काठमाडौं/

नेकपा (एमाले)को सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय विपरीत बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा रहेका आफ्ना ३ मन्त्रीलाई समेत २४ घण्टाभित्रै बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो । एमाले ओली पक्षबाट मन्त्री बनेकाहरूमध्ये उद्योगमन्त्री माया भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन् । तर, प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको प्रदेश सभा सदस्य अमर साउदले जानकारी दिए । साउदका अनुसार,  ‘माओवादी केन्द्रको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिए आफ्नो पार्टी एक्लैले सरकार गठन गर्न सक्दैन र यस्तो महामारीको समयमा फिर्ता लिन पनि उचित हुँदैन ।’ त्यस्तै अर्का सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश रावलले भने,  ‘कोभिड–१९ को संक्रमण तथा उच्चजोखिम बढेको बेला जसको सरकार भए पनि समर्थन यथावत राख्नैपर्छ फिर्ता लिँदैनौँ र तत्कालका लागि वर्तमान माओवादी केन्द्रको सरकारलाई नै समर्थन कायम राख्ने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ, सोहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य छन् । उक्त प्रदेशमा बहुमतको सरकार जुटाउनका लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यक पर्छ । तर, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पार्टी माओवादी केन्द्रका मात्रै १३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेका झपटबहादुर बोहरा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उनले एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको छ । अब मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारले थप निरन्तरता पाउन १४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनःस्थापित संसद् पुनः विघटन गरे पश्चचात् केन्द्रमा विपक्षी दलहरूको ध्रुवीकरण भएको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल (नेपाल–खनाल) पक्षको संयुक्त गठबन्धन भएको हो । केन्द्रको यो गठबन्धनलाई आधार मान्ने हो भने माओवादी केन्द्रका १३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसपाका २, जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये उपेन्द्र यादव पक्षका एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनले सरकारको समर्थन गर्नसक्ने देखिन्छ भने अर्का एक जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुरनिकट मानिन्छन् ।

त्यस्तै एमालेका सभामुखसहित २५ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । उनीहरूमध्ये ७ जनामात्रै ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य रहेको नेपाल–खनाल पक्षका प्रभावशाली युवा नेता डा. भीम रावलको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि उसलाई २ जना प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यक पर्दछ । तर, एमाले पार्टीको केन्द्रमा देखिएको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एमालेले नै निर्माण गर्नसक्ने छाँट देखिदैन ।

सोमबार एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपश्चात् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सरकार अल्पमतमा परेसँगै अब उसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन भन्नेमा चौतर्फी संशय उत्पन्न भएको थियो । तर, एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरीत बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री भट्टको सरकार ढल्नबाट जोगिएको छ भने एमाले नै माओवादी केन्द्रको प्रदेश सरकार जोगाउन अहिलेसम्म अग्रसर हुँदै आएको छ ।