☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको नजिक पुगेका छन् ।
एमाले ओली पक्षले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन महिना दिनअघि फिर्ता लिइसकेको छ । उसले सांसद यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनासहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
तथापि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरेसँगै तत्कालिन दुई राजनीतिक पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् ।
यी दुई पार्टी ब्युँतिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवादको खाडल गहिरिदै गएको छ । ओली र प्रचण्डबीच गहिरिएको विवादको प्रभाव संघीय सरकारमा पर्ने गरेको छ ।
उनीहरूको विवादका कारण संघीय सरकारमात्रै होइन, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रदेश सरकारमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । यो प्रभावबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलगायत अन्य प्रदेश पनि यतिबेला अछुतो रहन सकेका छैनन् ।
एमाले ओलीनिकट मानिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेलले गत चैत ४ गते बुधबार दलको बैठक राखेर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । यसका साथै उनले सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरू पनि फिर्ता बोलाइ सकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्र कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये २० जना एमालेका सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् ।
ओली र प्रचण्डका कारण बेला–बेला कर्णाली प्रदेश सरकार गिराउन कनेक जालसाँची गर्ने गरिन्छ । तथापि त्यो जालसाँची आजसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
यसभन्दा पहिले गत वर्ष २०७७ असोज २५ गते ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू यमलाल कँडेलसहित १८ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना सांसद रहेका थिए । तथापि माधव नेपाल पक्षले तत्काल हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव पेश हुन सकेन । त्यस्तै गत चैत ४ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् ।
शाही अल्पमतमा परेपछि अब उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । अन्यथा उनको मन्त्रीपद धरापमा पर्ने निश्चित छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाको १ जना सांसद छन् । यी पार्टीका सांसदहरू मिल्दा पनि बहुमतको संख्या पुग्ने सम्भावना छैन ।
तथापि पछिल्लो चरणमा एमालेभित्र ओली र नेपाल–खनाल पक्षबीच विवाद कायमै छ । यसको फाइदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई पर्ने पक्का थियो । कर्णालीमा ओली पक्षका ९ जना सांसद छन् भने नेपाल पक्षका ११ जना सांसद छन् । यद्यपि नेपाल पक्षका सांसदहरूले मात्रै साथ दिए भने मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार टिक्ने निश्चित थियो ।
तर, चैत ४ गते बसेको एमाले कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा २० जना सांसदमध्ये १० जनामात्रै उपस्थित थिए । बैठकमा उपस्थित नहुने बाँकी सांसदहरूलाई कारबाही गरिने कँडेलले बताएका थिए ।
उनले कारबाही गर्ने बताए पनि माधवकुमार नेपाल पक्षका कोही पनि सांसद उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् । नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहेपनि कँडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औचित्य सकिएको थियो ।
किनकि माओवादी केन्द्र र नेपाल पक्षका ११ सांसदहरूले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अझै केही वर्ष टिक्न सक्थ्यो । यसका लागि मुख्यमन्त्री शाहीलाई अब ७ जना सांसदको आवश्यक पर्छ ।
तर, नेपाल पक्षका सांसदहरूले गत चैतमा नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए । तर, उनीहरूले समर्थन गर्ने बताए पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । नेपाल पक्षका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको आयु अल्पआयुमा परिणत भएको छ ।
योसँगै कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना नजिक देखिन्छ भने नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध मतदान गर्न ह्विप जारी गर्ने भएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले केहीबेरमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मतदान गर्न ह्विप जारी गरिने गोल मिडिया खबरलाई बताएका छन् ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीले आज (शुक्रबार) प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएका हुन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, माओवादी केन्द्रका १ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ । एक जना सभामुख छन् भने बहुमतका लागि २० मत शाहीले पाउनुपर्छ । अन्यथा उनको मुख्यमन्त्रीको पद गुम्ने छ ।
