☰
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी बैठकको निर्देशन सुदूपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले अवज्ञा गरेको छ । बुधबार बसेको उक्त दलको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ ।
राजधानीमा सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थायी कमिटीको यो निर्णय विपरीत प्रदेश संसदीय दलले भट्टको साथ नछोड्ने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको यो निर्णयले एमाले पुनः विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ । पहिलो पटक संसद् विघटन भए पश्चात् दुई पक्षमा विभाजित एमाले विवादित नै छ । उसले विवाद समाधानका अनेकन् उपाय अवलम्बन गरे पनि पार्टी फुटबाट जोगिन सक्ने सम्भावना टर्दै गएको छ । यसका साथै सातैवटा प्रदेशमा देखिएको कलहले एमाले झन् विवादको दुष्चक्रममा फसेको छ ।
सुदूपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ जना सांसद छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका १८ जना सांसद छन् भने ओली पक्षका जम्मा ७ जना सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका प्रकाशबहादुर शाह आन्तरिक मामिला तथा कानून, माया भट्ट उद्योग र कुष्णराज सुवेदी सामाजिक विकास मन्त्री छन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई जना सांसद छन् । प्रदेशमा बहुमतको सरकार जुटाउन २७ जना सांसदको आवश्यक पर्दछ ।
मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारको निरन्तरताका लागि १४ जना सांसदको समर्थन हुनुपर्छ । पुनःस्थापित संसद् पुनः विघटन भए पश्चचात् केन्द्रमा विपक्षी दलहरूको ध्रुवीकरण भएको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल (नेपाल–खनाल) पक्षको संयुक्त ध्रुवीकरण भएको हो ।
केन्द्रको यो ध्रुवीकरणलाई आधार मान्ने हो भने सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नै निरन्तरता पाउने कुनै शंका छैन । किनकि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका १८ जना सांसदले मात्रै समर्थन गरे सरकार ढल्नबाट जोगिने छ भने नेपाली काँग्रेस र जसपा उपेन्द्र–बाबुराम पक्षको साथ छँदैछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको निर्णयलाई लिएर केन्द्रमा एमाले रुष्ट बनेको छ । उसले चौबीस घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । यदि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । केही दिनअघि वरिष्ठ नेता नेपाल लगायतका ११ जना सांसदलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ ।
एमाले अन्तरद्वन्द्वको लाभ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा माओवादी केन्द्रले लिँदै आएको छ । यसको उदाहरण हो, ‘कर्णाली प्रदेशमा फ्लोरक्रश र सुदूपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयको संसदीय दलद्धारा नै अवज्ञा ।’
