काठमाडौँ /

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको बेन्चमा संसद विघटन बिरुद्धको सुनुवाई सुरु भएको छ। संसद विघटन बिरुद्ध परेका १९ वटा रिटमा बिहीबार सुनुवाई सुरु भएको हो। यी रिटहरु अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पीआईएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाई आफ्नै बेञ्चमा गर्नेगरी पेशी सूची निर्धारण गरेका थिए ।

सुनुवाई शुरु गर्न अघि जबराले सबै रिट निवेदकलाई बाहिर पठाएका थिए । कोरोना भाइरसको कारण राणाले सबैलाई पालो पालो आएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार दिउसो १२ बजेबाट इजलास बसेको हो । इजलास सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीशले ५ जना बाहेक सबै कानून व्यवसायीहरूलाई बाहिर पठाइदिएका छन् । पहिलो नम्बरमा वीरभद्र जोशीसहितले हालेको निवेदन छ । प्रधानन्यायाधीशले निवेदन अध्ययन गर्दैछन् ।

कानून व्यवसायीहरू बाहिर प्रतीक्षामा रहेका छन् । ​रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले निवेदकहरूका माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर शुक्रवार सुनुवाई हुनेगरी सर्वोच्च प्रशासनले पेशी तोकेको छ ।

विघटन बिरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । संसद पुनः स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर सहित निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।