नेपाली विशिष्टता :
आजको एक्काइसौं शताब्दी समानताको आवाजले एकातिर बुलन्द छ भने अर्कोतिर कानुनी शासन र व्यवस्थित लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रयत्नरत छ । पूर्व पश्चिम लम्बाइ ८८५ कि.मि उत्तर दक्षिण चौडाइ कतै २४१ कि.मि त कतै १९३ कि.मि. रहेको १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. भित्र फैलिएको पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भारत अनि उत्तरमा चीनबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नै नेपाल हो । १५% हिमाल, १७% तराइ र ६८% पहाड भएको नेपालमा विभिन्न जात जातिका मानिस भिन्न-भिन्न भाषाभाषिका व्यक्ति पनि भिन्न-भिन्न धर्म, संस्कृतिका अनुयायीको बसोबास रहेको छ । इतिहासले ४ वर्ण ३६ जातको फुलबारीको रुपमा स्वीकारेको हाम्रो देश आज ३६ भन्दा धेरै जातजातिबाट धनी हुन पुगेको छ । ३६ जातिबाट सयभन्दा बढी जाति बनेको जाति भित्र आज करिब ६० उपजाति भइसकेका छन् । जाति जस्तै भिन्नाभिन्नै भाषाभाषीलाई केलाएर हेर्दा हामी ९० भाषा बोल्ने मानिसहरुको यहाँ बसोबास पाउँछौं । धर्मतिर नियाल्दा १० भिन्न भिन्न धर्म मान्ने धार्मिक समुदाय यहाँ भेटिएका छन् ।

छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध कानुन :

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।

(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

(५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

दलित हक :

संविधानमा दलितको हकका बारेमा निम्न व्यवस्था रहेको छ : (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

समावेशिता :

समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाहरुले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् ।
समावेशीकरणले विकासशील देशहरुमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यसले राजनीतिक शक्तिहरुबीच सन्तुलन कायम गर्दछ । तिनीहरुबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्दछ ।
जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र सबैका प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दछ । मुलुकका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिन्छ ।

समानबीच प्रतिस्पर्धा :

असमानहरुबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवम् कमजोर समुदायबीच आफू वा आफू बराबरका समुदायलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । मुलुकमा देखा पर्ने द्वन्द्वलाई सडकबाट संसद् र सरकार सहितको राज्य प्रणालीमा पु¥याउने हुँदा यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई लोकतान्त्रिक निकास दिन्छ । राजधानीमा केन्द्रित भएका राज्यका साधन र स्रोतलाई स्थानीय निकायसम्म पुग्ने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दछ ।

सहभागितामूलक सहकार्य :

राजनीतिक र सामुदायिक शक्तिहरुबीच साझेदारी कायम हुन्छ । राज्यद्वारा शक्तिको एकपक्षीय रुपमा प्रयोग हुन पाउँदैन । शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ । देशका ठूला–साना सबै पार्टी र जातिबीच सहकार्य हुन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन पाउँदैन । यसले बहुजातीय-बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दछ र देशका सबै सांस्कृतिक समुदाय समान रुपमा साझेदार हुने हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई समेत मजबुत पार्दछ ।