काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ९ महिने अवधिमा १ खर्ब ८१ करोड रुपैयाँको विकास खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २८ चैत सम्म १ खर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको हो ।

चालु आबको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा बजेट विनियोजन गरिएकोमा २८ दशमलब ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । विकास खर्चको अवस्था गत आर्थिक वर्षको जस्तै रहेको तथ्याकंले देखाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण चैत ११ देखि लकडाउन गर्दा पनि चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्य देशहरूमा सरकारी खर्च बढीरहेको अवस्थामा नेपालमा भने खर्च हुन नसक्ने कार्यले थप चुनौती थपेको छ ।

अन्य देशले आर्थिक प्रोत्साहन, पुनरुत्थान, रोजगारी र व्यवसायको निरन्तरता तथा राहतका लागि खर्च गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सवा १४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर विकास निर्माणका काममा अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जनाले आफनो लक्ष्य पुरा गर्न सकेन ।
भारतमा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ को ३०,४२० अर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेटमा ३४,५०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च भएकोमा नेपालमा भने विकास खर्च केही सुस्त देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार अर्थतन्त्रलाई तीव्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढाउन सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ ।

विकास खर्च बढ्नुपर्नेमा त्यस्को बिपरीत चालु खर्च भने उल्लेख्य बढेको छ । २८ चैत सम्म ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक विनियोजन ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मध्यावधि समीक्षाका क्रममा सरकारले बजेट खर्चको अनुमान घटाएको छ । सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार, विकास खर्च विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनेछ । तर चैतसम्म जम्मा एक खर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएकोले अन्तिम त्रैमासमा करिब एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले कुल बजेट खर्च अनुमान पनि घटाएको छ । विकास खर्च कमजोर हुदाँ आर्थिक पुनरुत्थानको गति पनि सुस्त देखिएको छ ।