विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रलगायत सबै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यको विरोधका बीच प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम अनुसारका योजनाहरूको स्रोतको मागसमेत पूरा गर्न नसक्नेले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सदनलाई छल्दै आएको सरकार असफल भइसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भयो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन छलफल चलाइरहेका छौं ।’ माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संकेत गरेका छन् ।

उनले पनि प्रस्ताव ल्याउन छलफल भइरहेको बताए । यसअघि पुस १२ मा तत्कालीन नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा फागुन ९ गते प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेससमेत भएको थियो । तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल अघि नबढाउँदा पारित हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताएपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका १६ जना पछि हटे । उनीहरूले सामूहिक रूपमा प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको घटनापछि भने यहाँ पनि प्रतिपक्षी दल हौसिएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने समयमा कर्णाली प्रदेशकै अवस्था दोहोरिनेमा यहाँका प्रतिपक्षीको विश्वास छ ।