• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश विरुद्ध बोल्न थाले दलहरु

जेष्ठ १० २०७८, सोमबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रपतिले हिजो जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै त्यसको भत्सर्ना गरेका छन् ।

‘नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ तर, सत्ता स्वार्थको निम्ति नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको त्यसको भत्सर्ना गर्दछ’, थापाले ट्वीटरमार्फत भनेका छन् ।

अध्यादेश राष्ट्रहित विपरित र आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनले फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यसैबीच विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि सरकारले विदेशीलाई नागरिकता दिन सजिलो बनाई देशको सार्वभौम सत्ता नै ध्वस्त पार्ने नागरिकता सम्बन्धिको विधेयक तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ ।

सो पार्टीका महासचिव विप्लवले आज एक विज्ञप्ति मार्फत् यस्तो माग गरेको हुन् । यस विषयमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् । तर संसद भंग गरी प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक काम गरेको, राष्ट्रपतिले चालेको कदम न्यायोचित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्न पुगेका छन् ।

मिडिया, सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न देशभक्त जनसमुदायले नागरिकता सम्बन्धि विधेयकको कडारुपमा विरोध जनाएका छन् । राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेश मार्फत् जारी गरेको विधेयकमा नेपालमा जन्मिएका कुनैपनि विदेशीका सन्तानले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको छ ।

हालको नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण यो प्रावधानलाई भारतको स्वार्थसित जोडिएको छ । केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर सत्ता जोगाउनका लागि भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रावधान खुकुलो बनाएको आरोप लागिरहेको छ ।