधान सभाले बनाएको भनिएको संविधानमा टेकेर अहिले जे हुँदैछ, यसको परिणति राम्रो देखिएको छैैन । साविकमा एक भएका दलहरु अहिले पानी बाराबारको स्थितिमा छन्, यसरी सँधै लफडा गर्नु भन्दा स्थायी समाधान निकाल्नु बेश हुन्छ, यो व्यवस्था पूर्णरुपेण असफल भइसकेको छ । जुनसुकै दिवस आए पनि नेपालीको चूलो जलेन, आँखामा आँसु सुकेन, जनतादेखि टाढिएको व्यवस्थाले के हुन्छ ?