आर्थिक अनाचारको दुराशययुक्त ब्यवहार नै सहि अर्थमा भ्रष्टाचार हो । विशेष गरी नागरिक समाजको दैनिकीको सन्दर्भलाई लिएर यदि घात गर्ने प्रयास गरिन्छ भने, निश्चित रुपमा त्यहाँ भ्रष्टाचारको जन्म भएकै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । भ्रष्टाचाररहित सुशासनको उद्देश्यले सम्बद्ध राज्यपक्षबाट नागरिक समुदायको प्रशासनिक दैनिकी लगायतका कार्यमा कुनै प्रकारको बाधाअवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नाको खातिर अनाधिकृत रुपमा हुने आर्थिक चलखेलको दरमा शुन्यताको चाहना राखेर प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्धिको लागि कार्य गरेको हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सकारात्मक प्रयास गर्दागर्दै पनि अपवादबाहेक केहि हदसम्म प्रशासनिक निकायमा कायम रहेको शक्तिको उन्मादले यस क्षेत्रमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राज्य असफल रहेको मान्न सकिन्छ । यस महत्वपूर्ण तथ्यलाई राज्य स्वयमले पनि बेला बखत स्वीकार गर्दै आएको छ ।

तसर्थः जुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको दर अत्यधिक मात्रामा रहेको छ भन्ने कुराको आँकलन गरीन्छ, त्यहाँ वैधानिक स्रोतको अविलम्ब खोजी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । किनकि, यसको अभावमा भ्रष्टाचाररुपी विषवृक्षले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्दछ । प्राप्त आम्दानीका अतिरिक्त अन्य आर्जित रकमलाई अवैधानिक मान्दै ब्यवहारत नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ अग्रसर हुने चेष्टा हो भने, निश्चित रुपमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न नसकिने होइन । तर यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति सहितको राजनीतिक प्रतिवद्धताको सदैव खाँचो रहन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने हो भने आर्थिक सदाशयुक्त ब्यवहारमा आधारित रहँदै जनहितकारी मनस्थितिको विकास गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यस प्रकारका सकारात्मक कार्यको थालनीबाट राज्यको प्रशासनिक निकायलाई नागरिक समाजले अभिन्न अङ्गको रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । जसका कारण राज्यको प्रशासनयन्त्रमा समयानुकुल सकारात्मक परिवर्तनको लक्षणहरु देखापर्नेछ । परिणामतः क्रमिक रुपमा सुशासनले प्रोत्साहन पाई भ्रष्टाचारको दरमा न्यूनता छाउनेछ ।

तर यसको लागि न्यून आकारमा रहँदै आएका आर्थिक विसंगतियुक्त ब्यवहारलाई यथासमयमा नै रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ । विपरीत अवस्था पैदा भए मुलुकको प्रशासनिक इकाईमा मनोवैज्ञानिक तवरबाट ऋणात्मक आत्मविश्वासको अभिवृद्धि भई अवस्था भयाभह हुन सक्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसले बृहत्तर स्तरको भ्रष्टाचारको गतिलाई अत्यधिकता कायम गर्न सहयोग पुर्याउने तथ्यलाई पूर्ववत संकेतको इंगित गरेको मान्न सकिन्छ ।

अन्ततः यस प्रकारका कदमले नागरिक समाजमा विकृति फैलाउँदै नागरिक-राज्यबीचको अनोन्याश्रित सहसम्बन्ध बिस्तारको गतिमा नकारात्मक उर्जा भर्ने काम गर्छ । परिणामतः समग्र राज्यको आर्थिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यताप्रति नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुने सम्भावना रहेको हुँदा यसका दरलाई कम गर्ने उपाय पत्ता लगाई तत्सम्बन्धी कार्य गर्नु विकासको प्रतिफल हो भन्दा फरक नपर्ला ।

जसको अभावमा आर्थिक असमानताको बिजारोपण हुनेछ । आज पर्यन्त मुलुकमा देखिएको गरिबी एवम् आर्थिक पछौटेपनको प्रमुख कारण तत्व सही मानेमा भ्रष्टाचारको उग्रता हो । अबैध रुपमा प्राप्त गरेको चलअचल सम्पत्तिलाई जवसम्म अबैधानिक घोषणा गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैन, त्यो बेलासम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउने छैन । जसको अत्यधिकता नै सामाजिक वर्गीय द्वन्द्वको सुत्रपात हो । तदुपरान्त आर्थिक असमानताले भयाभय रुपधारण गर्दै विकृतिजन्य अवस्थाको सामाजिक परिवेश निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

तसर्थः कुनै पनि सरकारी एवं गैह्रसरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी वर्गको प्राप्त वेतनमान एवम् तिनको नोकरीको सुरुआती अवस्थालाई मापन विन्दु बनाउँदै हाल कायम रहन आएको चलअचल सम्पत्ति के, कस्ता रितबाट कति समयावधिको अन्तरालमा अभिबृद्धि हुँदै आएको छ, सोको वास्तविक सत्यतथ्य पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ । जसबाट आर्थिक स्रोतको जडसूत्र पहिल्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । प्राप्त सूचनाले आर्थिक दुराचारी पहिल्याई कानूनको कठघरामा उभ्याउने कार्यमा सहयोग पुर्याउनुको साथै गलत मनशाययुक्त आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रलाई सावधानीपूर्वक सचेत गराउँदै आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार रहन उत्प्रेरण गर्नेछ ।

अतः राज्यको प्रशासनिक निकायको ढाँचा, स्वरुप र स्थानअनुसार भ्रष्टाचारको दर, अपराधको प्रवृत्तिमा अवश्य पनि केही भिन्नता हुन सक्दछ । तर यसमा समानता भन्ने कुरा केवल भ्रष्टाचाररुपी तन्त्रको जालो मात्रै हो । जसको मुख्य कारक तत्वको रुपमा ब्यापक गरिवी, न्यून प्रतिब्यक्ति आय, अनुदार आर्थिक अवस्था, वाक तथा सूचना स्वतन्त्रताको न्यूनता, जनचेतना अभिबृद्धिको अभाव एवम् सम्बद्ध राज्यको राजनीतिक-आर्थिक रुग्णताको प्रभावशालिताले निम्ताएको सबैभन्दा खराब परिसूचकको रुपमा भ्रष्टाचारको विशालता एवम् अनियन्त्रित गतिशिलतालाई लिन सकिन्छ ।

यिनै विषयगत बुँदामा केन्द्रित रहँदै भ्रष्टाचारको उद्गम स्थललाई सुक्ष्मभन्दा सुक्ष्म रुपमा पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा अविश्वसनिय सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । जसका लागि आमनागरिक समुदायले आफ्नो क्षणिक कार्य सम्पन्नताका लागि राज्यको प्रशासनिक निकायलाई प्रभाव पार्नेभन्दा पनि कानून विपरीतका क्रियाकलापलाई नगर्ने दृढता नै आर्थिक सदाचारयुक्त ब्यवहार हुन् । परिणामतः नागरिक-राज्यको हितको लागि सर्वपक्षीय दायित्व बोधको अभिवृद्धि गर्दै जवाफदेहिता सहितको आर्थिक आचारसंहितालाई ब्यवहारत लागु गर्ने कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । जसबाट प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने अभिव्यक्तिलाई मूलमन्त्र मान्दै नैतिक रुपमा चरित्रवान बन्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।

एवम् प्रकारले गैह्रकानूनी रुपबाट हासिल गरेको आर्थिक स्रोतको वैधानिक खोज गर्ने कार्यमा तत्परता देखाउने हो भने आर्थिक पारदर्शिता सहितको सुशासनको अनुभूति प्राप्त गर्न सकिनेछ । राज्यको प्रशासनिक निकायमा आवद्ध रहने प्रबुद्ध वर्गले आफ्नो प्रशासकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा सम्वेदनशील भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको जगमा निशन्देह भ्रष्टाचाररहित आर्थिक विकासका दरलाई अभिबृद्धि गर्दै मुलुकमा सम्बृद्धि प्राप्त गर्न सम्भव रहनेछ । जुन आजका एक्काइसौ शताब्दीको आम नेपालीको जनचाहना समेत भएको हुँदा जनचाहना पूरा गर्ने तर्फ सर्वपक्षीय सहकार्यको सदैव खाँचो रहन्छ ।