☰
दाङ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । भलै एमालेकै अर्को समुह माधवकुमार नेपाल समुहले भने समर्थन फिर्ता नलिएको दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पदबाट हटाउन एमालेले लिएको समर्थन फिर्ताले माओवादीले अन्य प्रदेशमा थाल्ने भूमिकामाथि चासो बढेको छ ।
छिमेकी प्रदेश कर्णालीमा चलेको सत्ता फेरबदलको खेलको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्ने आँकलन भैरहेको छ । तथापि माओवादी एक्लैले यो प्रदेशको सत्ता ‘उलटपलट’ को खेल खेल्न भने असक्षम छ । कारण प्रदेश सभामा अंक गणितीय हिसाबले एमालेभन्दा माओवादी केन्द्र निकै कमजोर छ । । फलतः एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार पल्टाउनका लागि उसले संसदमा अन्य दलहरुसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । सत्ता फेरबदल नहुने पक्का भएपछि माओवादी केन्द्रले कर्णालीको रिस लुम्बिनीमा पोख्न सकिरहेको छैन ।
एमाले नेतृत्वको सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिए पनि आफ्नो एकल मतले सरकार परिवर्तन गर्न नसक्ने भएपछि माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन खोजिरहेको छ । आफ्ना दुई सांसद एमालेतिर लागेपछि यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । कुल ८७ सांसद रहेको यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २० सांसद हुन् । तर दुई सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमालेतिर लागिसकेका छन् । यी दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि प्रदेशसभाको सांसद संख्या ८५ हुन आउँछ । सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार परिवर्तन गर्न चाहे माओवादी केन्द्रलाई यो सांसद संख्याको बहुमत ४३ मत आवश्यक पर्ने छ ।
तर दुई सांसद एमालेमा लागेपछि अहिले संसदमा १८ मतसहित माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । १८ मध्ये पनि एकजना सभामुख भएकाले सभामुखले निर्णायक मतमात्रै हाल्न पाउने छन् । सभामुखको निर्णयकमत बाहेक १७ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले १९ सांसद संख्यासहित दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस, ६ सांसदसहित चौथो स्थानमा रहेको जसपा र १ सांसदसहित अन्तिम स्थानमा रहेको राजमोको साथ अनिवार्य नै चाहिन्छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको भने ४१ मत एक्लैको रहेको छ ।
माओवादीले दुई सांसदलाई कारवाही गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई विश्वासको मत जोगाउन जम्मा २ भोटको मात्रै आवश्यकता पर्ने छ । सरकार परिवर्तनका लागि संसदमा रहेका सबै दलहरुको अनिवार्य चाहिने माओवादीले यी दलहरुको निर्णय पर्खिरहेको छ । “कर्णालीमा एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए पनि हामीहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा के गर्ने भनेर निर्णय लिइसकेका छैनौ, संसदमा रहेका कांग्रेस, जसपा लगाएतका दलहरुको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्छौ” लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य माओवादी केन्द्र संसदीयदलका उपनेता कृष्णध्वज खड्काले भने । यो विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले कुनै निर्णय नगरेका कारण पनि अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
यो प्रदेशमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसले वार्ता टोली गठन गरेको छ । यसैगरि जसपामा देखिएको मत विभाजनले पनि माओवादीलाई निर्णय लिन सकस भैरहेको छ । “कांग्रेसले वार्ता टोली गठन गरेको छ, अनि जसपामा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मतमा एकरुपता देखिएको छैन, यो क्लियर नहुँदासम्म हामीहरु अगाडि बढ्न सम्भव होलाजस्तो मलाई लाग्दैन” माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले भने । सरकार परिवर्तनका लागि सरकारको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै उनले यसका लागि सरकारको विरुद्धमा बहुमत जुटाउनु अनिवार्य रहने सांसद चौधरीको भनाइ छ ।
प्रदेशसभामा १९ मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले अहिले सम्म अनिर्णित जसपालाई पछ्याईरहेको छ । प्रतिपक्षदल कांग्रेस सरकार बिरोधी नेकपा माओबादी केन्द्र संग सहकार्य गरेपनि उसको मतले मात्रै सत्ता फेरबदल हुँदैन । यसका लागि जसपाको मत अपरिहार्य हुन्छ । कांग्रेस प्रतिपक्ष पार्टी रहेकाले वर्तमान सरकारको बिरोधमा मतदान गर्ने आवाज कांग्रेस भित्र उठिरहेको छ । फलतः उसले वर्तमान प्रदेश सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना भने न्यून नै छ । तर कांग्रेसले वर्तमान सरकारको विपक्षमा मतदान गरेपनि सत्ता फेरबदल हुने सम्भावना नभएपछि उसले निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको जसपाको निर्णय पर्खिएको छ ।
“केन्द्रमा जसपाले एक लाइनको निर्णय लिएपछि प्रदेशमा पनि जसपाको उहि निर्णय हुने छ, जसपाले लिने निर्णयका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक निर्णय गर्ने छ” काङग्रेस सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले भने । त्यसो त, कांग्रेसले प्रदेश स्तरमा राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि वार्ता गर्न एक समिति निर्माण पनि गरेको छ । उक्त समितिले सत्ता समीकरणका लागि संवाद गरिरहेको पनि छ । तर प्रदेश स्तरमा गरिने यो संवादको अर्थ भने देखिन्न । केन्द्रीय स्तरमै हुने राजनीतिक समीकरणले मात्रै प्रदेश तहमा पनि निर्णय लिने भन्दै सांसद चौधरीले भने “केन्द्रको आधिकारिक निर्णयविनै प्रदेशस्तरमा गरिने बार्ताले कुनै महत्व राख्दैन ।”
लुम्बिनी प्रदेश संसदमा ६ मत रहेको जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशको सत्ता फेरबदलको निर्णयक शक्तिका रुपमा छ । उसले सरकारको समर्थनमा मत दिएपछि मुख्यमन्त्री सत्ताको नेतृत्वकर्ताको रुपमा जोगिन्छन् । उता कांग्रेस र माओवादी बीच सरकारविरुद्धको राजनीतिक समीकरण बनेको खण्डमा जसपाको ६ मत सत्ता परिवर्तनका लागि निर्णायक बन्ने छ । तर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेर जाने वा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने भन्नेमा जसपाभित्र देखिएको दुईधारले प्रदेश सरकारको ‘आयु’ पनि निक्र्यौल गर्न सकिने अवस्था छैन ।
