(नेपालमा युके भ्यारियन्ट भित्रिएसँगै बालबालिकामा कोरोना महामारीको संक्रमण बढ्दै गएको छ । देशभरका बालबालिका संक्रमणबाट ग्रस्त हुँदै जाँदा यसको तालुक निकाय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसलाई कसरी लिइरहेको छ ? यही विषयमा आधारित रहेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मासँग गोल मिडिया सम्वाददाताले लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ- सम्पादक ।)

१. कोभिड महामारीको संक्रमण बालबालिकामा फैलँदो छ, कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

संक्रमणको नयाँ संभावना देखिए पनि छ, हामी पनि निकै चिन्तित भएका छौं । बालबालिकामा यसको प्रभार र यसले पुर्याउने असरबारे नियालिरहेका छौं । सुक्ष्म तवरले अध्ययन गरिरहेका छौं । यसबाट सुरक्षित हुन सरोकारवालाहरुले के सेवा सुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । निरन्तर छलफलमा पनि छौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आएका तथ्यतथ्यांकलाई पनि केलाइरहेका छौं ।

२. विद्यालयमा विद्यार्थीमा लक्षणहरु देखा परिरहेका छन् । यसबारे के कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?

हामीले मूलतः स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिपोर्ट नियालिरहेका छौं । यसमा प्लस हामीले विद्यालयका रिपोर्ट पनि हेरिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक भिन्न संयन्त्र प्रयोग पनि गरेका छैनौ । विद्यालयमा भएका केसहरुको जानकारी लिन्छौं, तर तथ्याङ्क सङ्कलन भने स्वास्थ्य मातहतका सम्बन्धित निकायले गर्ने गरिरहेका छन् ।

३. के शिक्षा मन्त्रालय आफैले तथ्याङ्क राख्न पाउँदैन ?

हाम्रो मातहतमा रहेकाले विद्यालयको बारेमा हामी पूर्ण रुपमा सतर्क छौं । जानकारी लिन्छौं पनि । हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका काम गर्ने हो । हामीले आधार बनाउने भनेको सीसीएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका सरकारका रिपोर्टहरु नै हो ।

हामीले हरेक विद्यालयलाई केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरुलाई पूर्ण रुपमा फलो अप गर्नुस् भन्छौं । मास्क, स्यानिटाजर, सामाजिक दुरी, साबुन पानी, ज्वरो मापन आदि कुराहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्नुहोस् भनिरहेका छौं । विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएमा होम आइसोलेसन वा अस्पतालमा लैजानका लागि अभिभावकलाई सुझाव दिनुहोस् र सहयोग गर्नुहोस् भनिरहेका छौं । विद्यालयमा भिडभाड हुन नदिनोस्, आलोपालो, भौतिक दुरी कायम गरेर चलाउनुहोस् भनेका छौं । यो भनेको विद्यालयले स्थानीय सरकारसँग मिलेर कार्यढाँचा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो ।

४. चैत्रमहिना यता मात्र धेरै बालबालिका संक्रमित भैसकेका छन् । यसले असामान्य रुप त धारण गर्दैन ?

जोखिम बढेको छ । सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुनिराखेका छौं कि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड निकै खुकुला भएका छन् । पालना गरिएका छैनन् । तर यो रोग संक्रमण हुने संभावना विद्यालयबाट मात्र होइन, घरपरिवार, छिमेक र अन्यत्रबाट पनि हो । पसलमा जाँदा, मन्दिरमा जाँदा, बसमा चढ्दा, साथीभाइ भेट हुँदा पनि सर्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । यी अरु सबै कुरालाई छोडेर विद्यालयबाट मात्र सरेको हो भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि दिनु हुँदैन । हामीले विद्यालयमा यसको व्यवस्थापनका लागि प्रधानाध्यापक, सञ्चालक, स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रवुद्ध व्यक्ति सबैलाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्छ । उहाँहरुले पनि यसरी नै बोध गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले २० वटा रुजु सूची उपलब्ध गराएका छौं । यसले नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षणमा राम्रो सहयोग पुर्याउँछ ।

५. विद्यालयमा सौचालय र पानीको प्रयोगको कुरा रहन्छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दा हुन्छ होला स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका हिसाबले ?

मन्त्रालय तालुक निकाय त हो, तर मन्त्रालय स्वयम् विद्यालयमा जादैन । त्यहाँ तीन तहका सरकार निर्माण भएपछि हाम्रा पनि तीन तहका प्रशासन छन् । त्यहाँ हाम्रो शिक्षाको विभाग छ । अहिले त स्थानीय निकायले नै शिक्षाको एकलौटी व्यवस्थापन, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्ने भनिसकेपछि यसले आफू मातहतका सबै निकायको संयोजनकारी भूमिकामा रहेर सञ्चालन र परिचालन गर्नु पर्छ । शिक्षकहरु, अभिभावकहरु, व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकार छ ।

प्रधानाध्यापकको मातहतमा विद्यालयमा, सञ्चालक समितिको मातहतमा व्यवस्थापनमा, अभिभावकहरुद्वारा विद्यार्थीमा र स्थानीय सरकारको मातहतमा स्थानीय क्षेत्रभर यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ । यसका लागि साप्ताहिक, दैनिक तथा पाक्षिक तालिका बनाएर लैजान सकिन्छ । देशभरका ३५ हजार विद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालय जान र सुपरीवेक्षण गर्न संभव नै छैन । यसैका लागि हामीले मापदण्ड बनाएका हौं ।

६. संकट आउँदा के गर्न सकिन्छ ? निर्णय स्थानीय तहबाटै लिंदा हुन्छ ?

स्वाभाविक रुपमा । स्थानीय सरकार भएकाले त्यो समयमा आवश्यक निर्णय स्थानीय तहबाटै लिन सकिन्छ । निकै जोखिम बढ्यो, स्थानीय क्षेत्रबाटै आवश्यक, स्वास्थ्य, प्रशासनिक तथा अन्य निर्णय लिन सकिन्छ । कुनै विद्यालय केही समयका लागि बन्द गरौं भनेर त्यहीबाट निर्णय लिन सकिन्छ । शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई सोधिराख्नु पर्दैन । हामीले भनेका छौं– बन्द गर्दा र खोल्दा यी आधारहरु हेर्नुस् । त्यो स्पष्ट रुपमा दिएका छौं । तर त्यसका लागि निस्चित प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ ।

कार्य-ढाँचामा खोल्ने र बन्द गर्ने विधि र प्रक्रिया सबै स्पष्ट रुपमा खुलाएका छौं । विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचालाई अबलम्बन गरांै, त्यसको अनुसरण गरौं र कार्यान्यन गरौं पनि । यदि त्यसले पुगेन भने हामीले आवश्यक सुझाव दिन्छौं

७. पठन पाठन राम्रो भएन, अहिले प्रयोग भएका तौर तरिका र उपाय नै कामयाबी भैरहन सक्लान् ?

हाम्रो पूर्वाधार, मानवीय क्षमता, स्रोतसाधन आदिले पनि योभन्दा बढी जान दिंदैन । ती हाम्रा बाध्यता हुन् । फेस टु फेस नै हाम्रा लागि उपयुक्त विकल्प हो भन्ने कुरा देखिइसकेको छ । वैकल्पिक उपाय पनि अपनायौं र कोर्सहरु पनि घटाउने प्रयास गरयौं । त्यो भनेको पढाइसँग गरिएको एउटा सम्झौता हो । शैक्षिक सत्र निस्काम हुन नदिने उपाय हो यो । साथै, विद्यार्थीको पढाइ समय पनि बर्बाद नपारौं भन्ने हो । हामीले १२ र १० को सन्दर्भमा रुटिन पनि निकालेका छौं ।

हाम्रो प्ररम्भिक आँकलन भनेको दुई महिना बढाएपछि कभरेज हुन्छ भन्ने हो । यसबाट हामीले अर्को शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सक्छौं । यसमा अलि केही बढी मेहनत गर्नु पर्छ । त्यही तयारीमा हामी छौं । यसमा पनि सोच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ला पनि ।

८. स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल कत्तिको हुने भएको छ ?

हामीले अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहेका छौं । त्यो हाम्रो नियमित काम पनि हो । पछि त कोरोना सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर त छलफल भइ नै रहेको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि फलो गर्छौं । शिक्षक तथा अभिभावकसँग पनि हाम्रो राम्रो छलफल भैरहेको छ । शिक्षाविदसँग पनि सम्बाद र छलफल चलिरहन्छ । मूल कुरो, कुनै स्थानीय क्षेत्रमा संक्रमणको मात्रा बढेर गयो भने त्यसका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय क्षेत्रलाई नै दिइएको छ ।