काठमाडौं । आज गणतन्त्रको दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण औपचारिक रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाउन नसके पनि भर्चुअल र विभिन्न अनौपचारिक माध्यमबाट यस अवसरमा विभिन्न संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेका छनु ।
यसैबीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पछिल्लो पटक उत्पन्न राजनीतिक समस्याको सही समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले सार्वभौम संविधानसभाबाट जारी संविधान, जनअभिमत, जनताको सर्वोच्चता र न्यायिक मूल्यमान्यताका आधारमा समस्या छिट्टै समाधान हुने कामना गरे ।
राजनीतिक समस्याबीच पनि सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षलाई कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न तथा गम्भीर संक्रमितको प्रभावकारी उपचारमा एकजुट भएर लाग्न उपराष्ट्रपतिले अपिल पनि गरेका छन् । उनले गणतन्त्र प्राप्त गर्न भएका जनान्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्ध र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनान्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपतिले शहीद परिवार, घाइते र बेपत्ता योद्धाप्रति सम्मान व्यक्त गरे ।
उनले गणतन्त्र प्राप्तिको क्रान्ति र आन्दोलनमा सहभागी सबै नेपाली नागरिकलाई सम्मानका साथै बधाई ज्ञापन गरे । यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकता जरुरी भएको बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधान अनुरुप राज्य संयन्त्रमा भएका परिवर्तन सबै जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन भए मात्रै यसको औचित्य स्थापित हुने उल्लेख गरे । शुभकामना सन्देशमा सभामुखले भनेका छन्, “हामी एकातिर गणतन्त्र र संविधानमाथि आइपरेको संकट र अर्कातिर कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त छौंँ । यस विषम परिस्थितिमा अझ जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ ।”
उनले संविधानको मर्म र भावनानुसार अघि बढ्न, राष्ट्रहित, गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ एकजुट हुँदै उद्देश्यप्रति समर्पित हुन सबैमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि गरे । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद पुनःस्थापना गरे । गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रुपमा स्थापित भयो ।
संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृंखला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीकाबीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।
पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो । विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।
नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो ।
विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसदले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ । यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपनि धेरै काम गरेको थियो ।
विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।