नेपालमा वि.स. १९९३ सालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रुपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको देखिन्छ । यसैगरी नेपालको पहिलो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (वि.स.२०१३-२०१८)को अवधिमा पनि वित्तीय, व्यापारिक एव औधोगिक क्षेत्रका कम्पनी स्थापना गरी सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । यसैगरी योजनागत विकासलाई निरन्तरता दिने क्रममा सातौ योजना अवधि (वि.स. २०४२-२०४७)को अन्तसम्ममा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६३ वटा पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

२०४६ साल पछिको उदारीकरण :

आठौं योजना अवधि अर्थात् २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपालमा पनि विश्वमा उदाएको उदारीकरण निजिकरण र विश्वव्यापीकरणको हावाले नेपालको सार्वजनिक संस्थानलाई कौडीको भाउमा बिक्रि गर्ने, निजीकरण गर्ने, शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भयो, जसको फलस्वरुप बाँसबारी छाला जुत्तादेखि भृकुटी कागज कारखाना बिक्रि गरियो र केहीको हाल अस्तिस्वसमेत नामेट भएको अवस्था देखिन्छ ।

यसमा भृकुटी कागज कागज कारखाना, हरिसिद्वि इटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको व्यवसाय एवम् सम्पत्ति बिक्रि गरियो भने चलचित्र विकास बोर्ड, बालाजु कपडा उद्योग, नेपाल ल्युव आयल, नेपाल वैंक लिमिटेड लगायत ११ संस्थानको शेयर बिक्रि गरियो । यसैगरी बिराटनगर जुट मिलको व्यवस्थापन करारमा जिम्म दिइयो भने भक्तपुर इटा टायल कारखाना लि., लुम्विनी चिनी कारखाना र नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेण्टाइन लि.को सम्पत्ति बिक्रि र भाडामा दिएको सरकारी अभिलेखबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

यसमा नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेण्टाइन, विराटनगर जुट मिल र लुम्बिनी चिनी कारखाना घाटामा संलालनमा रहेको गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । हालसम्म नेपालमा हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको शेयर बिक्रि तथा हस्तान्तरण यसैगरी १२ वटा खारेजी गरिएको अनि खारेज गरिएका मध्ये कृषि चुन उद्योग लि.को मात्रै विधिवत रुपमा खारेजी गरी अस्तिस्व समाप्त भएको देखिन्छ ।

सञ्चालनको कानुनी आधार :

नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान विभिन्न ऐनहरुले गठन तथा सञ्चालन भएको देखिन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना र गठन हुने सार्वजनिक संस्थानहरुको हकमा पाँचदेखि एघार जनासम्म सञ्चालक रहन्छन् भने अन्य संस्थानमा ऐनअनुसार फरक फरक प्रावधान रहेको देखिन्छ । हाल सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नेहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक रहेका छन् ।

अस्तिस्वको आधार :

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान टिकिरहनुको पछाडि २ मुख्य कारणहरु रहेका छन् : पहिलो, एकाधिकारको अवस्था र अर्को, संस्थान चलाउन सरकारले वर्षेनी दिने अनुदान रकम । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुको उत्पादन र वितरणमा एकाधिकारको अवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसम्म पनि एकाधिकारको रुपमा सञ्चालित छन् । यी संस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने न अन्य कुनै निकाय छन्, न सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै यी संस्थानले सञ्चालन गर्ने उत्पादन र वितरण गर्ने अधिकार दिएको अवस्था छ, न त दिनेवाला नै छ ।

अर्को कारण भनेको सार्वजनिक संस्थान जोगाउन सरकारले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा लगानी थपिरहन्छ । आ.व. ०७४÷०७५ सम्म नेपाल सरकारको ऋण वा शेयर गरी रु.३ खर्ब ६४ अर्व ७९ करोड २० लाख लगानी रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा सो रकमा करिब २८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख पुगेको देखिन्छ, जसमा शेयरको अंश करीब ५९ प्रतिशत र ऋणको अंश ४२ प्रतिश रहेको देखिन्छ । तर जनताको रगत र पसिना निचोरेर निकालेको यस्तो कर र राजश्व रकम सरकारले संस्थान बचाउने नाममा बालुवामा पानी खन्याउने काम गरिरहेको प्रतित भएको देखिन्छ ।

दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र :

अर्कोतिर, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरु भनेको सरकारमा रहेको दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र र सञ्चालकमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने थलो बनेको देखिन्छ । हरेक सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख सरकारवादी दलको मान्छेहरु त्यसमा पनि गुट गुटमा विभाजन हुने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे संस्थानका प्रमुख कार्यकारी र अध्यक्ष परिवर्तन हुँदै गएको परिपाटी देख्न सकिन्छ ।
यसका साथै हरेक सार्वजनिक संस्थानमा हाल लोकसेवाले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपूर्व आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रचलन थियो भने हाल दरबन्दीभन्दा बाहिर करारमा भर्ती गर्ने प्रचलन अत्यधिक मौलाएको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, हिजोका दिनमा टीको लगाएका, खाममा नियुक्ति पत्र भेटेका कार्यकर्ता अनि भाइ, भतिजा र भान्जा, भान्जी आज संस्थानको उच्च पदमा पुग्न सफल भएका छन् ।

यसले गर्दा उनीहरु मध्ये एक पक्ष जहिले सरकारको पक्ष र प्रतिपक्ष भएको देख्न सकिन्छ यति मात्रै भए त हुने नै तर यसरी लोकसेवा बाहेक अन्य ढोकाबाट आएकाहरु न योग्य छन् न सक्षम नै । यिनीहरु भनेको सरकारको चालु खर्च बढाउन बाहेक केहीमा पनि लायक देखिदैनन् ।
हो, नेपालमा हालसम्म पनि सार्वजनिक संस्थान जोगाइ राख्नु र सुधारका प्रयास नहुनुका पछाडि यिनै कारणहरु हुन सक्छन् । यसले गर्दा चुनावी एजेण्डा पूरा गर्नेदेखि लिएर आफन्तलाई जागीर दिनेसम्म र सञ्चालक र व्यवस्थापनमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरी अकुत कमाउने अनि भष्ट्राचार मौलाउन दिइरहने भन्दा अन्य कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन ।

संस्थानका चुनौती :

सार्वजनिक संस्थान टिकाइराख्नु सरकारका लागि यति चुनौतिपूर्ण छ । यिनीहरु सरकारका लागि सेतो हात्ती बराबर साबित भएका छन् । यिनीहरुलाई अनुगमन गर्ने न प्रभावकारी संयन्त्र छ न कानुन नै । हरेक वर्ष संस्थान टिकाउन बजेटमा अनुदान दिने गर्नुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रै सामु छ । अर्कोतिर बजार र मूल्यमा एकाधिकार हुँदा हुँदै पनि संस्थान असक्षम र अप्रतिस्पर्धि हुने गरेको छन् । नेपाल आयल निगम घाटामा गयो भने सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग दिएर भए पनि बचाउनु पर्ने अवस्था न यसको निजीकरण न यसको अन्य प्रतिपर्धिको बारेमा नै सोचेको देखिन्छ । यसका लागि यी कुरा सोचिनु पर्छ :

१. हाल निजीकरण भएका संस्थानको कतिपयमा अझै विवाद रहेको अनि कतिपय बन्द रहेको अवस्थामा निजीकरण प्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु ।
२. यसैगरी संस्थानको उत्पादनको विविधीकरण, बजारीकरण अनि मूल्यको प्रतिपर्धा र बजार बिस्तार गरी निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनु ।
३. टीको लगाएका अनि ठाडो नियुक्ति भएर हाल व्यवस्थापन तहमा रहेका अनि व्यवस्थापन तहमा पुग्न नसकेकाको दलीय भागबण्डामा नेपाल सरकारको अनुदान रकममा भत्ता खान पल्केकाको सक्षमता अभिवृद्धिका साथै व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु ।
४. संस्थान संचालनमा सुशासन कायम गरी साधारण खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ।
५. यसका साथै संस्थानको वित्तीय घाटा र जोखिम कम गरी सरकार माथि बढ्दै गएको आर्थिक भार कम गर्नु ।

अबको विकल्प :

नेपालमा संस्थान सुधारका लागि प्रयासहरु नभएका भने होइनन् । आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, संस्थानको व्यापारीकरण, व्यवस्थापन करार र निजीकरणका उपायहरु अवलम्बन नगरिएका होइनन् । तर यी सबै प्रतिवेदन पेश गर्ने अनि थन्काउने प्रयोजनमा लागि मात्रै सिमित भएको देखिन्छ । हालैका दिनमा सरकारले समान प्रकृतिका अनि समान उद्देश्य भएका संस्थानहरु कृषि सामाग्री कम्पनी लि. मा राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी गाभिएको देखिन्छ । यसैगरी नेश्नल ट्रेडिङ लि. र नेपाल खाद्य संस्थानलाई मर्ज गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. निर्माण गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी दि टिम्बर अफ कर्पोरेशन र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर नेपाल वन निगम लि. स्थापना गरिएको जसले गर्दा समान प्रकृति र कार्य क्षेत्र हुने संस्थानलाई काम गर्न सहज हुने, व्यवसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह र उद्यमशीलता वृद्वि मात्रै नभई सरकारको सार्वजनिक खर्चमा समेत कटौती हुने देखिएको छ ।
यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नु पर्नेलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना बनाएर सोहि बमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न हाल प्रचलित विभिन्न कानुनहरु खारेजी गरी एकीकृत कानुन निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

जस्तो कि समान प्रकृति र एउटै मन्त्रालय अन्तगर्तमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गरी एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत संचालन गर्नुपर्ने । यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानलाई पनि एउटै व्यवस्थापन अन्तगर्त वा एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत रेडियो टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि :

क) प्रत्येक संस्थानको प्रमुख कार्यकारीसँग तालुक मन्त्रालयले देखावटी रुपमा नभई वास्तविक रुपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने जसले कमजोर कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्छ, उसलाई कानुनी रुपमै बर्खास्त गर्नुपर्ने न कि रिसइवी साँध्ने र हटाउने स्पष्टीकरण सोध्न मात्रै सिमित नगर्ने वातावरण राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने ।
ख) संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापनप्रति उतरदायी बनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत् सामुहिक सौदाबाजी र पेशागत हक हित र सुरक्षाको लागि अग्रसर बन्न प्रेरित गर्दै करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति भन्दा योग्य र सक्षम मानिसहरु लोकसेवाबाट सिफारिस गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।
ग) हरेक संगठनको ओ एण्ड एम् सर्भे गरी कर्मचारीको साइट साइजिङ र सहि पदस्थापना गरी संस्थानमा योग्यतमा व्यवस्थापन र कार्य विवरणसहित दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्ने ।

समस्या विचार र सांगठनिक व्यवस्थापनमा :

अ) सरकार एकातिर सार्वजनिक संस्थान मर्ज गर्ने नीति लिन्छ, अनि सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि अर्कोतिर कसैको बढुवा अनि कसैलाई कार्यकारीमा नियुक्ति गर्छ ।
आ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण फुटाएर उत्पादन र प्रसारण कार्यालय निर्माण गर्छ । इ) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि टुक्राएर सेवा प्रदायक र अनुगमनकारी निकाय बनाउन तल्लिन देखिन्छ ।
ई) यतिमात्र होइन, राम्रो कार्यक्षमता र जनप्रिय मानिसलाई पुनःनियुक्ति गर्न कानुनी अड्चनको बहाना गर्छ, जसले गर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थान कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र मात्रै बनेका छैनन् बरु भ्रष्टाचारको अखडा समेत बनेको विभिन्न प्रतिवेदन र सर्वेक्षणले देखाएका छन् ।
उ) जनताको रगत र पसिनाबाट उठाएको कर र राजश्व रकम तिनै अनुत्पादक संस्थामा बालुवामा पानि खन्याए जसरी खन्याउँदै गइरहेको देखिन्छ ।