☰
काठमाडौं/
नेकपा (एमाले) तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । उक्त बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको साथै आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेका ३ जना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
एमाले ओली पक्षबाट मन्त्री बनेकाहरू मध्ये उद्योगमन्त्री माया भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन् । यी मन्त्रीहरूलाई सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य छन् । उक्त प्रदेशमा बहुमतको सरकार जुटाउनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन हुनै पर्दछ । तथापि मुख्यमन्त्री भट्टको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मात्रै १३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य अर्थात् सांसद बनेका झपटबहादुर बोहरा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उनले एमालेमा प्रवेश गरेसँगै उनलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको छ । अब मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारले निरन्तरता पाउन थप १४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः संसद् विघटन गरे पश्चचात् केन्द्रमा विपक्षी दलहरूको ध्रुवीकरण भएको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल (नेपाल–खनाल) पक्षको संयुक्त गठबन्धन भएको हो ।
केन्द्रको यो गठबन्धनलाई आधार मान्ने हो भने माओवादी केन्द्रका १३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसपाका २, जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये उपेन्द्र यादव पक्षका एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनले सरकारको समर्थन गर्नसक्ने देखिन्छ भने अर्का एक जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुरनिकट मानिन्छन् । यद्यपि यो प्रदेश सभा सदस्यको संख्याले पनि मुख्यमन्त्री भट्टको पद जोगिने सम्भावना छैन ।
त्यस्तै एमालेका सभामुखसहित २५ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । उनीहरूमध्ये ७ जनामात्रै ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य रहेको नेपाल–खनाल पक्षका प्रभावशाली नेता डा. भीम रावलको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि उसलाई २ जना प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यक पर्दछ । तर, एमाले पार्टीको केन्द्रमा देखिएको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एमालेले नै निर्माण गर्नसक्ने छाँट देखिदैन ।
सोमबार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । उक्त सरकार अल्पमतमा परेसँगै अब उसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन भन्नेमा चौतर्फी संशय उत्पन्न भएको छ । यसैबीच नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरूलाई हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि तपाईंहरूको पक्षले समर्थन गर्छ या गर्दैन भन्ने सवाल राखेका थियौँ । अधिकांशले यसबारेमा आफ्नो पक्षले तत्काल कुनै पनि निर्णय नगरेकोले फिक्स भन्नेसक्ने अवस्था छैन भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णायक नेपाल–खनालपक्ष बनेको छ । उसले समर्थन गरेको खण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने छ । यदि उसले समर्थन नगरेको खण्डमा उक्त प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने छैन ।
