आमाको नामबाट नागरिकता दिने सन्दर्भमा संविधान सभामा निकै व्यापक रुपमा छलफल भैसकेको छ । त्यसपछि निर्माण भएको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा लेखिइसकेको छ । तैपनि आमाको नामबाट नागरिकता पाइरहेका छैनन् । यो आम प्रश्न हो । झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने यो प्रश्न कानुनको अपर्याप्ततामा मात्र नभई व्यवहारिक जटिलताहरुको चाङमा पनि उभिएको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनी नेपालको संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर अहिले नेपालमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने सन्दर्भ बेला बखत जटिल देखिन्छ ।

संविधानमा लेखिए पनि स्पष्ट रुपमा लेखिएको यो विषयमा अनकौं पटक बिवाद र बहस समेत हुने गरेको छ । मानव अधिकार र समानताका दृष्टिले हेर्दा आमाको नामबाट सहज नागरिता प्रदान नहुनु र बाबु नै खोजिनुले राज्यले पितृसत्तालाई संरक्षण गरिरहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । तर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा भारतसँगको खुला सिमाना र सांस्कृतिक अन्तरघुलनका कारण गैर नेपालीहरुले नागरिकता लिन नसकुन भन्नेतर्फ पनि सजग हुनु पर्ने अवस्था छ । यो बिरोधाभाषपूर्ण सन्दर्भमा बाबुको पहिचान नभएको भन्ने आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता लिने दिने विषय पक्कै पनि जटिल छ ।

सर्वाेच्च अदालतले पनि यसको पक्षमा फैसला गरी नजीर नै बसाएको छ । फैसला अनुसार वि.सं. २०६७ फागुन १५ गते सबिना दमाईको हकमा गरिएको फैसलाका आधारमा कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विषय वस्तुलाई बुझेर आमाको नाममात्र नागरिकतामा राखी आमाको सनाखतका आधारमा नागरिकता जारी गरेका पनि छन् । अन्य कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले अझै पनि कानुनी रुपमा स्पष्ट नभएको भनेर नागरिकता जारी नगरेको अवस्था पनि छ । तर यस विषयमा गहिरोसँग अनुसन्धान गरी आमाको सनाखतका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

सर्वोच्चको व्याख्या र नजीर आफैमा ठीछ । यो न्यायपूर्ण पनि छ । तर त्यसका लागि कानुनी रुपमा निश्चित विधि निर्माण गरिनु पर्छ । आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा बाबुतर्फको वंशजलाई अबमुल्यन गरिनु हुन्न । तत्कालको नेपाली सामाजिक संरचनामा बाबुको नाम नागरिकतामा अनिवार्य गरिनु धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण र रणनैतिक पनि छ । यो विषय बाबुबाट सन्तानले नैसर्गिक रुपमा प्राप्त गर्ने सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारसँग पनि जोडिएको छ ।

बाबु ठहर नभएका वा बाबुसँग रिसाएका कारण र सन्दर्भमा भन्नाले हक र न्याय दुवै दिलाएको पाइँदैन । महिलाले आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्न मात्रै बाबुको नाम बिनाको नागरिकता सन्तानलाई दिलाइनु पर्छ भन्ने दाबी पूर्ण रुपमा ठीक होइन । श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद भयो, बाबुले गैरजिम्मेवारीपन देखायो, अर्थात् उसको अनुहार नै हेर्न नसक्ने गरी रिस उठ्यो भन्दैमा सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई अहिले नै नेपालको सन्दर्भमा सही मान्न सकिंदैन ।

बच्चा जन्मिनु प्राकृतिक कुरा हो । विवाह गरेर वा औपचारिक सम्बन्धबाट मात्रै बच्चा जन्मिन्छ भन्ने छैन । कुनै अपरिचितसँग भएको अनौपचारिक सम्बन्धले पनि बच्चा हुन सक्छ । बच्चा जन्मिइसके पछि उसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्न पाउने अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा वा कुनै पनि कानुनी कारणले बन्देज लगाउन पाइँदैन ।

जमाना बदलिएको छ । मानव जाति र मानव अधिकारका कुरा सर्वव्यापी र सर्वमान्य छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा मानव अधिकारलाई उच्च सम्मान गर्दै बाबु पहिचान नभएका नागरिकहरुलाई बिना कुनै झन्झट, पहिचान र आत्मसम्मानमा कुनै ठेस नपुग्ने गरी नागरिकता जारी हुनुपर्छ । त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै नेपालको संविधानमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो । यसलाई संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकले सम्बोधन गर्ने नै छ ।

सामान्यतः आमाले सन्तानको बाबुको पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था हुँदैन । तर बाबु पहिचान नहुने केही अवस्थाहरु रहन्छन् । कुनै महिला बोल्न पनि सक्दिनन् तथा लेख्न पनि सक्दिनन् तर उनले कुनै औपचारिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्माइन भने, कुनै महिला सामुहिक वा कुनै पनि प्रकृतिको बलात्कारबाट बच्चा जन्माउन विवस भइन भने त्यति बेला बाबु पहिचान नहुन सक्छ ।

कुनै महिलाको मानसिक अवस्था ठीक छैन तर त्यही अवस्थामा औपचारिक सम्बन्ध बिना नै बच्चा जन्माइन भने, कुनै महिलाले बिना कुनै पहिचानको व्यक्तिसँग औपचारिक सम्बन्ध बिना नै गर्भधारण गरेर बच्चा जन्माएँ भनेर अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लिखित घोषणा गरिन भने त्यस्तो अवस्थामा बिना कुनै शर्त आमाको नामबाट बच्चालाई नागरिकता दिइनु पर्छ । यस सन्दर्भमा हुने अनुसन्धान पद्दति पनि आमा र बच्चाको आत्मसम्मानमा कत्ति पनि चोट नपुग्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ ।