☰
काठमाडौं । होटल व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न छुट तथा सहूलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । होटल व्यवसायीको संगठित संस्था हानले सरकारलाई सुझाव दिँदै छुटको माग गरेको हो ।
हानले कोरोना माहामारीबाट अतिनै प्रभावित भई थलिएको होटल क्षेत्रको पुर्नउत्थानको लागि आगामी २ वर्ष विशेष किसीमको कर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयकरमा २० प्रतिशत छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने, जरिवाना तथा हर्जानामा मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । होटल क्षेत्रमा संघीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष कर आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्नेमा पनि हानले जोड दिएको छ ।
महानगरपालिकाबाट होटललाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७-७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समयसीमा भित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उस्को भनाई छ । विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्याँस तथा डिजलको मु.अ. कर. दावीको व्यवस्था होटल क्षेत्रका लागि पुन लागु गर्नेपर्ने विषयलाई पनि हानले जोड दिएको छ ।
विगतका आर्थिक वर्षमा घोषण गरिएको होटलजस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पुर्नकर्जा अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गर्नुपर्ने, विशेष पुर्नकर्जाको सिमा ५ करोडबाट १० करोड रुपैया सम्म पु¥याउनुपर्ने, ब्याज तथा कर्जा भुत्तानमा सहजताको लागी प्राथमिकता दिनुपर्ने, विभिन्न शिर्षकमा लिइएको ऋणको व्याजमा जरिवाना तथा हर्जना मिनाहा हुनुपर्ने सुझाव पनि हानले पेश गरेको छ ।
होटलको लगानीको आकार हेरी पुर्न कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने, अतिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, होटलहरु जिवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध गर्नुपर्ने, अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू गनुपर्ने हानको भनाई छ ।
विद्युत महशुल सम्बन्धमा सरकारले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमाण्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने,होटल क्षेत्रका लागी आगामी २ वर्षको लागि विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेल सम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागि डिमाण्ड शुल्कमा सत प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई पनि हानले उजागर गरेको छ ।
