काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरका तर्फबाट सुझावहरू पेश गर्दा सो कुरालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताए । कोभिड १९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएको सबै सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थ मन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझाव अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताए । उनले भने,‘हामी नेपालको निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, चेम्बर निजी क्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकोले तपाइहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्वपूर्ण छन् ।’

सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष मल्ल, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा, दीपक श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा राजश्व समितिका सभापति परशुराम दाहाल सहभागी भएको पनि चेम्वरले जनाएको छ ।
चेम्वरले पेश गरेको सुझावहरुमा कोभिड-१९ ले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पारेको, यस्ता गम्भीर असर न्यूनीकरण गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीब्र गतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उस्ले जोड दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरुपमा कार्यान्यवनमा नआएको , कोरोना महामारीको प्रभाव निरन्तर रहेको वर्तमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्वरको भनाई छ । मुलुकमा प्रर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रम शक्ति पलायन भएको, यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता चेम्वरले औल्याएको छ ।

योसँगै वास्तविक कृषिजन्य वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने, कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेकोले बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा अत्याधुनिक कृषि बजार केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने बिषयलाई सुझावले समेटेको छ ।

भन्सार अत्याधिक हुँदा निर्यात उद्योगमा ह्रास आएकोले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगसँग लिइने भन्सार ५ प्रतिशत नबढ्नेगरी तय गरिनुपर्ने, विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउने गरी एक्सपर्ट हाउस स्थापना गरिनुपर्ने, हाल अक्सिजनको अभाव भइरहेकोमा स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकोले अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिनुपर्ने लगायतको सुझाव चेम्वरले अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ ।