(संघीय राज्य व्यवस्था स्थापना भएपछि देशमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने कुरासँगै देशमा स्थिरताका लागि दुईतिहाईको सरकार निर्माणका लागि जनादेश पनि प्राप्त भएकै हो । तर देशमा न त भनेको जस्तो आर्थिक उन्नति हुन सक्यो न त राजनीतिक स्थिरता नै । यस्तो बेलामा कोभिड-१९ ले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो । अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको वर्तमान अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रही गोलमिडिया संवाददाताले अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश पाठकसामु प्रस्तुत गरिएको छ– सं)

 १. देशको अर्थतन्त्र वास्तवमा के भइरहेको छ, उकालो लागि रहेको हो कि  ओह्रालो ?

देशमा अर्थतन्त्र भनेको जस्तो उकालो लागिरहेको छैन । यो हाम्रो सोचाइ र गराइमा फरक पर्छ । नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरुले यो कोभिडको महामारी रहेका बेला पनि ठूलो रासी नेपालबाट लैजान सफल भएका छन् । १३ भन्दा बढी विदेशी कम्पनीहरुले नेपालबाट मुनाफा बाहिर लगेका छन्, यो बेलामा पनि । एनसेल एक्लैले मात्र १४ अर्ब लैजान सफल भएको छ ।

भारतीय कम्पनी सूर्य नेपालले साढे पाँच अर्बजति लगेको छ । करोडौंमा लगानी गरेकाले अर्बौंमा लाभांश लिएको पनि देखिएका छन् । यस्तो हुनुमा नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो भएर हो कि कर छली गरेर यसो हुन गएको हो भन्ने कुरा खुल्न सकिरहेको छैन । यसका लागि हामीले रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

२. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त अघि बढिरहेका छन् त ?

राष्ट्रिय गाौरवका आयोजनाका बारेमा कुरा गर्दा हामी निकै गौरवान्वित हुन्छौं । त्यहाँ हाल चालु अवस्थामा रहेका २३÷२४ वटा प्रोजेक्टको विवरण हेर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकिरहेको देखिदैन । माथिल्लो तामाकोशी आउन लाग्यो भनेर हामी निकै उत्सहित पनि भयौं । तर ६ वर्षको सट्टा नौ वर्षमात्र लाग्दा पनि ४८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत हुन्छ भनेकोमा अहिले ७९ अर्ब लागत बढेको छ । ३१ अर्ब जम्मा तीन वर्षको ‘ओभर रन’मा लाग्नु भनेको यो के कारणले हुन गएको छ ? यो स्थानीय जनताको आन्दोलनले भएको हो, या भ्रष्टाचारले भएको हो वा चन्दालगायतका अरु केही कारणले हुन गएको हो ? ‘ग्लोबल इनडेक्स’ मा भ्रष्टाचार ६ गुणाले बढेको छ ।

यसले जनताको जीवनस्तर महंगो भएको छ, तिर्नुपर्ने ऋण बढिरहेको छ, सरकारको सेवा प्रवाह कम भएको छ, कूल गार्हस्थ उत्पादन घटिरहेको छ, लगानीको खाडल निकै बढिरहेको छ ।

३. विश्व वैंकले नेपालको त उज्यालो पक्षमात्र देखाएको छ ?

विश्व वैंकका सूचकहरुले पनि यस्तो देखाएका छन् कि आगामी एक दशकसम्म हामीले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १० देखि १५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नसक्नु पर्ने हुन्छ, यी सबै लागतलाई पूर्ति गर्नका लागि गरिनु पर्ने छ । ट्रान्सपोर्टेशन, एभिएसन र इन्डष्ट्रिमा मात्र ४६० अर्ब लागतको थप भार उठाउनु पर्ने भएको छ ।

एकातिर आशाको किरण पनि देखिन्छ, हामीले विश्व वैंकको अध्ययनलाई ध्यान दिएर हेर्यौं भने हामीले मौका गुमाएका छौं । त्यो ‘लस्ट अपरच्युनिटी’ हो । गत दुई दशकमा हाम्रो निर्यात केवल ४ प्रतिशत मात्र रह्यो । हामी विश्वका बीसवटा ‘लिष्ट डाइनामिक एक्स्पोर्टिभ कन्ट्री’मा पर्छौं । नेपालको संभाव्य निर्यात पक्ष निकै उज्यालो छ । तर पनि हामीले भनेको जस्तो गर्न सकिरहेका छैनौ ।

४. के कारणले संभावना टरिरहेको छ त ?

१२०० मेघावाटको बूढी गण्डकीको कुरा लियौं भने पनि हाम्रो कामको नमूना देखिन्छ । त्यहाँ जग्गाको मुआब्जा मात्र बाँडेको छ, केही काम पनि अघि बढाइएको छैन । जब कि यसको फिजिबिलिटी स्टडी ३७ वर्ष अघि नै गरिसकिएको हो । पश्चिम सेतीको कुरा पनि त्यस्तै छ । यसमा पनि कम संभाव्यता छैन । यसमा ७५० मेगावाट विजुली उत्पादनको संभावना छ । हामीले वास्तवमा केही पनि गर्दैछैनौ । तर हरेक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका ‘प्रोक्युरमेन्ट एक्ट’लाई ‘रिभिजिट’ गर्दैमा नेपालमा पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ र ? सरकारका मानिस आफू जोगिनु पर्यो भने नीति निर्माण तहको निर्णय भनेर क्याबिनेटमा लैजाने गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा अन्तिम पटकको सार्क सम्मेलन हुँदा आर्थिक घोषणा हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि बुलेट प्रुफ गाडी चाहिने र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई पनि उही सुरक्षा व्ष्वस्था चाहिने । त्यसका लागि ३÷४ महिनामा बाटो बनाइसक्ने अवस्था त थिएन, त्यसैले हामी आर्थिक कमिटीमा रहेकाहरुले फाष्ट ट्रयाकमा जाने भनेका थियौं । फाष्ट ट्रयाकमा गयौं । त्यो बेलामा ‘फेस’ सेभिङ त भयो, तर न बत्ति ठाउँमा छ, न केही मिलेको छ, बाटो पनि बिग्रियो, २-४ महिनामा सबै सिद्धियो ।

५. अबको दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १४०० अमेरिकी डलर पुर्याउने भन्ने संभव छ ?

त्यो संभव नै छैन । महत्वाकांक्षा त पाल्नु पर्छ, तर हुने लायकको मात्र । यो हुने देखिदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार पनि घटेको छ । यसले गरीबी बढ्ने, घरायसी खर्च घट्ने देखिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति आय १२३० सम्म पुर्याउन गाह्रो परेको बेलामा १४०० डलर त कसरी पुग्ला ? यो निकै गाह्रो छ । वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशत हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा रहेको छ । के यो आवश्यकता राजनीतिक कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नका लागि हो ? यो आवश्यकता परेको त नागरिक उड्डयन, यातायात, कलकारखाना आदिमा परेको हो ।

इनर्जी सेक्टर हेर्यौं भने २६० अर्ब बराबरको आवश्यकता हामीलाई परिरहेको हुन्छ, प्रतिवर्ष । यी सबै गर्दा हामीलाई चाहिएको के कति रकम उठ्न सक्छ, के गर्दा हामीले भ्रष्टाचार कमी गर्न सक्छौं, पुँजीगत खर्च अहिले बढ्न नसक्नुका कारण के हुन् ? यिनका तथ्य तथ्यांकमा जानु पर्छ । अनि मात्र १० देखि १५ प्रतिशतको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हामी पुग्ने सम्भावनाको खोजी गरौंला ।

६. आर्थिक बृद्धिको वातावरण … ?

प्रति व्यक्ति आय, मानव पहुँच आर्थिक वातावरण जोखिम आदिमा कसरी उठाउन सक्छौं र हाम्रो प्रक्षेपण यथार्थ र वगस्तुवादी हुन्छ भन्नेमा हामी लाग्नु पर्छ । यसले मात्र जनतामा विश्वास ल्याउन सक्छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा ३६ वटा विधेयक पेण्डिङ अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आफैमा अगतिमा छन् । हालत खराब छ । १६ प्रतिशतभन्दा बढी त्यहाँ खर्च हुन सकिरहेको छैन । ‘करप्सन’ले बर्बाद पारेको छ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ खर्ब करप्सनले खााएको छ । यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौं यसबारे सोच्नु पर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक कठोरता (कन्स्ट्रक्सनल रिजिडिटी) भयो । यसले मूल समस्या निम्त्याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बृद्धि त भैरहेको त हो । कोरोना आउनुभन्दा पहिले नेपालमा ६ प्रतिशत बृद्धि त भएको हो । बृद्धि हुँदा रोजगार सिर्जना भएको देखिदैन । ज्याला बढाउँदा पनि त्यसले उत्पादकत्वमा केही असर पारेको देखिदैन । यो देशमा गरीबी घटेकै हो पनि । साउथ एशियामा नेपालमा गरीबी घटेको देख्दा विश्वका मानिस चकित थिए । एशियाका उत्साहित थिए ।

७. आयमा भैरहेको असमानत घट्न सकेन । कुनै पनि सैद्धान्तिक मान्यतामा हामी अघि बढ्दा अर्थतन्त्रमा गरिएको आशा पूरा हुन सकेन । अबका दिनमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो देशमा संरचनात्मक कठोरता के हुन् जसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको विकास कदमहरुमा असर पारिरहेका छन् । आर्थिक वृद्धि भएर पनि रोजगारी सिर्जना नहुने आर्थिक वृद्धि के का लागि हो ?

८. निजी क्षेत्रको लक्ष्य त निकै महत्वाकांक्षी छ, सरकारलाई उछिनेर अघि बढेको हो ?

उद्योग वाणिज्य महासंघ, च्याम्वर अफ कमर्स लगायत सबैसँग कार्य, सहकार्य गरेको हुँ, सरकारसँग बाझेको पनि हुँ । प्रमको कमिटीमा बसेर काम पनि गरेको हुँ । मानिसलाई सपना देख्न त छूट छ । तर अस्वाभाविक सपनाहरुले पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुर्याउँदैनन् । यस्तै सपना धेरै देखिरहेको मलाई लागिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता के हो, हाम्रो क्षमता कति हो ? हाम्रो भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने तौर तरिका के हो ? केका आधारमा कति प्रतिशत जीडीपी नेपालमा बृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुराका सूचक के के हुन् ?

यी सम्पूर्णको अनुमान गरेर उद्घोषण गरेर मात्र के गर्ने ? यो त अर्थमन्त्रीले लिएर आएको श्वेतपत्र हो कि जस्तो लागेको छ । लगानीको पाटोबाट मात्रै हेरेर यस्तो देखिएको हो कि ? रोजगारी कति सिर्जना भएको छ, त्यो त हेर्नु पर्छ होला नि त ? नेपालमा जम्मा ३ लाख मात्र रोजगार सिर्जना हुन गएको छ । कसरी १० वर्षमा २२ लाख रोजगारी दिन सकिएला ? मुखले भन्दैमा सबै कुरा भैहाल्ला त ? पार्टी नेता र पार्टी ज्वाइन हुन गए झैं गरी अनावश्यक कुरा बोलेर भ्रममा पार्नु हुँदैन ।