• मंसिर ७ २०८१, शुक्रबार

डिजिटल नेपालमा कोही पनि गरिब रहन नपरोस्

बैशाख २१ २०७८, मंगलवार

डिजिटल नेपाल भनेको सामान्यतः पर्दा प्रविधिबाट धेरै कामहरु गर्न सकिने अवस्था हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारी गैरसरकारी वा नीजि कामकाज घरमै बसेर गर्न सकिने, मोबाइल, कम्प्युटर, र इन्टरनेटका माध्यमले गर्ने कामहरुलाई नै प्रविधियुक्त युग भनेर भन्न सकिन्छ । यसरी घरमै बसेर काम गर्दा कुनै रोग न बाँडिने, नसर्ने, लाइन लाग्नु नपर्ने र समयको सदुपयोग हुने जस्ता धेरै कुराको फाइदा रहेका छन् ।
प्रविधि भन्नासाथ मोबाइल, इन्टरनेट, कम्प्युटर आदि पर्दछन् ।

यसलाई बढाउनका लागि कम्प्युटर शिक्षा, संचार तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रमले विशेष महत्व छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा अधिकांस नेपालीहरुको हातहातमा मोबाइल छ तर पनि इन्टरनेट र कम्प्युटर शिक्षाको पहुँच पुर्र्याउन भने हामी चुकिरहेका छौं वा जुनस्तरमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यति सकिरहेका छैनौं । नेपालको साक्षारता दर ६८ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंकले देखाएको यो आँकडा अनुसार भन्ने हो भने शिक्षाको स्तरको यो आँकडा विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा धरै नै कम हो । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनुसार डिजिटल साक्षरता दर ३१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जुन हाम्रो जस्तो विकासशील देशको लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कुरा हो । विकसित मुलुकको तुलनामा यो ज्यादै नै कम हो । अहिलेको युगमा हामी प्रविधिलाई विकासको मेरुदण्ड नै मान्न सक्छौं । यदि देश सूचना प्रविधिको विकासमा पछि परेको छ भने त्यो देश हरेक कुरामा पछि पर्छ ।

विश्व बजारमा इन्टरनेटको आगमन भएको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । इन्टरनेटले हाम्रो जीवनयापनमा ल्याएको परिवर्तन हाम्रो आँखासामु नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सञ्चार सबैको आयातन इन्टरनेटकै कारण साँघुरिएको छ । इन्टरनेटले परिवर्तन त ल्याएको छ र पूरै विश्व औंलाको अधीनमा पहुँचयोग्य भएको छ । तर यसले दिने र ल्याउने सहजतामा हाम्रो पहुँच अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा एकदम सीमित छ । देशको सूचना–प्रविधिको माहोल विस्तारै–विस्तारै डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल देशको बहसले तात्दै छ । भर्खरै ठूला–ठूला राजनीतिक सपना बाँडेर विजयीको आनन्दमा रमाएका उम्मेदवारलाई आफ्ना बाचा पूरा गर्ने सही समय पनि यही हो । पूर्वाधारका हिसाबले सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयले काम पनि थालेकाले बहस र कामका लागि सही समय आएको छ ।

बहसले कत्तिको सार्थकता पाउँछ ? त्यो त आगामी दिनले देखाउँछन् नै । केही समयअघि मन्त्रालयले बुँदागत रूपमा सय दिनमा यो–यो काम गर्छौं भनेर बहुप्रतिक्षित कामहरूको सूची नै निकालेका छन् । यसले पनि अब त केही होला भन्ने आशा पलाएको छ । अब सूचना–प्रविधि विभाग पनि यही मन्त्रालयको अधीनमा आएको हुँदा सरकारले नीतिमा बोलेबमोजिम सन् २०२० भित्र ८० प्रतिशत सरकारी सेवाहरू अनलाइनबाटै उपलब्ध हुनेमा केही आशा राख्न सकिन्छ । सरकारले प्रविधि विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी अगाडि बढे पनि धकेलिँदै जाँदा २०२७ सम्ममा हामी डिजिटल विकासको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसक्ने नै छौं ।

मात्र कुरा के छ भने हामी देशको समग्र विकासका लागि डिजिटाइजेसन आत्मसात गर्दै व्यवस्थित रूपमा अगाडी बढ्छौं कि स्वतः हुने अव्यस्थित विकास लिन्छौं । तीब्ररूपमा परिवर्तन भइरहेको सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई साथसाथै लिएर अगाडी बढ्न सरकारले पनि त्यहीअनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । ती कार्यक्रमहरू पनि तदारुकताका साथ लागु गर्न सरकारले आवश्यक नियम–कानुन बेलैमा ल्याउन पर्छ ।

प्रविधिको क्षेत्रमा ९–१० वर्ष भनेको धेरै लामो समय हो । सरकारले हामी विकसित देशहरुसरह डिजिटाइज्ड भयौं भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने २०२७ को लक्ष्य ठिकै होला तर प्रविधि विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नका लागि मात्र डिजिटल वर्ष मनाउने हो भने २०२२ लाई नै डिजिटल वर्ष मनाउन केही कुराले छेक्दैन ।

रुपान्तरणलाई विकासको मानक मान्ने धेरै छन् । डिजिटल नेपाल निर्माण सम्बन्धी खबर पनि अचेल ‘हटकेक’ भएका छन् । सरकारले पनि सन् २०२७ लाई ‘डिजिटल नेपाल वर्ष’को रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमा यो डिजिटल भनेको के हो र के–कति प्रगति भयो भने देश डिजिटल वा डिजिटाइज्ड भएको मानिन्छ त ? हामी प्रविधिको निर्माण र विकास गर्नेमा नपरे पनि प्रविधि प्रयोग र उपभोग गर्नेमा विकसित देशको दाँजोमै छौं भन्दा अन्यथा नहोला । डिजिटल, डिजिटाइज्ड र डिजिटाइजेसन जस्ता शब्द अब नेपाली परिवेशमा पनि सामान्य झैं भइसकेका छन् । र, वास्तवमा यो डिजिटल हुनुको अर्थ यसको प्रयोग गर्ने वा लाभ लिने लाभकर्ता अनुसार भिन्नाभिन्नै हुनसक्छ । जस्तैः एक किसानका लागि डिजिटल हुनु भनेको उसले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा नै खेतबारी वा अन्न उब्जनीमा लाग्ने रोगबारे जानकारी र रोकथामका उपाय पाउनु हुन सक्छ । उसले गोरुको सट्टा ट्याक्टरले जोत्न सक्छ आदि ।

एक विद्यार्थीका लागि आफूले अध्ययन गर्ने विषयवस्तु अनलाइनमै उपलब्ध हुनु र आफू कमजोर रहेको विषयमा अनलाइनबाटै ट्युसन लिन सक्नु पनि डिजिटलाइज्ड भएको मान्न सकिन्छ । नेपाललाई डिजिटल बनाउँछु भनेर मात्र हुँदैन । डिजिटल साक्षरताको शिक्षा पनि जनतालाई सिकाउनु पर्छ । डिजिटल साक्षरता भन्नाले कुनै एक व्यक्तिले विभिन्न डिजिटल कार्यस्थलमा त्यसको प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यक्ता पुरा गर्ने सक्ने क्षमता भन्ने बुझाउँछ । प्रविधिको प्रयोगबाट (विशेषगरी कम्प्युटर वा मोबाइल)बाट तस्विरहरु, भिडियो, टाइपिङ, अडियो आदि प्रविधिक जानकारीहरूलाई प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्न सक्ने खुबी भन्ने बुझिन्छ । अमेरिकी पुस्तकालय संघले डिजिटल साक्षरतालाई ‘सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगगरी सञ्चार गर्ने, सृजना गर्ने, मूल्याङ्कन दुवै संज्ञानात्मक र प्राविधिक सीपहरूको प्रयोग गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ ।’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

हुन त डिजिटल साक्षरताले सुरुमा डिजिटल कौशल कम्प्युटरको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो तर इन्टरनेटको आगमन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मोबाइल उपकरणहरुको ज्ञान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनाइदिएको छ । डिजिटल साक्षरता परम्परागत साक्षरता जस्तो हैन, यसले परम्परागत साक्षरतालाई निकै पछाडि छोडेको छ । त्यसकारण डिजिटल साक्षरतालाई ज्ञानको मार्गको एक भाग मान्नुपर्छ ।

नेपालमा डिजिटल बनाउन चुनौती :

पहिलो कुरा नेपाललाई डिजिटल बनाउन पहिलो नेपाललाई इन्टरनेटको सेवा सुविधा गाउँगाउँमा पुग्न जरुरी छ । र त्यसको प्रयोग गर्न सिकाउने तालिम जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । त्यो राज्यको दायित्व हो । तर यसकार्यमा राज्य सोचेजति लागिरहेको जस्तो लाग्दैन । यसमा व्यक्ति वा संघ–संस्थाहरुले गर्ने पहल पनि सह्रानीय रहन्छ । तर काम गर्न भने भनेको जति सजिलो छैन । आजको विज्ञानले आविष्कार गरेको प्रविधिलाई हाल संसारका धनिहरुले बढी प्रयोग गरेर झन धनि भइरहेका छन् । अब यो प्रविधिलाई उतपीडित समुदाय र विपन्नहरुले पनि प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन सहज र सरल बनाउनका लागि अघि बढ्नु पर्दछ ।