नेपालका संवैधानिक निकाय र यसका कार्यकारी प्रमुखहरु सरकार पछिका जिम्मेवार मानिन्छन्, संवैधानिक कार्य सम्पादनका हिसाबले । यिनले सम्पादन गरेका काम कुरालाई राज्यसत्ताले सर्लक्कै स्वीकार गर्दछ । किनकि संवैधानिक निकायमा लर्तरो मानिसलाई पठाइएको हुँदैन पनि ।

तर नेपालमा यस्ता संवैधानिक निकायमा हुने काम निकै कमजोर र फितला तथा झारा टराइमात्र जस्ता देखिन्छन् । त्रुटी हुनु र सच्याएर कामलाई गतिदिनु एउटा कुरा हो, तर कतै त ‘ब्लन्डर’ नै देखिन्छ । यस्तै ‘ब्लन्डर’ हुन गएको छ शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक समयमा गरिएको सिफारिस समितिको पत्रमा । यही गम्भीर त्रुटिका कारण शिक्षक सेवा आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया नै लामो समय अवरुद्ध हुन गैरहेको छ ।

तात्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा रहेको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न गठित सिफारिस समितिले सामान्य चिट्ठी ड्राफ्ट गर्दा पनि त्यसको व्यहोरा ‘कपी एण्ड पेष्ट’ गर्नाले । कपी एण्ड पेष्टका कारण समितिले तयार पारेको पत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा अलपत्रै परेको छ ।

हचुवाका भरमा गरिएको भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै लोकसेवा आयोगमै फिर्ता पठाइएको छ । त्यसैले गर्दा शिक्षा सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया हालसम्म अन्यौलतामा परिरहेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी छनोटसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक’ को विषय उल्लेख गरिएकाले पनि समितिको छनोट प्रणाली त्रुटी र लापर्बाहीपूर्ण रहेको ठहर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । अध्यक्ष मैनालीले सिफारिस समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका अर्का सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई नराखी आफ्नै सहोदर भाइ गोपी मैनालीलाई राखेकोमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको अर्को आपत्ति रहेको छ ।